जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र संचालक बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध उत्खन्नगर्ने कम्पनीलाई सघाउने जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, न्यू पाथिभरा सप्लायर्सका संचालक मिराकुमारी श्रेष्ठ र उक्त सप्लायर्स कम्पनीउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

आयोगका अनुसार जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा न्यू पाथिभरा सप्लायर्स हेटौंडासँग सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको सर्तहरू पूरा नगर्दा पनि नियमित रूपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री वितरण कार्य गर्न दिएको जनाएको छ ।

आयोगको अनुसन्धानमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाईंले बालगंगा खोलाबाट खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्री गर्ने गरी न्यू पाथिभरा सप्लायर्ससँग सम्झौता गर्दा दुई किस्तावापत हुन आउने रकमको ठेकेदार कम्पनीबाट कार्य सम्पादन जमानत लिनुपर्नेमा नलिई सम्झौता गरेको भेटिएको छ ।

यसले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ठेकेदारको तर्फबाट कबोल बमोजिमको अङ्कमध्ये हालसम्म दाखिला गर्न बाँकी रकम एक करोड २० लाख २८ हजार रुपैयाँ राजस्व रकम चुहावट गरि भ्रष्टाचार भएको आयोगको अनुसन्धानमा भेटिएको हो ।

आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईलाई बिगो एक करोड २० लाख २८ हजार रुपैयाँ कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी आरोपपत्रमा गरेको छ ।

यस्तै न्यू पाथिभरा सप्लायर्स, हेटौंडा–४, मकवानपुरले कबोल गरेको अङ्कमा बाँकी दाखिला नगरेको रकम र ठेक्का कबोल अङ्कको हुन आउने मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरेको नदेखिएकोले सो रकमसमेत गरी एक करोड ६६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ संचालक मिराकुमारी श्रेष्ठ उपरसमेत बिगो मागदाबी आयोगले लिएको छ ।

यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाईले पसाहा खोलाबाट सोही आर्थिक वर्षमा खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्री गर्ने गरी ओम सप्लायर्ससँग सम्झौता गर्दाको बखत बाँकी दुई किस्ताको हुन आउने रकमको ठेकेदार कम्पनीबाट कार्यसम्पादन जमानत नलिई करिब १ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

यो घटनामा समेत आयोगले सेढाईसहित संचालक र कम्पनी बिरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा अर्को थान मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

आयोगका अनुसार यो मुद्दामा उनी बिरुद्ध ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी, जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ ।

साथै खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरणको ठेक्का लिएवापत सम्झौताबमोजिम तिर्न बाँकी तेस्रो किस्तावापतको रकम र बिक्री ठेक्का कबोल अङ्कको हुन आउने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम गरि १ करोड ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ सार्वजनिक निकायलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएकोले ओम सप्लायर्स कलैया–६, बारा रसंचालक ओम शंकर प्रसाद बिरुद्ध बिगो बराबर मागदाबी सहित मुद्दा दर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।