सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण काठमाडौं उपत्यकाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गर्नु परेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाणले यस्तो भनाइ राखेका हुन् ।

उनले सो विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेर संघीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनसुवा नराखेको पनि पटकपटक दोहो¥याए । राजधानी काठमाडौंमा दैनिकजस्तो सुरक्षा संवेदनशीलताका घटना बढदै गईरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाणले यस्ता घटनामा नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको स्मरण गराए ।

‘सरकारले जुन यो विधेयक ल्याएको छ । यो राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको हो । यसमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति गर्ने कुनै मनसुवानै होइन । खाली काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई काठमाडौं उपत्यका भन्ने जुन प्रचलन छ । त्यसको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरिएको हो । त्यसकारण अहिलेको ऐनमा कतिपय सरकारले तोक्ने सक्ने भनिएको छ । त्यतिले मात्रै पुगेन । जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो । जनताले स्वभाविकै रुपमा आन्दोलन गर्ने भए । त्यसका लागि सुरक्षा दिनु प¥यो । यो पनि गम्भीर सुरक्षा चुनौती हो । यस्ता सुरक्षा चुनौतीहरु दैनिक रुपमा बढिरहेका छन्,’ उनले भने ।

बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भने सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी सो विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको जिकीर समेत गरिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरबाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानुनी प्रबन्ध गर्दा गलत नहुने धारणा समेत राखे ।