मेयर बालेन र मन्त्री इश्तियाक भेट, यी विषयमा भयाे छलफल

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै प्रदेशमा छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका छन् । मंगलवार मन्त्रालयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको टोलीसँग महानगर क्षेत्राधिकारभित्रको यातायात व्यवस्थापनको विषयमा भएको छलफलपछि बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ट नम्बर प्लेटबारे अनुसन्धान गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन केही दिनमा नै आउने बताए । मन्त्री राईले समितिको प्रतिवेदन आएपछि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा एक, गण्डकी र लुम्बीनीमा दुई र प्रदेश १ र मधेश प्रदेशलगायतका सबै प्रदेशमा एकएक स्थानमा गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।

सबै प्रदेशमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको मेसिन राखेर सम्बन्धित प्रदेशले नै लाइसेन्स छाप्नसक्ने व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ । उनले यो व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको पनि बताए । दुई–तीन वर्षदेखि आवेदन दिएर स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कुरेर बस्ने सबैलाई ड्राइभिङ अनुमतिपत्र परीक्षामा पास भएको दिन वा दोस्रो दिन नै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिने मन्त्री राईले बताए ।

मन्त्री राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सक्कली वा नक्कली लाइसेन्सलाई रिडिङ गर्ने मेसिन प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीको हातमा उपलब्ध गराउने र ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । उनले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै छपाइ हुनसक्ने संकेत गरे । मन्त्री राईले एक–दुई दिनमा नै नेपालीहरूले गौरव गर्नेगरी सुखद् समाचार आउने जानकारी दिए ।

त्यस्तै मन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै सम्पूर्ण यातायात सम्बन्धित कामहरु अहिले अन्तर प्रदेशका क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए पनि काठमाडौं महानगरका मेयरले प्रत्येक सवारी साधनहरूमा जीपीएस सिस्टम जडानका विषयमा बुझ्न मन्त्रालय आएको बताए । उनले सबै सवारी साधनमा जीपीएस सिस्टम जडान गरी जथाभावी सवारी चलाउने, सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्नेगरी मोनिटरिङ गर्नसक्ने मेकानिजम बनाउने मेयर साहको चाहना देखिएकाले मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्राविधिक सहयोगहरू उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता आफूले जनाएको बताए ।

मन्त्री राईले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्राधिकारभित्रका सडकलाई अब बन्ने ऐनमा महानगर मातहतमा नै रहने व्यवस्था गर्ने तयारी भएको जानकारी मेयर साहलाई दिएको पनि बताए । उनले तत्कालका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४ सय किलोमिटर मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले त्यसमा ढल निकासाको समस्या भए मन्त्रालयले समाधान गर्ने बताए ।