बैंकिङ सहजता बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

आगामी मौद्रिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् ।

सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रमा छातासंगठनका प्रमुखले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय भोगिरहेको बैंकिङ तरलता, बैकिङ कर्जामा सहुलियत, कृषि, पर्यटन र उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता सहज बनाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।

उनले बैंकिङ कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी गएको देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अहिले बैंकिङ तरलता चरम अभाव भएकाले पास भएका कर्जासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले बैंकहरुलाई सीडी रेसियो असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनुपर्ने दबाबलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ढकालले कोभिड प्रभावित उद्योगलाई दिएको सहुलियत यो वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

उनले उत्पादन र पर्यटन उद्योगको लागि जाने कर्जामा बढी प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आगामी मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्या सहजीकरण हुने आशा लिएर बसेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले तरलता अभाव,लगानीको वातावरण असहज जस्ता समस्या भोगिरहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो ६ महिनाको बीचमा ६० अर्ब बराबरको लगानी बढेको दाबी गरे ।

उनले अर्थतन्त्रमा देखिको समस्याको कारण १५ देखि ६० प्रतिशत उद्योगमा लगानीमा संकुचन आएकाले मौद्रिक नीतिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष अग्रवालले पेट्रोलियम पदार्थ र बजारमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिलाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी मौद्रिक नीति निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरी व्यवस्थित गर्ने किसिमको आउनुपर्ने बताए ।

उनले अहिले आयात अव्यवस्थित रुपमा भइरहेकाले मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष मल्लले बैंकहरुमा ब्याज बढ्ने किसिमको मौद्रिक आउन नहुने सुझाव दिए । उनले मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले कर्जामा लिन प्रिमियम दर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष मल्लले भारतीय पाँच सय र दुई हजारको नोट प्रचलनमा आउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले बैंकिङ सुविधा ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताए । गत वर्ष शेयर धितो कर्जामा लगाएको ४/१२ को सीमा खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्षमा उमेशप्रसाद सिंहले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले उद्योगहरुलाई एउटैरुपमा परिभाषा गरिकाले घरेलु तथा साना उद्योगलाई उद्योगको क्षमतालाई हेरेर बैंकको ब्याजदर छुट्टै बनाउनुपर्ने बताए ।