सकारात्मक भनी प्रशंसा गरिएको बजेटमा किन हुँदै छ आलोचना ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेपछि यसको चौतर्फी प्रशंसा भयो । आयातलाई निरुत्साहन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, स्वदेशी वस्तु उत्पादन, प्रवर्द्धन र कृषिलाई जोड दिएकाले पनि पनि बजेटको पक्षमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, उद्योगी, व्यवसायी, अर्थविज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्म देखिए ।

यसपटकको बजेट विगतको सरकारले जस्तो लोकप्रिय र कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको नभएको उनीहरुको तर्क थियो । बजेटमा विभिन्न वस्तुको आयातदेखि राजस्वका दरका हेरफेरका विषयमा गरिएको व्यवस्थामा पनि व्यवसायीहरुले स्वागत नै गरेका थिए । तर, कार्यान्वयनमा भने जोड दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

विशेषगरी अहिले विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक संकट, रुस–युक्रेन युद्धको असर, मूल्यवृद्धि जस्ता कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ बजेट विनियोजन हुनुलाई विज्ञहरुले सकारात्मक पाटो मानेका थिए ।
यसको अर्थ बजेटमा कमीकमजोरी नभएको र आलोचनारहित भने थिएन । विशेषगरी टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन भएकोदेखि वितरणमुखी देखिएको केहीको आरोप थियो ।

तर, समग्रमा सकारात्मक र सन्तुलित भनिएको बजेटबारे अहिले संसदमा पारितको क्रममा छलफल चल्दै गर्दा अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्रीदेखि बजेट नै विवादमा तानिएको छ । विशेषगरी गरी बजेट निर्माणको चरणमा अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयमा पुगेको र हस्तक्षेप गरेको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि आलोचना सुरु भएको हो ।

यस्तो छ अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण

अर्थ मन्त्रालयले भने आधिकारिक रुपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर कुनै अमुक व्यक्ति बजेट निर्माणको चरणमा सहभागी नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

‘मन्त्रालयमा माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसँग सम्वन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु बाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्मा स्वयंले समेत बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने समाचार अत्यन्तै भ्रामक, झूटो र कपोकल्पित भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवको नेतृत्वमा टिम परिचालन हुने र उनीहरुले तयार गरेको बजेटमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफूले सरकारको नीति तथा भिजन मात्रै दिने अधिकार भएको र सोही अनुसार काम गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री शर्माले कार्य सम्पादन नियमावलीले आफूलाई बजेट निर्माण गर्नका लागि अधिकार दिएको र सोही अधिकार मात्रै आफूले प्रयोग गरेको दाबी गरे । सरोकारवालाको सुझाव, सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम र योजनाकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयको पदाधिकारीले बजेट बनाउने विधि र प्रक्रिया रही आएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो । राजस्व परिचालनबारे राजस्व सचिव र अर्थ परिचालन सम्बन्धी अर्थ सचिवले आवश्यक तयारी गर्ने हुनाले त्यसमा अर्थमन्त्रीले खेल्न मिल्ने कुनै अधिकार नभएको शर्माको तर्क छ ।

केके छन् बजेटका विशेषता ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । आगामी आवमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएको छ ।

बजेटको प्रमुख विशेषतामा उत्पादन क्षेत्रको बढावाका लागि स्वदेशी उत्पादनद्वारा आयात प्रतिस्थापन गर्न ‘मेक इन नेपाल एन्ड मेड इन नेपाल’ भन्ने नारालाई प्रवर्द्धन र व्यवहारमा लागू गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय घरेलु उद्योगलाई ८ प्रतिशतसम्म निर्यात छूट दिइएको छ ।

यस्तै, स्थानीय उद्योग संरक्षणकै लागि भनेर उच्च भन्सार र अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै तलबवृद्धिदेखि स्वदेशी उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन र निकासी गर्न सक्षम बनाउन विद्युत् दरमा छूटको व्यवस्था गरिएको छ ।

बिलासी मानिएको १ सय किलोवाटमाथिका विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको छ भने विदेशीहरूका लागि अपार्टमेन्ट र हाउजिङ कोलोनीमा २० प्रतिशत लगानी खुला गरिएको छ, जसले घर जग्गा क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजनाहरू बनाउन प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै सुपारी, मरिच, केराउजस्ता तस्करी गतिविधिहरू हुने सामग्रीमा उच्च कर लगाएर व्यापारीहरूले आयात गर्न निरुत्साहित र कच्चा पदार्थको रूपमा आयात गर्ने उद्योगहरूलाई राहत दिइने उल्लेख छ । कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बीमा, रसद सहयोग, बाली स्वास्थ्य शिक्षा आदि थप लाभहरू प्रदान गरी कृषि क्षेत्र सुधारको योजना छ ।

सडक क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष पूर्वाधार परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन, नेपाली निर्माण कम्पनीले अब अन्य देशमा पनि निर्माण कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । सेयर बजारमा एनआरएन लगानीलाई अनुमति दिइएको छ भने नयाँ मोडालिटीका साथ रुग्ण उद्योगहरू पुनः सुरु गर्ने योजना छ ।

यस्तै, नेपालमा अटोमोबाइल एसेम्बली उद्योग स्थापना गर्न विशेष व्यवस्था, धान, गहुँ, मकै, दूध लगायतका कृषि उपजको न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्नेदेखि, एक सयवटा सामुदायिक खाद्यान्न भण्डारण गोदाम निर्माण गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले वार्षिक आम्दानीमा कर छुटको दायरा केही खुकुलो बनाएको छ । अब एकल व्यक्तिलाई वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ सम्मको आयमा र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुट हुने भएको छ । साथै बीमा गरेबापत कर छुट हुने रकमको दायरा पनि २५ हजारबाट ४० पुगेको छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेर डलर आर्जन गर्ने नेपालीको आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लिइने भएको छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीति अघि सार्दै सरकारले आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र निर्यात दोबर गर्ने योजना बजेटमा समेटेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि १० अर्ब, मल खरिदका लागि १५ अर्ब र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका लागि थप पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले कृषकहरूलाई ऋणका लागि पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष निर्माण गरिने र त्यसमा बैङ्कहरूका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि सहभागी गराइने बताएका छन् ।

सरकारले कृषिसँगै औद्योगीकीकरणलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको छ । वैदेशिक मुद्राको चाप नियन्त्रणका लागि निर्यातमा प्राथमिकता दिइने तथा चीन सँगका नाका समेत प्रयोग गरेर निर्यात वृद्धि गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

विज्ञको यस्तो छ धारणा

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका थिए ।

बजेट सार्वजनिक भएको दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेट सकारात्मक ढंगले आएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने गरी बजेट आउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा पाटोमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘यो बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । यसले डोमेष्टिक उत्पादनमा जोड दिएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुरा गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको कार्यान्वयनमा पनि आशंका गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले सरकारले ल्याएको बजेट असाध्यै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पनि सबल ढंगले हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बजेटको आकार ठूलो हुने र पछि घटाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘सरकारले ल्याएको बजेट असाध्यै सकारात्मक छ । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो भने सबल हुनुप¥यो । बजेटको आकार ठूलो बनाउने तर पछि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा घटाउनुपर्ने अवस्थाको भने अन्त्य हुनुप¥यो । हामीले दिएको सुझाव सरकारले ल्याएको बजेटमा समेटिएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष मल्लले वैदेशिक ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने काम गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अर्थतन्त्रमा संकट थप्ने चिन्ता

मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा सार्वजनिक गर्दै आएको प्रतिवेदनले जनाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ल्याएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य काम हो ।

तर, अर्थमन्त्री शर्मासँग राजनीतिक र पार्टीभित्रबाटै तल पार्न बजेटलाई नै विवादमा पार्नुले भने अर्थतन्त्रमा अझै संकट थपिने हो कि भन्ने चिन्ता विश्लेषकहरुको छ । बजेटमा राखिएका भन्सार, राजस्वका दर, आयात निर्यातमा गरिएका व्यवस्थालाई लक्षित क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीबाट नै ‘ग्रिनसिग्नल’ आएको अवस्थामा विवाद नगरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरुले जनाएका छन् ।