प्रहरी अधिकारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, किताबखानाको ताकेता

नेपाल प्रहरी भलै आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर र साधनस्रोतका हिसाबले सुसज्जित नहाेस् तर यसका अधिकृतहररूको सम्पत्ति जिब्रो टोक्ने प्रकारको छ । केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट एक जना डीएसपीको हाेस् वा महानिरीक्षक भएका एक जना अधिकृतका भाइको, सम्पत्ति देखाउने र लुकाउने दुवै संगठनभित्र नै गफको विषय बनेको छ ।

यस्तै आफूलाई सिंघम र दबंग देखाउने केही प्रहरी अधिकारीको सम्पत्तिको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयकै छिमेकी रातो घरमा हिजोआज हल्लाखल्ला भइरहेको छ ।

प्रहरीभित्र केही प्रतिशतबाहेक अन्य धेरैको ध्याउन्न कमाउनमै हुन्छ । संगठनमा त अब्बल काम गर्ने र नाम कहलिएका अधिकृतहरूकै रकम–कलम कुख्यात मिटरब्याजीसँग समेत जोडिन्छ । त्यस्ता अधिकृतहरूका आफ्नै संचारमाध्यम भएको र त्यहीँबाट आफ्नो गुन गाउन लगाएर सुनपानी छर्कने काम हुने गरेको पाठक वर्गले समाचार पढेरै पनि थाहा पाउनुभएकै छ ।

नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको र कानूनी राज्य भएको देश हो । यहाँ केही प्रक्रिया र पद्धति छन् जसले देशलाई एउटा कानूनी त्यान्द्रोमा बाँधेर राखेको छ । हो, त्यस्तै एउटा त्यान्द्रो भनेको सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले नियमति वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने भन्ने हो ।
यो नियम उसलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँधिराख्न हो । तर, उसले बुझाएको सम्पत्ति विवरणको फाइल उही चुकुलीकाण्ड भएमात्र खोलिन्छ । तर, यहाँ त्यही कर्मकाण्डी प्रक्रियासमेत पूरा नगरेपछि नेपाल प्रहरीलाई प्रहरी किताबखानाले पत्र लेखेको र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्कुलर जारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाले सम्पत्ति विवरण भर्न ताकेता गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका सबै विभाग, महाशाखा, गण र कार्यालयमा सोही पत्रसमेत राखेर सर्कुलर गरेको छ ।

किताबखानाले लेखेको पत्रमा हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र र नयाँ पदधारण गरेकाले पदको जिम्मेवारी वहन गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।’

समयमा विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर भराउने व्यवस्थाबारे पनि पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैले जरिवाना तिरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधानबारे अवगत गराउँदै, ‘तालिम, अध्ययन बिदामा रहेका, निलम्बनमा परेका र गत आर्थिक वर्षमा अवकाश भइसकेका कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित दरबन्दीले समन्वय गरी अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण भरेर पठाउन,’ भनिएको हो ।