यो आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै रहने बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिदर राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्यवृद्धि अत्याधिक रुपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले विश्वका अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि सीमा भित्र राख्न कठिन रहेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बैंकको ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलित हटाउँदै लैजाने नीति ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले गरेकाले नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र चापको कारणले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताए । उनले यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलरले कमि आएको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्सको भए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स समेत कम हुँदै गएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ सय ११ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स आएको बताए । गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक अनुदानमा कमी र आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्स ठोस सुधार नभएको कारण सोधानान्तर चापमा परेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा एउटै व्यापारिक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा लिदाँ अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको बताए । उनले एउटै व्यापारीक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्योगले उद्यम क्षेत्रले नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै आएको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले एउटै व्यावसायिक घरना बैंक, इन्स्योरेन्स, धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता रहेकाले यसरी व्यवसाय कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताए । उनले विगतदेखि व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले बैठकमा शेयर बजारको विषयमा भने बोल्न चाहेनन् । उनले शेयर बजारको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै शेयर धितो कर्जाको ४/१२ करोड सीमाको विषयमा नबोल्ने बताए । उनले आफूहरु बोल्दा शेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्दै गएको बताए ।