नारायणघाट–बुटवल पूर्व–पश्चिम सडकखण्डको ठेक्का रद्ध गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले नारायणघाट–बुटवल पूर्व–पश्चिम खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट–बुटवल सडक पूर्व–पश्चिम खण्डको कार्य प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित आयोजना प्रमुखहरुसँग गरेको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

सभापति खड्काले आयोजनाको निर्माण अवधि सकिनै लाग्दासमेत अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भौतिक प्रगति १८.४४ प्रतिशत रहेको विषयप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । उनले सरकारलाई ठेक्का रद्ध गर्ने विषयमा समीक्षा गरी तत्काल निर्णय लिन निर्देशन गरिन् ।

सभापति खड्काले मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित शर्तसहितको अनुदान ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका राष्ट्रिय स्तरका तथा अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको निर्माणमा राष्ट्रको हित नहुने सम्झौता तत्काल समीक्षा गरी पुनारवोलकन गर्न पनि निर्देशन दिइन् । उनले देशका राष्ट्रिय स्तरका तथा मुख्य सडकहरू नै क्षतविक्षत हुने गरी उपयुक्त योजनाबिना पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने कार्य बढेको सन्दर्भमा यस्ता मार्ग निर्माणको नीतिगत मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन गरिन् ।

सभापति खड्काले निर्माणधिन अवस्थामा रहेको कर्णालीको कालिकोट–जुम्ला जोड्ने नाग्ना पक्की पुल हालै वर्षाले चर्किएको पाइएकाले यसको गुणस्तर र प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी यसको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

सभापति खड्काले छिमेकी राष्ट्र भारतको एजिएम बैंकको सहयोगमा निर्माणधिन नुवाकोट जिल्ला अन्तर्गतको बालाजु रानीपौवा सडक खण्डको ठेक्का रद्ध भई निर्माणको कार्य अवरुद्ध भएको सन्दर्भमा देशको उत्तरी नाकाबाट राजधानी जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक निर्माणको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् । उनले समितिको २०७८ पुस २८ गतेको बैठकबाट गुणस्तर जाँच र समयमा नै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताइन् ।

सभापति खड्काले हालैको अविरल वर्षाले आएको बाढी तथा पहिरोले विभिन्न जिल्लाहरूको पूर्वाधारहरूमा अत्यधिक मात्रामा क्षति पुगी यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा दैनिक रूपमा हुने आवतजावतलाई कष्टकर बनाएको भन्दै क्षतिग्रस्त पुल तथा सडकहरूको तत्काल मर्मत गरी यातायात सेवालाई सहज रूपमा सुचारु गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।