भक्तपुरमा बिक्री भएको ऐतिहासिक कमलपोखरी फर्काउन अदालतमै धर्ना

मध्यपुरथिमि नगरपालिका–८ बोडेस्थित सयौँ वर्ष अघिदेखि धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कमल पोखरी अर्थात् पलिस्वाँ पुखुः सार्वजनिकरुपमा फर्काउन माग गर्दै बोडेका स्थानीयले आज उच्च अदालत पाटनमा धर्ना दिएका छन् ।

धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको पोखरीमाथि विभिन्न चलखेल गर्दै अवैधरुपमा दर्ता तथा किनबेच गरी पोखरी पुरेर जग्गा टुक्राउन डोजर आएपछि पोखरी बिक्री भएको स्थानीयले थाहा पाएका थिए । उनीहरुले पोखरी सार्वजनिकरुपमा फर्काउन माग गर्दै आज अदालतमा धर्ना दिएका हुन् ।

उच्च अदालत पाटन परिसर बाहिर मध्यपुरथिमिका बासिन्दाले धर्ना दिँदै अवैधरुपमा पोखरी दर्ता गर्नेविरुद्ध नारा लगाएका छन् । तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत–६ कित्ता नं १ को १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक पोखरी विसं २०४२ साल असार ३१ गते कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई विसं २०५१ साल माघ २२ गते अधिकृत वारेशनामा बकसपत्र गरी मनाङ घर भई काठमाडौँ ठमेल बस्ने ग्ल्याल्पो गुरुङको नाममा पास भएको थियो ।

जसमध्ये १३ रोपनी ९ आना ग्ल्याल्पोको नाममा, १ रोपनी तेन्जी शेर्पिणीको नाममा, एक रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङको नाममा पास गरी हाल ग्ल्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर बिक्री गरेको पाइएको धर्नामा सहभागी स्थानीयवासी बताउँछन् ।

स्थानीय गणेशमान चक्रधरको संयोजकत्वमा ऐतिहासिक कमल पोखरी (पलिस्वाँ पुखुः) संरक्षण समितिनै गठन गरी पोखरीको धनीपूर्जा खारेज गरी पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

यसअघि जिल्ला अदालत भक्तपुरले उक्त मुद्दामा २०७५ साल असार १९ गते मङ्गलबार वादी कान्छा चक्रधर र प्रतिवादी सुर्जेराम श्रेष्ठसमेत भएको उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासले मध्यपुरथिमि–८ बोडेस्थित कमल पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरी संरक्षण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । जग्गा खरिद गर्ने पक्ष जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

आज उच्च अदालतमा अन्तिम फैसला हुने चर्चा चलेपछि स्थानीयले पोखरीलाई सार्वजनिकरुपमा नै फर्काउनुपर्ने, जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्नुपर्ने माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । अदालत परिसरमा पूर्व नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ, पोखरी संरक्षण समितिका संयोजक चक्रधर, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठसहित जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका कर्मचारी, पूर्व जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि र स्थानीयवासी पुगेका छन् ।

जिल्ला अदालतको फैसला आउनेलगत्तै मध्यपुरथिमि नगरले उक्त पोखरीको  संरक्षण अभियान सुरु गरेको थियो । पूर्व नगरप्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि नगरबाट रु ७५ लाख बजेट विनियोजन गरी कमल पोखरी संरक्षण गरेको, पोखरीलाई दाँची अप्पा, माँअप्पा इँटाको प्रयोग गरेर कलात्मक र ऐतिहासिक शैलीमा पुनःनिर्माण गरी वरिपरी बार लगाइएको, पोखरीको वरिपरी निर्माण भएको १० फिट चौडाइको ढलानसहितको फुटपाथ त्यसमाथि पोखरीको डिलमा तेलिया इँटा छापेर खाली खुट्टाले पनि हिँड्न मिल्ने बनाइएको, रु पाँच लाखको लागतमा दुई डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याएको तथा दुई हजार माछाको भुरा पनि छाडेको बताउँदै अहिले पोखरीमा रोपिएको कमलको बिरुवाबाट फूल फुल्न थालेको बताए ।

यहीँ पोखरीमा फुलेको कमलको फूल यहीँको लायकू दरबारमा दसैँमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानुपर्ने, साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा यहीँकोे फूल चढाएर जात्रा चलाउने र जिब्रो छड्ने जात्रा चलाउने ५० वर्ष अगाडिको परम्परालाई नगरले यसै वर्षदेखि सुरु गरेको बताउँदै श्रेष्ठले उच्च अदालतले पनि जनताकै पक्षमा फैसला सुनाउने अपेक्षा गरेको बताए ।

‘हामी बच्चा हुँदा पोखरीमा कमल फुल्थ्यो, पौडी खेलिन्थ्यो, पछि पुरियो, फोहर भयो, किनबेच भयो, बोडेका बासिन्दा पोखरी जोगाउन लागिरह्यौँ, पोखरीमा अहिले कमलको फूल फुल्यो यो ठाउँ हेर्दाहेर्दै आन्तरिक पर्यटनको गन्तव्य बन्यो । आज यही कमल पोखरी फर्काइएन सेतै कपाल फुलेका बाआमा समेत अदालतमा आउनुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

स्थानीयले जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गर्ने विश्वासमा रहेकै बेलामा मिलापत्र गर्ने गरी प्रस्ताव आएपछि स्थानीय थप आक्रोसित बन्दै मिलापत्र गर्न पाइदैन भन्दै ‘सार्वजनिक सम्पदा बिक्री गर्न पाइदैन’जस्ता नारा लगाइएको मध्यपुरथिमि–८ का वडाध्यक्ष कृष्णभक्त पाँ श्रेष्ठले बताए ।

यसबारेमा कमल पोखरी संरक्षण समितिका संयोजक चक्रधरले मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्ने चरणमा पुगेको भन्दै पोखरी खरिद गर्ने पक्षबाट मिलापत्र गर्ने प्रस्ताव आए पनि उच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने बताए ।

पोखरीलाई सार्वजनिक रुपमानै फर्काउनुपर्ने माग गर्दै अदालत परिसर पुग्नु भएका वडाध्यक्ष श्रेष्ठले दुई पक्षका कानुन व्यवसायीले मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि अदालतमा मुद्दा रहेकाले मिलापत्रतर्फ नलागी फैसला नै कुर्नुपर्ने भएको बताए ।

अदालतमा मिलापत्र गरेर पोखरीलाई सार्वजनिक बनाउने, पोखरी किन्ने समूहलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र उनीहरुलाई मध्यपुरथिमिमा सम्मान गर्ने प्रस्ताव आएपछि स्थानीय थप आक्रोसित हुँदै पोखरी किनबेच गर्नेलाई कार्बाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।