आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा छैन : मन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्बौंको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री बडूले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

आइतबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहीन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पछि नलाग्न पनि पटकपटक आग्रह गरे ।

मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै अर्बौंको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे । उनले आफूले नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको दाबीसमेत गरे ।

मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युतको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी ऐन नै निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले हाल नेपाल आयल निगम करिब ५० अर्ब घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्ब ४० करोड रहेको छ ।

नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करिब १ खर्व २० अर्ब ६ करोड राजस्व बुझाएको पनि जनाएको छ ।