आमनिर्वाचनमा सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आयोगको सुझाव
२९ साउन २०७९ १६:५२
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताएका छन् ।
आइतबार निर्वाचन आयोग, नेपालले आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलब सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने बताए ।
उनले राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने बताए । उनले सरकारलाई आयोगले यससम्बन्धी पूर्ण जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानुनमा अब आउने निर्वाचन ईभीएममार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । उनले आयोगले यसबारेमा विभिन्न दलहरूसँग बैठक बसेर छलफल गरे पनि निस्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानुनको विकल्प नरहेको बताए ।
उनले अध्ययनअनुसार एउटा ईभीएमले ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर ईभीएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताए । उनले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने ईभीएममा जाने कि इभोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको बताए । उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भए पनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोगले तयारी गरिरहेको बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनका लागि करिब ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने बताए । उनले ६ वटा मेसिन दैनिक प्रयोग गर्दा पनि ३४ दिन ४ करोड मतपत्र छाप्न चाहिने बताए ।
उनले उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोत बारेमा विवरण पेस गर्नुपर्ने बताए । उनले गठबन्धन भन्ने शब्द संविधान र कानुनमा कतै व्यवस्था नरहेको बताए । उनले अहिले दलहरूले दफा ४८ अनुसार एकल र दफा ४९ अनुसार मिलेर दल दर्ता गर्न पाउने बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनमा १ करोड ८० लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको र त्यसमध्येबाट १ करोड ३० लाख मतदान हुने अनुमान रहेको बताए । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १० अर्ब अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यस्तै निर्वाचनमा १० हजार ८५२ मतदान स्थल र २२ हजार ५ सय अस्थायी मतदान केन्द्रबाहेकका मतदान केन्द्र रहने बताएको छ ।
अरु कुराहरू गर्न ठिक देखिएको भए पनि सर्ब प्रथम बिशेष बिधेयक ल्याएर भएपनि विदेशमा रहेका सम्पूर्ण बालिग नेपालि नागरिक हरू लाई चुनाबमा भोट हाल्न सक्ने अबस्था ल्याउनुश प्रमुख निर्बाचन आयुक्त को त्यो एउटा नैतिक दाईत्वो पनि हुन्छ. जय मात्रीभूमि!