निजामती कर्मचारीको प्रत्येक ५ वर्षमा एक तह बढुवासहित तहगत व्यवस्थाको माग

सरकारले बजेटमा गरिएकाे घोषणाविपरीत असमान ढंगले तलब वृद्धि गरिएको भन्दै राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका नायब सुब्बा तथा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका खरिदार कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्। समान ढंगले तलब वृद्धि गरिनुपर्ने मागसहित उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय र ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नासमेत दिइसकेका छन्।

जारी हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा विभेदकारी व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिएका उनीहरू फरक थप माग लिएर सरकारसमक्ष पुगेका छन्। उनीहरूले निजामती र्कचारीहरूको प्रत्येक पाँच वर्षमा एक तह बढुवा हुने प्रावधान ल्याउन माग गरेका छन्।

मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई मागपत्र बुझाउँदै राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले उक्त व्यवस्थाको माग गरेको हो। मागपत्रमा राजपत्र अनंकित कर्मचरीको प्रत्येक ५ वर्षमा एक तह बढुवसहित तहगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न समयसीमा किटानका साथ सबै तहमा एउटै मितिबाट उक्त व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै पहिलो पटकको लागि कुनै तहमा ५ देखि १० वर्षसम्म काम गरेको कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्षभन्दा बढी काम गरेको कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि हुने व्यवस्थाको माग गरिएको छ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढ्वा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने र कुनै एक पदमा कार्यरत कर्मचारी अधिकतम १० वर्षमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

यस्तै राजपत्रांकित प्रथम(सहसचिव वा सो सरह) र राजपत्रांकित द्वितीय (उपसचिव वा सो सरह) श्रेणीको खुल्लातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका र निजामती सेवाको जुनसुकै पदमा रहेर कमश ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै तह, सेवा/समूह र पदका कर्मचारीहरूलाई समान बढुवाका अवसर हुनुपर्ने, संविधानको भावनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र प्रशासनिक एकरूपता कायम गर्नको लागि प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुनुपर्ने, सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने माग अभियानले राखेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि भन्दै जेठ १५ मा बजेट भाषण मार्फत सबै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब १५ प्रतिशत बढाउने घोषणा गरेको थियो। तर, अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारी तथा निजामती सेवाका उपल्लो तहका कर्मचारीको मर्यादाक्रम र तलब स्केल नमिलेकाले मिलाउन भन्दै अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले बढाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको सार्वजनिक भयो।

उक्त प्रस्तावमा शाखा अधिकृतको २४ प्रतिशत, उपसचिवको २३.३ प्रतिशत, सहसचिवको २३.३ प्रतिशत र सचिवको १८.४ प्रतिशत बढी तलब बढ्ने उल्लेख छ। तर, अधिकृतभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरुको भने १५ प्रतिशत मात्र बढ्ने उल्लेख छ। त्यसैको विरोधमा राजपत्रअनंकित नासु र साेभन्दा तल्लाे तहका कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन्।