जुन्तालाई चीनको आदेश- विपक्षीसँग मिल्नु

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले म्यानमारको सैन्य शासकलाई देशको राजनीतिक संकट समाधान गर्न विपक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। आसियानका एक दूतले म्यानमार भ्रमणमा जुन्ता–विरोधी कुनै पनि सरोकारवालाहरूसँग भेट नै नगरी भ्रमण सकेको केही दिन पछि नै चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

यो साता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा पोस्ट गरिएको एक विज्ञप्ति अनुसार विदेशमन्त्री वाङले बेइजिङले म्यानमारमा “समाधान” चाहेको भन्दै “राजनीतिमा संलग्न सबैले जनताको हितका लागि वार्ता गर्न” आग्रह गर्नुभएको छ।

चीन र म्यानमारको सहअध्यक्षतामा भएको सातौँ लान्काङ–मेकोङ सहयोग शिखर सम्मेलनमा भाग लिन वाङ आइतबार माण्डले क्षेत्रको बगान सहरमा हुनुहुथ्यो। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले वाङले म्यानमारको संकट समाधानका लागि सोमबार जुन्ताका विदेशमन्त्री वुन्ना माउङ ल्विनसँग भेट गरी राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता हासिल गरेर मात्र म्यानमार अघि बढ्न सक्ने बताउनुभएको उल्लेख गरेको छ।

बैठक पछिको जुन्ता विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले “संयुक्त राष्ट्र संघ र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) सँग अझै नजिकबाट काम गर्ने तरिकाहरूबारे छलफल गरेको” उल्लेख गरिएको छ। उक्त वक्तव्यले विपक्षीसँग सहकार्यका लागि चीनको आह्वानलाई सम्बोधन गरेको छैन।आरएफएले जुन्ता सूचना उपमन्त्री, मेजर जनरल जाव मिन टुनबाट यससम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा कुनै जवाफ प्राप्त भएन।

म्यानमारमा बसोबास गरिरहेका राजनीतिक विश्लेषक साई की जिन सोले आरएफए बर्मीजसँगको कुराकानीमा वर्तमान सैनिक सरकारले चीनको सहयोग लिएर विश्व मञ्चमा आफ्नो वैधानिकता स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। सन् २०२१ फेब्रुअरी १ मा तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरी सेनाले सत्ता हत्याउने क्रममा २,०६५ गैरसैन्य व्यक्तिहरूको मृत्यु भएकोमा आसियानका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले वर्तमान सरकारलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थाइल्यान्डस्थित राजनीतिक बन्दी सहयोग संगठनले जनाएको छ।

“उनीहरूले आफ्नो देशमा गरेका कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन्,” बन्दी सहयोग संगठनले वताएको छ।

तर साईकी जिन सोले जुन्ता चीनको सहयोगमा पनि आसियान भित्र आफ्नो हैसियत रातारात परिवर्तन हुने आशा गर्न नसकिने भन्दै उक्त ब्लकसँग शक्ति संघर्ष जारी रहने अनुमान गर।

चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाको रिपोर्ट अनुसार चीनको विदेश मन्त्रालयले “म्यानमारको हित र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रयासलाई समर्थन गर्ने” भनेको छ। जुन्ता विरोधी समूह प्रजातन्त्र समर्थक स्ट्राइक कमिटी (दावेई) का एकजना प्रवक्ताले जुन्तामाथि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन घटेको कारण जुन्ताले चिनियाँ सहयोग खोजिरहेको आरएफएलाई बताए।

“जुन्तालाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन छैन र त्यसैले उनीहरूले चीनमाथि भर पर्नु परेको छ” ती प्रवक्ताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने। “चीन एक विश्व शक्ति भएकोले सैन्य शासन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न चीनमाथि भर परेको छ।”

लगानीको चिन्ता

म्यान्मारको छायाँ राष्ट्रिय एकता सरकार (एनयूजी) को राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता क्याव जावले वाङले “जुन्तालाई वैधानिक बनाउने” प्रयासमा लान्काङ–मेकोङ बैठकमा भाग लिएको आरएफएलाई बताउँदै त्यसो गर्नु देशको अर्थव्यवस्था र विकासका लागि हानिकारक हुने चेतावनी दिनुभएको छ।

“यो क्षेत्रीय सुरक्षाको लागि प्रतिकूल हुनेछ, किनकि यसले क्षेत्रमा थप अस्थिरता निम्त्याउनेछ र म्यानमारमा अझ बढी हिंसा बढाउँनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो स्थिति आर्थिक विकासमा बाधक बन्नेछ। सेनाका कार्यहरू हिंसामा आधारित छन् र हिंसाले स्थायित्व ल्याउन सक्दैन।”

क्वा जले एनयुजीका उद्देश्यहरू देशको आर्थिक वृद्धिका हासिल गर्नेतर्फ लक्षित रहेको बताउँदै भन्नुभयो, छायाँ सरकार सच्चा व्यवसायहरूको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ, जबकि सेनाले आर्थिक परियोजनाहरूलाई “युद्धक्षेत्र” मा परिणत गरिरहेको छ।

कु पछि, म्यानमारको सशस्त्र विपक्षले देशमा चिनियाँ लगानी र विकासलाई लक्षित गरेको थियो विशेष गरी, जुन्ताले परियोजनाहरूबाट आफ्ना लागि आम्दानी गर्ने र त्यसबाट जनतालाई दबाउन प्रयोग हुने बताइएको थियो।

म्यानमारका अनुसन्धान समूह इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजी एन्ड पोलिसी म्यानमारका अनुसार जुलाई २०२१ र अप्रिल २०२२ बीचमा चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोर परियोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ४२ स्थानहरूमा कम्तीमा ७७ वटा झडप भएका थियो।

राजनीतिक विश्लेषक ये तुनले लगानीका सम्बन्धमा चिनियाँ चासोबारे उल्लेख गर्दै म्यानमारमा जारी द्वन्द्व चाँडै अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। “त्यसैले गर्दा, उनीहरू म्यानमारमा आफ्नो भविष्यको लगानी र त्यसको सुरक्षाको बारेमा पनि चिन्तित छन्,” ये तुनले भन्नुभयो।

“त्यसैकारण उनीहरूले आसियान सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि जोड दिइरहेका छन्,” अप्रिल २०२१ को संकटमा मिन आङ ह्लिङले आशियानको आपतकालीन बैठकमा सहमति जनाएका पाँच–बुँदे सहमतिलाई उल्लेख गर्दै भन्नुभयो।

गत वर्षको आपतकालीन आसियान बैठकमा सहमत भएका बुँदाहरूमा देशमा हिंसाको तत्काल अन्त्य, मानवीय सहायताको वितरण, सबै पक्षहरूबीच वार्ता, र म्यानमारका लागि आसियान विशेष दूतको नियुक्ति समावेश थियो, र यी दूतलाई सबै सरोकारवालाहरूसँग भेट्न अनुमति दिइने उल्लेख थियो। विपक्षीहरूमाथि हिंस्रक कारबाही जारी राख्दै जुन्ताले बैठकपछिको १४ महिनामा कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

म्यानमारमा सैन्य विद्रोहपछि पश्चिमी व्यवसायहरू फिर्ता भएपछि चीन म्यानमारमा विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ। यद्यपि, दुई देशबीचको व्यापार आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा ४.३ अर्ब अमेरिकी डलरमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको जुन्ताको वाणिज्य मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

देखावटी पहल

म्यानमारका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान)का विशेष दूत प्राक सोखोनले म्यानमारको जुन २९ देखि जुलाई २ सम्मको भ्रमण सम्पन्न गरेको केही दिनपछि वाङ यीको टिप्पणी आएको थियो। उक्त भ्रमणमा प्राक सोखोनले जुन्ता प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लिङ, परराष्ट्र मन्त्री वुन्ना माउङ ल्विन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मन्त्री को को ह्लिङसँग भेट्नुभएको थियो।

प्राक सोखोनले २०१५ देखि सरकारसँग राष्ट्रव्यापी युद्धविराम सम्झौताका सबै हस्ताक्षरकर्ता सात जातीय सशस्त्र समूहहरू – र नोभेम्बर २०२० को चुनावमा संसदमा सिट जित्ने सात राजनीतिक दलहरूसँग पनि भेट्नु भएको थियो।

अहिले आसियानको अध्यक्षता गर्ने पालो परेको कम्बोडियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले जुलाई २ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सोखोनले म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग काम गर्ने उपाय खोज्न, हिंसा रोक्न, राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाई, प्रजातन्त्रवादी नेतृ सुकी लगायत नागरिकसँग वार्ता गर्न र मानवीय सहायता पु¥याउन कठिन ठाउँमा पहुँच विस्तारका लागि मिन आङ ह्लिङ र वुन्ना माउङ ल्विनसँग भेट गरेको उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई मानवीय सहायतामा कसरी संलग्न गराउने भन्नेबारे जुन्ताका अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामन्त्री को को हलाईङसँग छलफल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यद्यपि, ती दूतले जुन्ताको कु को विरोध गर्ने कुनै पनि सशस्त्र जातीय समूहसँग भेट गरेनन्, न त नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)सँग नै भेट गरे। एनएलडीले कु बाट अपदस्थ हुनुअघि सन् २०२० को निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतबाट जितेको थियो।

एनएलडीको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य क्याव ह्टवेले, सोखोनले आसियान दूतको रूपमा म्यानमारको दोस्रो भ्रमणको क्रममा विपक्षी वा अन्य जुन्ता विरोधी सरोकारवालाहरूसँग भेट्न असफल हुनुले सैन्य शासनको वैधानिकताका लागि सेवा गर्ने काम भएको बताउनुभयो।

“यो जुन्ताले म्यानमारको लोकतन्त्रप्रति सद्‍भाव देखाउन गरेको अर्थहीन र देखावटी प्रयास मात्र हो। विशेष दूतलाई सेनालाई समर्थन गर्नेहरूलाई मात्र भेटाइएको थियो।” उहाँले आरएफएलाई भन्नुभयो।

“वास्तवमा, सबै जातीय समूहहरू र हिरासतमा राखिएका एनएलडी नेतृ आङ सान सुकीबाहेकका वार्ता व्यर्थ साबित इतिहास छ। सुकी सन् २०२० को चुनावमा कानुनी रूपमा विजयी हुनभएको र उहाँलाई अझै पनि जनताको समर्थन छ।”

सोखोनसँग भेट गरेका रखाइन नेशनल पार्टीका अध्यक्ष थार तुन ह्लाले पाँच–बुँदे सहमतिको एउटा पक्षलाई मात्र कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको विशेष दूतको भ्रमणलाई “असफल” भन्नुभएको छ।

“उनले हामीलाई मानवीय काम गर्न सक्षम हुनेछौं भनेर मात्र जानकारी दिए,” ह्लाले भन्नुभयो, “आसियान सहमतिमा पाँच बुँदाहरू छन्। पाँच मध्ये, उनले एउटा मात्र पूरा गरेकाछन्, त्यसकारण यात्रा सफल हुने सम्भावना कम छ।”

सहायता बाँडफाँड

थार टुन ह्लाले अन्य कुनै सम्झौता नभए पनि सोखोनले म्यानमारका लागि आसियानले १.५ अर्ब अमेरिकी डलर मानवीय सहायता प्रदान भएको खुलासा गरेको बताउनुभएको छ।

केइन राज्यको करेन समाज कल्याण समूहका प्रवक्ताले सोखोनको भ्रमणमा सेनासँगमात्रै मानवीय मुद्दाहरूमा छलफल भएको भन्दै शरणार्थीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा कुनै लाभ नपुग्ने बताउनुभएको छ।

“सैनाले हाम्रा जनताको लागि समस्या निम्त्याउने हो – यो सबैले देख्न सक्छन्,” उहाँले भन्नुभयो “उहाँले जनतालाई नभएर केवल सैन्य शासकहरूसँग भेट्नुभयो र सेनाले अनुमोदन गरेकाहरूसँगमात्र प्रत्यक्ष भेटनु भयो। त्यसैले हाम्रो बुझाइमा यो शरणार्थीहरूको लागि लाभदायक हुनेछ जस्तो लाग्दैन।”

मार्चमा आफ्नो पहिलो भ्रमणको क्रममा, सोखोनले जुन्ताले छानेका केही व्यक्तिहरूसँग मात्र भेट्नभयो। उहाँले यस भ्रमणमा धेरै भेटघाट गरे पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुकीजस्ता प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग भेट्न नसक्दा उहाँको भ्रमणको खासै प्रभावकारिता नहुने बताएका छन्।

रेडियो फ्रि एसियामा छापिएको आलेखको भावानुवाद।