प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल सुरु, कसले के भने?

प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रश्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यसप्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताए । उनले समयभित्रै कार्यसम्पादन नगर्नु संसद्को अयोग्यताको पराकाष्ठा भएको बताए ।

उनले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभीष्ट पूरा गर्नका लागि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्तले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण महाभियोग लगाउनुपरेको बताइन् । उनले जबरामा कार्यक्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताइन् । सांसद कायस्तले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरू निजविरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलास बहिष्कार गरेका कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताइन् । जबराले इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताए । आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा सुरु गरिएको बताए ।