जापान सरकारबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब ६९ करोड ऋण लिनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले शहरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख अर्थात् करिब १४ अर्ब ६९ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्शअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिम वि.सं. २०७९ मंसिर महिनाको ४ गते आइतबारका दिन एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर निक्षेप सुरक्षणको सीमा ३ लाखबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने, मध्य भोटेकोशी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्यहरूमा मनोनयन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्र्यालयमा २०७९ भदौ १६ मा सञ्चालन हुने तेस्रो युनिस्कोपमा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई भाग लिन स्वीकृति दिने, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल र लुम्बिनी सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ लिजमा उपयोग गर्न दिन स्वीकृित दिने, २०७९ कार्तिक ३ देखि ४ गतेसम्म विश्व कृषि स्थानमा हुने स्टेयरिङ कमिटी मिटिङ अफ दी ग्लोबल स्नोल लियोपर्ड एण्ड इकोनोमी सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्रामसम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रेमनारायण कँडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दने, सुरुंगा नगरपालिका सप्तरी केन्द्र साविक मधुपट्टी हाल सुरुंगा नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको ठाउँमा सुरुंगा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को कुसा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले २०७९ असोज २७–२८ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने स्किल राइट्स केयर टाइम टू एक्ट लेसन्स लर्न फ्रम द इमर्जेन्सीसम्बन्धी फोर्थ ग्लोबल मेन्टल हेल्थ समिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भ्वानीप्रसाद खापुङलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव दीपक काफ्लेलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने, नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव विन्दु विष्टलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयको उपमहालेखा परीक्षकमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले निजामती सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका यादवप्रसाद कोइरालासमेत ६ जना अधिकृतहरू सरुवा गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।

प्रवक्ता कार्कीले केही सञ्चारमाध्यममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुप्तचरी गर्नका लागि सरकारले गुप्तचर परिचालन गरेको, नागरिकको फोन ट्यापिङ गरी व्यक्तिगत गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने समाचार निराधार भएको स्पष्ट पारे ।

उनले सरकार व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारप्रति सचेत र यसको सम्मान र संवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।