मेरै कार्यकालमा ऐन आएको हो, मुक्त कमैयालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरौंः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैयालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कमैया मुक्त घोषणा गरिएको २२ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहनि सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोवासको लागि घरघडेरी, तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन, बेरोजगारीको अवस्था हुन नदिन गठित कार्यदलले भनेका कुरालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्न उनले निर्देशन दिए ।

उनले कुप्रचारको निर्मुल गर्न जरुरी भएकोले आवश्यक काम कारबाहीको लागि सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण समेत गराए । प्रधानमन्त्री देउवाले हरुवाचरुवा, लगायतका कमैया श्रमीकको रोजगारको अवस्था सिर्जना गरी आयआर्जन बढाउने कुरामा सुधार गर्ने गरी दिगो सामाजिक, आर्थिक उन्नतीका लागि सीप र क्षमता विकास गर्दै उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘नेपाल सरकारको वि.सं २०५७ मा बँधुवा कृषि श्रमीकको रुपमा रहेको मुक्त कमैया प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । सो कार्यलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन तथा नियमन गर्न २०५८ सालमा मेरै कार्यकालमा मुक्त कमैया श्रम निर्देश गर्ने सम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो । त्यो ऐनले कमैया, हलिया कमलरी, हरुवा, चरुवा लगायतका विभिन्न नामले चिनिने कृषि श्रमीक घरेलु श्रमीक वा मजदुर सबैलाई मुक्त गर्ने घोषणा गर्दै ती परिवारलाई मुक्त कमैयालाई श्रम तथा बँधुवा मजदुरबाट फुकुवा गर्ने भनेको थियो । साथै ती ऋणहरु सम्बन्धित सम्झौता वा खारेज गर्ने व्यवस्था भएको थियो । सरकारले उक्त ऐनको भावना बमोजिम हलिया,कमलरी लगायत सबै किसिमको कमैया श्रमीकको मुक्ति घोषणा गरेको छ । यस परिवारको पुनः स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, घर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने र आयआर्जन, रोजगार तथा जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न सीपमुलक तालिम दिने लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको थियो । नेपालको संविधानको भाग २ मा मौलिक हक अन्तर्गत शोषणबिरुद्धको हक व्यवस्था गरेको छ । मुक्त कमैया कसैलाई पनि बेचबिखन गर्ने, दास बनाउन वा कसैलाई पनि संविधान विपरितको काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले मुक्तकमैयालाई आत्मनिर्भर बनाउन, उनीहरुको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई आत्मसम्मान गर्न तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाहरु प्रतिवद्ध हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।