न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका: वकिलबाट न्यायाधीश बन्न आयकर प्रमाणपत्र अनिबार्य

न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तयार गरेको निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिका अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको रोस्टर तयार पार्दा व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार र अदालतमा उपस्थित हुँदा वा कार्यरत रहँदा देखाएको मर्यादा र शिष्टाचारसमेत हेरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै निर्देशिकाले नियुक्तिका लागि आवेदन माग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी हुनेछ । यस्तै निवेदन पेस नगर्ने कुनै व्यक्तिको विशिष्ट योग्यता, अनुभव तथा निजले गर्न सक्ने योगदानका आधारमा निजलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिसँग परामर्श गरी निजको नामसमेत सङ्क्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार कानून व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सूची तयार पार्दा नियमितता, फैसलामा उल्लेख भएको नाम, कर तिरे वा नतिरेको विवरणसमेत हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दस वर्षको कम्तीमा वार्षिक पाँचवटाका दरले एक सय फैसला वा अन्तिम आदेशको प्रतिलिपि र तीन वर्षको कानुन व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीश, न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारी र कानुन व्यवसायीलगायत व्यक्तिले अन्य क्षेत्रमा गरेका कामलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ ।

कार्यरत न्यायाधीशलाई अर्को तहका नियुक्तिको हकमा भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी अभिलेख, फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा दिएको रायसमेत हेर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । न्याय परिषद्मा उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको भए सो सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीसमेत मूल्याङ्कन गरिने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

यस्तै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, पेसागत तथा नैतिक आचरण पनि हेरिनेछ । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा परिषद् सदस्यको कुनै प्रत्यक्ष स्वार्थ रहेको अवस्थामा भने सिफारिससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अलग रहनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

पछिल्लो दस वर्षको अवधिमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले दोस्रो पटक निर्देशिका तयार पारेको हो । २०६९ सालमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड परिषद्ले पारित गरेको थियो ।

निर्देशिकाकै आधारमा नियुक्तिसमेत भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले २०७१ असारमा मापदण्ड खारेज गरेको थियो । अदालतले खारेज गरेको ठीक सात वर्षपछि परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।