‘कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय हितका आधारमा मात्र बीआरआई जस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’
१ असार २०७९ १०:५५
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता परियोजना कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय हित लगायत पक्षमा विचार गरेर मात्र लागू गर्नेपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
न्युज सोसाइटी नेपालले आज आयोजना गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालमा यसको सान्दर्भिकता विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरुले हरेक परियोजनामा सम्बन्धित देशको स्वार्थ पनि गासिने भएकाले यसतर्फ नेपाल सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिविज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेले नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका कारण यो परियोजनाअन्तर्गतका कामहरु अघि बढाउनुपर्ने राजनीतिक, कूटनीतिक र भूराजनीतिक बाध्यता रहेको बताए । ‘तर, यस्ता परियोजनाहरु नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता, प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
बीआरआईमा हस्ताक्षरपछि केही हदसम्म अमेरिका र भारतसँग नेपालमा कसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने भन्नेमा सामरिक प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको भन्दै उनले यसतर्फ नेपाल सचेत हुनुपर्ने बताए ।
‘त्यो घोषित र अघोषित रुपमा त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक र सामरिक प्रतिस्पर्धा नेपालमा छ । हामीले त्यसलाई मिनिमाइज गरेर नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा परियोजना लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चीन र भारत नेपालका छिमेकी मात्र नभई विकासका साझेदार पनि हुन् । उनीहरुको विकासबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप कसरी समुन्नत राष्ट्र बन्ने भन्नेतर्फ सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।’
यसका लागि कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेर र उनीहरुको स्वार्थको बीचमा आफ्नो रणनीतिक सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने वाग्लले बताए । ‘नत्र हामी शक्ति राष्ट्रहरुको प्लेग्राउन्ड बन्नेछौं,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी वरिष्ठ पत्रकार तथा उकालो अभियानका प्रधान सम्पादक अजयभद्र खनालले बीआरआईजस्ता योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सचेतता अपनाउन पर्नेमा जोड दिए । नेपालले विशेषगरी तीनवटा विषयमा उनको भनाइ थियो । ‘पहिलो, सर्वप्रथम त हामीले सही पूर्वाधार छनोट गर्नुपर्छ । दोस्रो, ती आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित राष्ट्रबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा धेरै नै हस्तक्षेप हुने गरेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो कुरा, बीआरआई सहित अन्य योजना लिने कुरा चुनौती होइन, मुख्य चुनौती भ्रष्टाचार र कुशासन हुन् । यसलाई हटाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी श्रीलंकाका कूटनीति, इतिहास र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञ जर्ज आईएच कुकले श्रीलंकामा चीनको लगानीमा निर्मित परियोजना, त्यसको कार्यान्वयन लगायत विषयमा स्पष्ट पारेका थिए । कुनै पनि दाता राष्ट्रको सहयोग लिँदा त्यसबाट दीर्घकालसम्म हुने प्रभाव वा असरका बारेमा ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बीआरआईजस्ता परियोजनामा गासिएको स्वार्थलाई बुझ्न नसके कुने पनि मुलुक दुर्घटनामा पर्नसक्ने जर्जले औंल्याए ।
‘हामीले योजनाहरु स्वीकार गर्दा किन, केका लागि कति समयको लागि भन्ने जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । चीनजस्ता मुलुकले साना मुलुकमा लगानी गर्दा उनीहरुले सय वर्षसम्मको योजना बनाएका हुन्छन् । उनीहरुले आयोजनाहरुको विकल्प र उपादेयताका बारेमा ध्यान दिएका हुन्छन् । हामीले पनि त्यहीअनुसार सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘अन्य राष्ट्रमा ती योजना कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, त्यसको प्रभाव वा असर कस्तो छ, त्यसलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । छिमेकी मुलुकहरु एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । हरेक राष्ट्र एकअर्कासँग निर्भर छन् । तर, हामीले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पनि बुझ्न जरुरी छ,’ जर्जले भने ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ तथा अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका प्रधान सम्पादक विश्वास बरालले बीआरआईजस्ता परियोजनाहरुको सम्झौताको कागजातको पारदर्शितामा जोड दिए । उनले निश्चित अधिकारीलाई बाहेक सम्झौता बारेमा थाहा नहुँदा त्यो आयोजना बन्दा मुलुकलाई घाटा र नाफा वा दीर्घकालसम्म पर्ने प्रभावका बारेमा जनता अनभिज्ञ रहने समस्या रहेको बताए ।
‘बीआरआईको डकुमेन्ट नै अहिलेसम्म कसैले देखेको छैन । सर्वप्रथम त यो पारदर्शी हुन आवश्यक छ । हालै चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको क्रममा रेल्वेको प्राविधिक सहयोग गर्नेबारे सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारका निश्चित अधिकारीबाहेक अरु कसैलाई पनि थाहा छैन । त्यसकारण सवप्रथम यस्ता सम्झौताहरु पारदर्शी हुन आवश्यक छ,’ बरालले भने ।
चीनको परियोजना बीआरआईमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेर नेपाल सहभागी भएको थियो । यो परियोजनाअन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य छ । साथै, राष्ट्रहरुमा नीतिगत समन्वय, खुला व्यापारमा अभिवृद्धि, आर्थिक समन्वय र जनताको सामीप्यलाई यो आयोजनाले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया