२७ वर्षपछि मूर्त बन्दैछ आईजीपी मोतिलाल बोहराको एकेडेमी सपना

नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेबारी पाएपछि एकाध बाहेक धेरैले संगठनका लागि अमिट छाप छोडने सपना देखेका हुन्छन् । उनीहरुले त्यसका लागि संगठनलाई आवश्यक नीति, निर्देशन, दरबन्दीसहित भौतिक संरचना र संगठनका अधिकारी र जवानसम्मको सेवा सुविधालाई पुरस्कृत गर्ने इच्छा राखेका हुन्छन् ।

यस्तै एउटा सपना प्रहरीका १४ औं महानिरीक्षक मोतिलाल बोहराले पनि देखेका थिए ।

उनले प्रहरी संगठनमा बढ्दो सख्या, समय अनुसार बदलिँदो अपराधको शैली र मुख्य शहरको बीचमा रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई खुला र आधुनिक बनाउने चाहना राखेका थिए । उनको यो चाहनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत साथ थियो ।

त्यसबेलाका जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र महानिरीक्षक बोहराबीच राम्रो समझदारी थियो ।

यही सहकार्यले २०५२ को माघमा जग हाल्ने काम गर्यो ।

त्यसबेला महानिरीक्षक बाेहरा अतिरिक्त महानिरीक्षक ध्रुबबहादुर प्रधान, डीआईजी भुवनचन्द्र भट्ट र डीएसपी देवेन्द्र सुवेदी नेतृत्वकाे प्रहरी टाेली भारत भ्रमणमा गएकाे थियाे ।

प्रहरीकाे याे उच्च स्तरीय भ्रमण टाेलीले भारतका तत्कालिन गृह सचिव के‍ पद्मनाभैयासँगकाे भेटमा पुलिस एकेडेमी बनाइदिन प्रस्ताव गरेकाे थियाे ।

नेपाल प्रहरी लगायत दक्षिण एशियामा भारतको हैदराबादस्थित भारतीय पुलिस एकेडेमी उदाहरण थियो । महानिरीक्षक बोहराले पनि नेपालमा त्यस्तै एउटा एकेडेमीको कल्पना गरेका थिए ।

याे भ्रमण दलले त्यसबेला हैदराबादस्थित नेशनल पुलिस एकेडेमी समेतकाे भ्रमण गरेकाे थियाे ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकाक्रममा याे विषयले औपचारिकता पाएको थियो ।  यो नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको औपचारिक भ्रमण थियो । भ्रमण दलमा रहेका सदस्यहरुले आफ्नो ओहदा अनुसार समकक्षीहरुसँग द्धिपक्षिय भेटवार्ता गरिरहेका थिए ।

नेपाल प्रहरीका लागि आधुनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आवश्यकता प्रधानमन्त्री भ्रमण दलले औल्याएकाे थियाे ।

महानिरीक्षक बोहराको प्रस्तावमा भारतले सकारात्मक संकेत दिएको थियो । नेपाल प्रहरीले भारतीय पक्षबाट सकारात्मक सन्देश पाएसँगै काभ्रेमा जग्गा खरिद र अधिग्रहणको तयारी गरेको थियो। भारतले एकेडेमी बनाउन करिब २६ करोड रुपैयाँ सहयोगगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

भारतीय प्रतिवद्धतासँगै दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा शिलन्यासगर्ने प्रस्ताव तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत केभी राजनले गरेका थिए। यसघटना पछि नेपाल प्रहरी निकै उत्साहीत भएको थियो।

तर त्यसपछिका धेरै वर्ष यो विषय दुई देशका बदलिएका सरकार र नीतिले पछि सर्दै गयो । यस्तै नेपालमा भएकाे सशस्त्र द्वन्द्वले समेत प्रभावित हुन पुग्याे ।

महानिरीक्षक बोहरा अवकाश भए । उता भारतीय गृह सचिव के पद्मनाभैया पनि अवकाश भए ।

फेरि २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको औपचारीक भारत भ्रमणमा एकेडेमीको बिषय ब्युतियो । यसपटक पनि यो विषयले पाउनेजति माइलेज पाएन । दुबै देशले त्यसबेला जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्तीमा एकेडेमी निर्माणको प्रसंगमात्र थियो। नेपालमा एकेडेमी बनाउन भारत तयार भयो भन्ने मात्र आयो।

यही बिच सन् २०१४ मा तत्कालिन महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालकाे नेतृत्वमा नायव महानिरीक्षकद्वय गणेश राई र सुरेन्द्रबहादुर शाह तथा वरिष्ठ उपरीक्षक देवेन्द्र सुवेदी भारत भ्रमणमा गयाे ।

त्यसबेला भारतका गृह सचिव अरुण गाेश्वामी थिए ।

महानिरीक्षक बाेहराकाे नेतृत्वकाे टाेलीमा सहभागी रहेका उनै एसएसपी सुवेदीले गृह सचिव गाेश्वामीसँग नेपालमा भारतले बनाउने भनेकाे एकेडेमीकाे विषय उठाए ।

गृहसचिव गाेश्वामीले याे विषय ६ महिनामा निश्कर्षमा लैजाने प्रतिवद्वता जनाए ।

उनकाे यही प्रतिवद्वतापछि मोदीको नेपाल भ्रमणमा सम्झौता सहित पहिलो चरणको २ अर्व ३० करोड ७८ लाख भारतले पठाएको थियो। एकेडेमी निर्माणका लागि संयुक्त परिचालन तथा सुपरिवेक्षण समिती समेत बनेको बन्यो । समितीमा दुबै देशका पाँच–पाँचजना सदस्य छन।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ मंसिरमा सार्क शिखर सम्मेलनमा आउँदा प्रहरीका लागि एकेडेमी निर्माण गर्न ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार अनुदान सहयोग दिने सम्झौता भयो ।

र, १३ असारमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा निर्माण हुने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परियोजनाका लागि ठेकेदार कम्पनी अहलुवालिया कन्ट्रक्सन (इण्डिया) लिमिटेड तथा नेपाली ज्वाइन्ट भेञ्चर रोशन कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो ।

प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मुकुन्द राज आचार्यज्यू र एसीआइएल आरसीपीएल जेभीका तर्फबाट अहलुवालिया कन्ट्रक्सन (इण्डिया) लिमिटेडका चिफ अपरेटिङ अफिसर अरुण सहायले हस्ताक्षर गरे ।

तर, यहाँपनि विविध कारणले ढिला भएको यो परियोजनामा राजनीतिक आड र नगदमा ठेक्का हत्याउने तर काम नसक्ने रोशन कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड छिरेको छ । भारतमा अहलुवालिया कन्ट्रक्सन (इण्डिया) लिमिटेड प्रतिष्ठित निर्माण कम्पनी हो । तर उसँग सहकार्य गर्ने नेपालको निर्माण कम्पनी त्यती विश्वसनिय छैन् ।

यसका संचालक रोशन गुप्ता आवश्यकता अनुसार र राजनीतिक परिवर्तन अनुसार आफुलाई उभ्याउने अस्थिर भएकाले यो परियोजना समयमै पुरा हुनेमा अझैपनि आशंका कायम नै छ ।