अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी सिस्टम नै प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने समितिको निर्णय

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्यूरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको हो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिको बैठकमा विज्ञहरुले डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर हुने भएपनि रिकभर गर्ने अथोरिटी सफट्वेयर आवश्यक हुने भएकाले सिसिटिभीको हार्ड डिक्सको अवस्थामा भरपर्ने भन्दै फुटेज रिकभर गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए ।

समिति सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सिसिटिभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको बताए । उनले समितिको आजको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको समग्र सिसिटिभी सिस्टमलाई फुटेज रिकभर गर्नको लागि प्रक्रिया पुर्याएर प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन निर्णय भएको बताए ।

उनले समितिले अर्थ मन्त्रालयका बजेट निर्माणमा सहयोगी भुमिका खेल्ने सामान्य कर्मचारीदेखि जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत सोधपुछ गरिसकेको बताए ।

सचिव अर्यालले बुधवार बस्ने बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थसचिव र राजश्व सचिवहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए । त्यस्तै समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए ।

सचिव अर्याललेसंसदले समितिलाई दिएको क्षेत्राअधिकार भित्र रहेर छानबिन कार्य गरिरहेको बताए । उनले बुधवार वा बिहीवार बस्ने समिति बैठकमा निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मालाई सोधपुछको लागि बोलाउने तयारी रहेको पनि बताए ।

सचिव अर्यालले समितिले अहिलेसम्म अनुसन्धान क्रममा रहेकाले निर्णय कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा नपुगेको बताए । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्येरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।