७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो ‘मेट्रो मेयर मिट’, महानगरका लागि छुट्टै ऐन माग
१५ साउन २०७९ १५:०७
sf:sL, !% ;fpgM
oxL ;fpg !# / !$ ut] kf]v/fdf ePsf] k|yd
dxfgu/ d]o/ ;Dd]ngÚaf6 hf/L ul/Psf] ;+o'Qm 3f]if0ffkq cfOtaf/ kqsf/ ;Dd]ng cfof]hgf u/L ;fj{hlgs ub}{ kf]v/f dxfgu/kflnsfsf k|d'v wg/fh cfrfo{ . ;fydf nlntk'/sf k|d'v lr/Lafa' dxh{g, lj/f6gu/sf k|d'v gfu]z sf]O/fnf / jL/u~hsf k|d'v /fh]zdfg l;+x . tl:a/M s[i0f bjf8L÷/f;;
पोखरामा सम्पन्न महानगरका मेयरहरूको सम्मेलनले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सम्मेलनका सहभागी मेयरहरूले महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन माग गरेका छन् । साथै महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
देशका ६ वटा महानगरपालिकाका मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन संघ सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
पोखरामा भेला भएका मेयरहरूले साना–ठूला सबै पालिका एउटै कानूनले चल्नुपरेको गुनासो गर्दै संघीय संसदबाट महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
‘महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानूनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नसमेत अनुरोध गर्दछौं,’ मेयर सम्मेलनको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समेत सहकार्य गर्ने दृढता भेलामा प्रश्तुत भएको मेयर आचार्यले बताए । हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
मेयर आचार्यले महानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने भेलाको निस्कर्ष रहेको बताए । उनले बैठकमा महानगरका आन्तरिक कामलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने छलफल भएको बताए । उनले सानो योजनाका बजेटहरू पनि संघ सरकारबाट नै छुट्याएर पठाएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
बैठकमा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण नै स्थानीय र संघीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । यो ऐनमा परिवर्तनको जरुरी रहेको उनले बताए ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको कम बिड हाल्नेलाई योजना दिने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आफूहरूलाई अपm्ठ्यारो पारेको अनुभव सुनाए । थोरै रकममा काम सक्छु भन्ने ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने नियमले कमसल कामलाई प्रेरित गरेको ललितपुरका मेयर महर्जनले बताए ।
महानगरबीच आपसी समन्वय गरेर अन्य सरकार र राज्यका अंग र निकायसँग सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरेर सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भेलामा यसअघि पाँच वर्ष महानगरको नेतृत्व गरिसकेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर महर्जन र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले महानगरको कार्यसम्पादनमा भोग्नुपरेका समस्याबारेमा जानकारी गराएका थिए ।
मेयरहरूबीच यी विषयमा ध्यान दिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । २ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा ६ महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता थियो । आगामी सम्मेलन भरतपुरमा गरिने भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया