राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा समस्या : समिति सभापति थापा

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारीबिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको देखाएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रियसभामा पेस गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वय गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनाहरूमा समस्या रहेको बताइन् । सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूसमेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गनुपर्ने बताइन् ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्यांकन हुनेगरी, बेरोजगारी, गरिबी र असमानताको अन्त्य, समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताइन् ।

सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको औंल्याइन् ।

सभापति थापाले वन क्षेत्रमा असर पर्नेगरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटानसम्बन्धी व्यवस्था सहज र छिटोछरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् ।

उनले एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा रहेर पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरिन् । सभापति थापाले सरकारले तीन वटा आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र टुंगो लगाई कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन् ।

सभापति थापाले गौरवका आयोजनाहरूको ढिलाइ तथा लागत बढ्नुमा समयमा नै अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध नहुनु देखिएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको क्षेत्रमा हुनसक्ने निर्माण समग्रीको माग अनुमान गरी आपूर्तिको क्षमताको विश्लेषण केन्द्र सरकारबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।

सभापति थापाले खरिद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक, वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको पनि बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी अदालतका गएका विवादलाई अन्य मुद्दाहरूको भन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउनेगरी कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन् ।

साउन महिनादेखि जिल्ला दररेट तय गर्ने र पहिलो त्रैमासिक समयभित्रै सबै प्रक्रिया ठेक्का अगाडि बढाई बाँकी अवधिमा निर्माण कार्यमा लाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रतिवदनमा उल्लेख छ ।

सभापति थापाले वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूमा पनि नेपालको लेखा प्रणाली अवलम्बन हुने पद्धति लागू गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माण भएको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको दाबी गरिन् ।

सभापति रावलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन सकेमा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, प्रादेशिक सन्तुलन, अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता, दिगो विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकास भई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गने सहयोग पुग्ने बताइन् ।