राैतहटकाे फतुवा विजयपुरका नगरप्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल राय यादवसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

साबिक तथा हालका समेत नगरप्रमुख यादवसहित साबिककी उपप्रमुख कान्तीदेवी, वडा नम्बर १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष संजयप्रसाद, वडा नम्बर २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष भविछन राय, ३ का वडाध्यक्ष दीपनारायण साह, ५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हिराराय यादव र हालका वडाध्यक्ष सेख एजाद अहमदविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

त्यस्तै वडा नम्बर ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष र हालका नगर कार्यपालिका सदस्य उमाशंकर साह कलवार, वडा नम्बर ९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दीपनारायण चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

वडा नम्बर १० का तत्कालीन वडाध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद चौधरी, तत्कालीन नगर कार्यपालिकाका सदस्य लक्ष्मण साह कानु, सुन्दरी माझी, हाल वडा नम्बर ७ का सदस्य जिरनी देवी, तत्कालीन सदस्य फूलकुमारी देवी, सञ्जुदेवी जयसवाल, शशीकुमार साह, रविन्द्रकुमार निधि पनि उक्त मुद्दामा मुछिएका छन् ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार २०७५ पुस १५ गते लाल बकैया नदीको ठेक्का सम्बन्धमा भएको अनियमितताविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

‘ठेक्का सम्बन्धमा भएको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन बेवास्ता गरेको, सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न इन्कार गरेपछि दोस्रो बढी बोलकबोल गरेका बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्ने बोलाउने र पहिलो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्नेमा अमानतबाट राजश्व संकलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

ठेक्काको निर्णय कार्यान्वयन नगराई २०७५ फागुन १७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट धरौटी फिर्ता गर्ने निर्णय गरी एक करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।

उक्त नगरपालिकामा कार्यरत रहेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल, रन्जना साहविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदा पनि नियमानुसार सम्झौता गर्न नआउने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरी धरौटी फिर्ता दिने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध पनि एक करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।