प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारले आलटाल गरेको भन्दै चरणबद्ध संर्घष गर्ने मधेस प्रदेश सरकारको निर्णय

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले चरणबद्ध संर्घष गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गरी मधेस प्रदेशले चरणबद्ध संर्घष गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई यसबारेमा जानकारी गराउँदासमेत चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पगेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन बुझाएको तर संघीय सरकार समायोजन गर्नका लागि गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए ।

उनले प्रहरीबिना शान्ति सुरक्षा सम्भव नरहेको बताउँदै यसका लागि संर्घष एकमात्र विकल्प रहेको बताए । उनले २२ गते प्रदेशमा रहेका सबै दलका प्रदेशसभा सदस्यसहित सबै मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

साहले सात दिने अल्टिमेटमसहित दिइने ज्ञापनपछि पनि सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे संघर्षका थप कार्यक्रहरू सार्वजनिक गरिने बताए । प्रदेशका सबै राजनितिक दलहरूको बैठकबाट नै यस्तो निर्णय गरिएको बताउँदै मन्त्री साहले आफूहरूको आन्दोलनमा प्रदेशका हरेक राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने जिकिर गरे ।

साहले अहिले पनि संघीयता विरोधीहरूलाई बल पुग्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै अधिकार नदिँदा संघीयताले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको बताए । मन्त्री साहले आफूहरूको संघर्ष बाध्यता रहेको बताउँदै मधेसका जनतालाई संघीयताको सवलीकरण गर्नका लागि यसको आवश्यक्ता रहेको र मधेसी जनताको अधिकारका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले राजधानीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा प्रहरी समायोजन गर्नमा प्रधानमन्त्री गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए । मन्त्री साहले गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समयोजनसम्बन्धी सबै कामहरू पूरा भएको र प्रधानमन्त्री र केही कर्मचारीहरूले नै यसलाई आलटाल गरिरहेको बताए ।

मन्त्री साहले संघीयताको जननी नै मधेस प्रदेश रहेकाले आफूहरूले प्रहरी समायोजनाको संर्घषको नेतृत्व गरिरहेको बताए ।

मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाइमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृह मन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।