‘कानून देखि कर्मचारीसम्म सबैमा संघकै मुख ताक्ने रोग बनेको छ’

प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन् । संसद सचिवहरुले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताए ।

संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिएमात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गर्नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानून, ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले प्रदेशले केन्द्रको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गरेर प्रश्ताव गर्न पाउने गरेको गुनासो गरे । उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिनपनि कन्जुस्याँइ गरेको आरोप लगाए ।

उनले कुनै ठाउँको भूगोललाई हेरेर संघीय सरकारले संसद नियमावलीका संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरु दिन कन्जुस्याँइ गरेको बताए । उनले संघीय सरकारले बिरामीको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर औषधिको मात्रा दिएजस्तै प्रदेशहरुलाई कम आँकलन गरेर थोरै मात्र नियमावलीको ड्राफ्ट उपलब्ध गराएको बताए ।

प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रको भन्दा नियमावलीहरुका थोरै विषयमात्रै प्रदेशमा उपलब्ध गराएकोप्रति आपत्ति समेत जनाए । प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने सचिवहरुले समेत कानून निर्माणका कुरामा प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए । उनले केन्द्रबाट जाने सचिवहरुले प्रदेश सभा सचिवलाई निजामति ऐनले नचिनेको भन्ने टिप्पणी गरिरहेको गुनासो गरे । उनले प्रदेश सभाका सचिव केन्द्रका सहसचिव स्तरका भएपनि मर्यादाक्रममा हेप्ने गरेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीकाे संख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताए । उनले ३२ जनाको दरबन्दी भएपनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताए ।

प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवासुविधा नदिएकोले पनि कर्मचारीहरुको रुची प्रदेश सभामा कम रहेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग बोल्दै उनले यी सबै समस्यालाई समाधान गर्न संघीय संसद लगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश सभा सचिव खड्काले कतिपय काम कर्मचारीहरुको चाँडो सरुवा हुँदापनि समस्या आइरहेको र उनीहरुमा विज्ञताको कमी हुने गरेको बताए । उनले प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियाहरुमा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियाहरुमा कर्मचारीको ठूलो चुनौती रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले कर्मचारीको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानु अहिलेको आवश्यक्ता भएको बताए ।

प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।बागमती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधारको रहेको र पछिल्लो समय संसद भवन र समितिका हलहरु बनाउन जोड दिएको बताए । उनले अबको ६ महिनामा बस्न लायकको संसद हुने र राम्रो पूर्वाधार तयार हुने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रदेश सभा सचिव खड्काले समितिको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको पनि बताए ।