कारागार प्रशासन सुधार गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड, खुला स्थानमा सार्ने मन्त्री खाणको भनाइ

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कारागारहरूलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक–२०७९ माथि छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खाणले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अधिकांश कारागारहरू शहरको मध्य भागमा रहेको भन्दै ती कारागारहरूलाई ठूलो भू–भागमा स्थानान्तरण गर्ने तथा नयाँ कारागार निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । उनले कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदीबन्दीहरूलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गरे ।

विधेयकको सम्बन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले यौनजन्य हिंसाका अपराधीहरूलाई छुट दिनु नहुने बताइन् । उनले सुत्केरीहरूलाई ९० दिनसम्म बाहिर बसेर स्याहार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । युवाहरूलाई श्रम शिविरमा राखेर श्रम गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद सुरेशकुमार आले मगरले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने कुरा व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताए । उनले कारागारभित्र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

सांसद डा. विमला राई पौड्यालले कारागारभित्र हुने व्यवहारलाई सुधार गर्नु जरुरी रहेको बताइन् । उनले महिला बन्दीहरूलाई पुरुष सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूले यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै यस्तो घटनामा गोप्य रूपमा उजुरी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद उदयबहादुर बोहोराले कारागारभित्र चौकीदार, नाइके र भाइ नाइकेहरूले शासन चलाइरहेको बताएका छन् । कैदी बन्दीसँग भेट्न काराकार प्रशासनले पनि उनीहरूको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्तो रवैया रोक्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक बन्दी र अन्य बन्दीलाई गरिने व्यवहार फरक हुनुपर्ने बताए ।

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले कारागारमा पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्ने र कैदीबन्दीहरूलाई सीपमुलक तालिमहरू दिनुपर्ने बताए । उनले कैदीलाई अपायक पर्ने ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न नहुने बताए ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले कैदी बन्दीलाई कारागारमा चौकीदारहरूबाट ज्यादती हुने गरेको भन्दै त्यस्तो हुनु नहुने बताए । उनले कैदी बन्दीलाई सीपमुलक तालिम दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७६ लाई प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरेको छ ।

त्यस्तैगरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक-२०७५ लाई प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरिएको छ ।