युवराज अधिकारीद्वारा अष्ट्रेलिया र चीनमा रहेको बैंक खातामा ठेकेदारहरूलाई रकम हाल्न सूचना आदानप्रदानः छानबिन समिति

बर्खास्तीमा परेका नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले अधिकारीले अष्ट्रेलिया र चीनमा रहेको बैंक खातामा ठेकेदारहरूलाई रकम हाल्न सूचना आदानप्रदान गरेको देखिएको निष्कर्ष सहितकाे छानबिन प्रतिबेदन सरकारलाई बुझाएकाे छ ।

अधिकारीलाई साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। उनलाई जेठ २६ गते संस्कृति‚ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएपछि अधिकारी पदबाट बर्खास्त भएका हुन्।

गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल कार्यलयका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर रहेका थिए।

समितिले सरकारले दिएको क्षेत्राधिकारमाथि रहेर अधिकारीमाथि छानबिन गरेको थियो। समितिले छानबिन गरी मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयमा साउन २ गते पेस गरेको रिपोर्टमा अधिकारीले अष्ट्रेलिया र चीनमा रहेको बैंक खातामा ठेकेदारहरूलाई रकम हाल्न सूचना आदानप्रदान गरेको देखिएको उल्लेख छ। समितिले अधिकारीको क्रियाकलापबारे विभिन्न २२ बुँदामा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।

अधिकारीमा नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षजस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीमा हुनुपर्ने उच्च व्यावसायिक चरित्र र पद अनुकूलको आचरण नरहेको देखिएको, पत्रकारहरूको लागि भनी ठेकेदारसँग मदिरासमेत माग गरेको पाइएको र आफ्नो लागि कोट माग गरेको, इकोनोमी क्लासको टिकटलाई बिजनेस क्लासमा स्तरोन्नति गर्न लगाई निगमलाई हानि पुर्‍याउने कार्यसमेत गर्ने गरेको पाइएको छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अधिकारीले ग्लोबल डिस्ट्रब्युसन सिस्टम (जीडीएस) प्रदायक कम्पनीहरूको ठेक्का सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरेको पाइएको छ। यस्तै खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुको सट्टा म्याद थप गर्दै काम लगाइरहेको देखिएको र उक्त सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस विषयमा सञ्चालक समितिले निर्देशन गरेको र सञ्चालक समितिको निर्देशनविपरीत उक्त जीडीएस कम्पनीहरूलाई अधिकारीले निरन्तरता दिएको समितिले जनाएको छ।

अधिकारीले निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट विगत देखि लिएको ऋण तथा ब्याज समयमा भुक्तानी नगरेको, निगम सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने थप सुहलियत स्रोतको खोजी गर्ने सम्बन्धमा समेत यथोचित पहल नगरेको, कार्यकारी अध्यक्ष कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण तिर्न नसकेको र ऋण सम्झौताबमोजिम किस्ता भुक्तानीका लागि सिंकिङ फण्डमा पैसा जम्मा गर्न नसकेको, यसबाट स्रोतको अभाव भई निगमको सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने अवस्था आएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।

खर्च मितव्ययिता अवलम्बन नगरी सञ्चालक समितिको निर्णयबिना रियादको लागि जम्बो भ्रमण टोली तयार गरेको, मन्त्रालयबाट भ्रमण टोलीका सदस्य घटाउन निर्देशन भएपछि २२ जनामा सीमित गरिएको, जम्मा भ्रमण टोलीका ४८ सदस्यहरूमध्ये २६ जनाको भिसा शुल्क करिब १३ लाखभन्दा बढी खर्च र २२ जनाको लागि भएको अन्य खर्चसमेत निगमको दायित्वभित्र पर्ने देखिँदा बिनानिर्णय निगमको खर्च मितव्ययिता अवलम्बन नगरी निगमलाई वित्तीय हानि पुर्‍याएकोसमेत समितिले जनाएको छ।

यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमको वर्तमान अवस्था, यसमा देखिएका समस्याहरूको विषयमा समयमै छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याई निगमको व्यावसायिकता अभिवृद्धिका लागि न्यूनतम मासिक रूपमा बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष बनेको ९ महिनाको अवधिमा जम्मा ६ वटामात्र सञ्चालक समितिको बैठक बसेको र कुनै पनि बैठकमा पूर्ण सदस्य उपस्थित भई बैठक सञ्चालन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अधिकारीले निगममा कार्यरत कर्मचारीउपर मानसिक यातना दिएको विषयमा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले निवेदन दिएको देखिएकोले उनको सो कार्य आफ्नो पदअनुरूपको नभएको एवं पदीय जिम्मेवारीसमेत पूरा गरेको नदेखिएको जनाउँदै समितिले उनीमाथि नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा ३ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।

कार्यकारी अध्यक्षजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले मन्त्रालयको संस्थागत निर्देशन समयमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको, कर्मचारी आन्दोलनलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको, निगमका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरी निगमको काम कारबाहीलाई सुचारु रूपमा राख्ने पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र ट्रेड युनियनसँग ठोस रूपले वार्ता एवं छलफल गरी समस्याको निराकरण गर्न प्रभावकारी प्रयास गर्न नसकेको समितिले दाबी गरेको छ ।

समग्रमा कार्यकारी अध्यक्षको नेतृत्व क्षमता, व्यवस्थापकीय सीप र पदअनुकूलको उच्च आचरण प्रदर्शन गर्ने क्षमताको अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।