महाराजगञ्ज चक्रपथलाई उजाड बनाएर चिनियाँ ठेकेदार सम्पर्कविहीन

चक्रपथ पहिलो खण्ड, कोटेश्वर–कलंकी सडक विस्तारको काम २०७५ मंसिरमै सकिएको हो । पहिलो खण्डको काम सकिएसँगै चक्रपथको दोस्रो खण्ड, कलंकी–महाराजगञ्ज सडक विस्तारको कार्य सुरु गर्ने योजना थियो । चक्रपथ विस्तारको काम अब सुरु होला, बाटो फराकिलो होला, ट्राफिक जाम हट्ला भन्ने आशा पनि थियो । सोही अनुसार चिनियाँ पक्षको सुझाव र परामर्श अनुसार सरकारले दोस्रो खण्डको साइड क्लियर पनि गरायो तर दोस्रो खण्डको कंलकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक विस्तारको जिम्मा लिएका चिनियाँ ठेकेदार अहिले सम्पर्कमै छैनन् ।

चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरु भएको सडक विस्तारको पहिलो खण्ड प्राविधिक रूपमा समस्याग्रस्त बनेपछि नेपाल सरकारले पहिलो खण्डको कामको आधारमा दोस्रो खण्डमा समस्या नदेखिने गरी विस्तारको काम गर्न जिम्मा दिएको हो । जुन सम्झौतामा सडक दायाँ बायाँ साइड क्लियर नेपालले गर्ने र चिनियाँ पक्षले सडकको डिजाइन गरी विस्तार गर्ने उल्लेख छ । चिनियाँ ठेकदार पक्षले तयार पारेको सर्भे डिजाइनलाई नेपाली पक्षले कार्यन्वयनमा लैजान सहजीकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यसका लागि नेपाली पक्षले चक्रपथको आधारभूत तथ्यांक अध्ययन समेत गरिसकेको छ । डिजाइन दस्तावेज अनुसार साइडमा हटाउनु पर्ने भवन हटाइएको छ । विद्युत्, टेलिकम, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन नेपाली पक्षले गरिसकेको छ तर आयोजना निर्माणमा उचित वातावरण नेपाली पक्षले तय गरेपछि पनि चिनियाँ पक्षले विभिन्न बहाना देखाएर काम सुरु नै गरेको छैन ।

सम्झौता अनुसार कुल ६२ मिटर चौडाइ रहने सडकमा केन्द्रबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ ३१ मिटर रहने र यसमा ५० मिटरमा सडक पुर्वाधार बन्ने छ । पहिलो खडमा जस्तै बीचमा डिभाइडरसहितको ४ लेन र दायाँबायाँ २÷२ मिटरको सर्भिस लेन सहित ८ लेनको सडक सम्झौता भएको दुई वर्ष भित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ । बाँकी १२ मिटर चौडाइमा दायाँ बायाँ नेपाल सरकारले पहिलो खण्डमा जस्तै एक/एक लेनको साइकल लेन तथा यससँगै पैदल यात्रुको लागि पूर्वाधार बनाउने छ । यो काम नेपालले अहिलेसम्म पहिलो खण्ड हस्तान्तरण गरेको ३ वर्ष बित्दा समेत कोटेश्वर कलंकी खण्डमा बनाइसकेको छैन ।

किन आएन सांघाई कन्स्ट्रक्सन ?

चिनियाँ कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सनले ४० महिनामा काम सक्ने गरी सन् २०१३ जुनमा कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्ड विस्तारको काम सुरु गरेको थियो । यो अहिले अलपत्र छाडेको काम सोही सडक विस्तार आयोजनाको दोस्रो खड हो तर काम सक्नुपर्ने समयमा २०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पपछि अधिकांश चिनियाँ कामदार काम छाडेर गए । लामो समय काम ठप्प भयो ।

भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण यो सडकखण्ड विस्तारका लागि अन्तिम पटक २०१८ जुलाई १५ सम्म थप भयो तर त्यो अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि फेरि पाँच महिना अर्थात् २०७५ मंसिर २९ गतेसम्म समय थपियो । सांघाई कन्स्ट्रक्सनको ढिलासुस्ती कै कारण कोटेश्वर–कलंकी सडकको निर्माणको काम २०७५ मंसिरमा मात्र सम्पन्न भयो। पहिलो खण्ड सकिएपछि त्यसको दुई वर्षमा दोस्रो खण्ड पूरा हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ तर दोस्रो खण्डको काम सुरु नै भएको छैन ।

विभागले गरेको प्रस्ताव बारे चिनियाँ पक्ष अहिलेसम्म खुलेकै छैन र विस्तृत डिजाइन तयार पारेको छैन । विस्तृत डिजाइन आएपछि मात्र आकाशे पुल, अण्डर पास र ओभर पास, सर्भिस ट्रयाक कसरी बनाउने भन्ने टुंगो लाग्छ ।

लामो समय सडक विभागमा रहेर काम गर्नुभएका सु.ई. शिवप्रसाद नेपाल, सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको २ सय ४४ मिटर बाहेकको खडमा विस्तारको काम गर्न सांघाई कन्स्ट्रक्सनलाई पटक पटक पत्राचार गरेको बताउँछन् । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले विभागले पठाएको पत्र पूरै बेवास्ता गरेको छ । गएको मंसिरमा काम सुरु गर्ने भन्दै सांघाई कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट चिनियाँ प्राविधिक टोली साइट भिजिट गर्न आएको तर त्यसपछि सम्पर्कमै नआएको नेपालले बताए ।

दोस्रो खण्ड क्लियर छ कि छैन भनेर चीनको हेनान प्रोभेन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीका तर्फबाट चार जनाको प्राविधिक टोली साइट भिजिट गरेर फर्किएपछि सडक खण्ड विस्तारमा चासो नदिएको काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार योजनाले जनाएको छ । त्यसपछि थप काम केही हुन सकेको छैन । चीन फर्किएको टोलीले कुनै जानकारी नै दिएको छैन, काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार योजनाकी ई. सुमित्रा अधिकारीले बताइन् ।

अधिकारीका अनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापीत गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत आगामी वर्षको बजेटमा कलंकी–नारायण गोपाल चोक खण्डविस्तार शीर्षकमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ  । यो बजेट कार्यालय व्यवस्थापनसँगै ढल हाल्ने, सर्भिस रोड बनाउने काममा खर्च हुनेछ तर सडक विस्तारको टुंगो नै नभएको अवस्थामा सर्भिस लेन कहाँ बनाउने भन्ने नै टुंगो छैन ।
योजनाकी इञ्जिनियर अधिकारीले प्राविधिक टोली आएर सडकको डिजाइन लगायतका विषयमा खुलेर छलफल गरे प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन् । ‘पहिलो फेज (कोटेश्वर–कलंकी) को आयोजना कार्यान्वयनमा यस्तै ढिलासुस्ती भयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले दोस्रो खण्डको साइड क्लियर गरेर काम थाल्न खोज्दा फेरि पनि उस्तै ढिलासुस्ती भएको छ ।’

कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको ८ लेनको १० किलो मिटर ४ सय मिटर सडक २०७५ साल माघ १५ गते नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएपछि यो दोस्रो खण्ड विस्तारको चर्चा सुरु भएको थियो । पहिलो खण्डको काम लम्बिँदा चीन सरकारले करिब साढे १० किलोमिटर सडक विस्तारमा करिब ५ अर्ब खर्च भएको जानकारी गराएको थियो तर २७ किलो मिटरको चक्रपथ विस्तार परियोजना अनुदान सहायतामा सुरु भएको हो ।

अनुदान सम्झौता अनुसार चक्रपथको पहिलो खण्डमा चीन सरकारले आठ लेन सडकसहित तीन ठाउँमा आकाशे पुल बनाएको थियो । सडक विभागले छ स्थानमा आकाशे पुल र मुख्य सडकका दुवैतर्फ एक एक लेनको सर्भिस ट्रयाक बनाउनु पर्नेमा अझै सकिएको छैन ।

सडकको स्वामित्वको जमिनमा मुआब्जा विवाद

सडक विभागले पहिलो खण्डको काम सकिएपछि, २०७६ साल जेठ २४ गते चक्रपथ विस्तार क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सडकको दुबैतर्फ पर्ने ३१–३१ मिटर भित्रका संरचना १५ दिन भित्र हटाउन जारी गरेको सूचना अनुसार धेरै स्थानमा संरचना हटेका छन् ।

सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले निर्माणस्थल खाली गराएर ठेकदारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता अनुसार केही स्थानमा समस्या रहेकाले समस्या भएको ठाउँ छाडेर बाँकी निर्माणस्थलमा काम थाल्न चिनियाँ टोलीलाई पत्र पठाइएको आईएनएसलाई बताए ।

‘महाराजगञ्ज क्षेत्रमा २४४ मिटर निर्माणस्थलमा समस्या छ,’ पोखरेलले भने, ‘महाराजगञ्ज चोकमा पनि चक्रपथको बाहिरी भाग बुढानीलकण्ठतर्फ समस्या छ, बाँकी ठाउँमा काम अघि बढाउन सकिन्छ भनेर प्रष्ट पारेका छौं ।’ विभागले गरेको पत्राचारको प्रतिक्रिया नआएपछि पुनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत समेत पहल भएको उनको दाबी छ । पोखरेलका अनुसार, स्वयम्भूनजिकै रहेको स्तुपा निर्माणस्थलमा पर्ने भएपछि सम्पदा क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने बारे चिनियाँले सुरुमै प्रश्न उठाएका थिए ।

यसबाहेक महाराजगञ्ज क्षेत्रमा सडकको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने घरधनीले मुआब्जा मागेपछि समस्या परेको छ तर २०३० सालमा चक्रपथ निर्माणकै समयमा यी जग्गा सडक विभागकै स्वामित्वमा आइसकेकाले दोहोरो मुआब्जा दिनु नपर्ने विभागको दाबी छ । ‘स्थानीयले, व्यक्तिगत सम्पत्तिको विषय उठाएर कागजात जम्मा गरिरहेका छन्, मुआब्जा दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय हामी टुंग्याउछौं, चिनियाँ ठेकदारलाई काम गर्न समस्या छैन,’ पोखरेलले भने ।

पहिलो खण्डमा निमार्ण सम्पन्न भइसकेपछि उठेको प्राविधिक त्रुटि सच्याएर अहिले सडक विभागले चिनियाँ टोलीलाई प्रत्येक किमीमा आकाशे पुल र सवारी चाप बढी भएको चोकमा ‘अण्डर पास’ र ‘ओभर पास’ बनाउन डिजाइन प्रस्ताव गरेको पोखरेलले बताउनुभयो। विभागले गरेको प्रस्ताव बारे चिनियाँ पक्ष अहिलेसम्म खुलेकै छैन र विस्तृत डिजाइन तयार पारेको छैन । विस्तृत डिजाइन आएपछि मात्र आकाशे पुल, अण्डर पास र ओभर पास, सर्भिस ट्रयाक कसरी बनाउने भन्ने टुंगो लाग्छ ।

चक्रपथ सडक विस्तार योजनाकी ई. अधिकारीले पनि महाराजगञ्ज क्षेत्रको केही मुआब्जा विवाद बाहेक बनस्थली चोकमा रहेको विजुलीको पोल व्यवस्थापनमा विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको ढिलासुस्तीले निमार्णस्थल क्लियर बनाउन नसकिएको बताइन् । सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वयम्भू सीमा क्षेत्रको स्तम्भ, माने हजार मूर्ति सहितको स्तुपा व्यवस्थापनको विकल्प बारे छलफल गरिरहेको अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

स्वयम्भू डाँडाको अर्को पाखामा बनाएको गुम्बाको पर्खाल समेत चक्रपथको ३१ मिटर भित्र १ दशमलब ५ मिटर सडक भित्रै पर्छ । यो सम्पदा तथा धार्मिक स्थल क्षेत्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न पनि सडक विभागले मिलाउन सकेको छैन । सुरुको ठेक्का सम्झौतामा मिचेकाले पर्खाल भत्काउने उल्लेख छ ।

सु.ई. शिवप्रसाद नेपालका अनुसार सुरुमा नेपाल सरकारले कलंकीदेखि–धोबीखोला (गोपीकृष्ण हल नजिकको पुल) सम्म ११.६ किमि सडक विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर चीन सरकारले अहिले कलंकीदेखि महराजगञ्जसम्म ८.२ किमि मात्र सडक विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सडक विभागका अनुसार ८.२ किमि मात्र सडक विस्तार गर्दा वसुन्धारासम्म मात्र सडक फराकिलो हुन्छ । महाराजगञ्ज क्षेत्रका घरहरू हटाउने विवाद अहिले आकर्षित हुँदैन ।

काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार योजनाकी ई. सुमित्रा अधिकारीका अनुसार चीनियाँ टोली कहिले आउँछन् भन्ने पूर्व जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग मात्र हुन्छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म चिनियाँ टोलीको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी नै गराएको छैन ।

२०२७ सालमा राजा महेन्द्रको पालामा चीन सरकारले अनुदान स्वरूप बनाइदिएको काठमाडौं रिङ रोड २७ दशमलब २ किलोमिटर लम्बाइको सडक स्थापनाकाल बाटै चार लेनको छ । अहिले शहरी क्षेत्रमा बढेको सवारी चापलाई थेग्न नसक्ने भएपछि २०२७ सालमा निर्माण गरिएको चक्रपथलाई स्तरउन्नति गर्न सरकारले चीनसरकार कै सहायता मागेको हो । पहिलो खण्डको काम जसोतसो सकेर दोस्रो खण्डको काम जिम्मा लिएको चिनियाँ ठेकेदार पक्ष भने सम्पर्कमै नआएपछि करिब २२ सय रुख पन्छाएर नेपाली पक्ष चिनियाँ ठेकेदारको बाटो हेरेर बस्न विवश छ ।