सांघाई कोअपरेसनमा नेपाल पर्यवेक्षक मुलुक बन्दै, के छ फाइदा

मध्य एशियाली देशहरु संस्थापक रहेको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) मा नेपाल पर्यवेक्षक मुलुक बन्ने भएको छ। उज्वेकिस्तानको तासकन्द शुक्रबार सम्पन्न एससीओका विदेशमन्त्रीको बैठकमा नेपाललाई ‘अब्जर्भर स्ट्याटस’ दिने सहमति भएको बताइएको छ । उज्वेक विदेशमन्त्री भ्लादिमिर नोरोभले इरानलाई पूर्ण सदस्य र नेपालसहित कम्बोडिया, अजरबैजान र अर्मानियालाई पर्यवेक्षक मुलुक बनाउन लागिएको जानकारी दिएका थिए ।
चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ् यी, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बिलवाल भुट्टो, रुसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभसहित सदस्य आठौं राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा नेपाललाई पर्यवेक्षक बनाउने सहमति भएको हो ।
भदौको अन्त्यतिर उज्वेक शहर समरकन्दमा हुने एससीओको शिखर सम्मेलनबाट नेपाललाई यस सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने छ ।

रुस र चीनको पहलमा ५ वटा मध्य एशियाली राष्ट्र संस्थापक सदस्य रहेको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन अमेरिकाको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)को विस्तार रोक्नका लागि २००१ मा स्थापना गरिएको संस्था हो । तर यसमा पछि यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका विषयहरुलाई थप्दै विस्तार गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा यो भारत, पाकिस्तान र चीन जस्ता तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेका देशहरु एकै ठाउँ  ल्याउने मञ्च बन्न पुगेको छ । भारत र पाकिस्तान २०१७ मा एससीओको पूर्ण सदस्य बनेका हुन् ।
नेपाल एससीओको पूर्ण सदस्य बन्ने पक्षमा रहँदै आएको छ । यो संस्था राष्ट्र संघ, असंलग्न राष्ट्रहरुको संगठनपछि क्षेत्र, जनसंख्यासहितको विषय ठूलो बहुपक्षीय संस्थाको रुपमा रहँदै आएको छ । रणनीतिक र प्राकृतिक स्रोतले पूर्ण मध्य एशियाली देशहरुसम्म एससीओको मार्फत नेपालले सिधा सम्बन्ध बनाउन सक्छ ।