निजगढ विमानस्थलबारे राजनीतिक तहको टिप्पणीप्रति नागरिक अगुवाको आपत्ति

विभिन्न क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरुले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक तहबाट आइरहेको आलोचना र टिप्पणी प्रति आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।

सरकारका केही निर्णयहरु कानुन विपरीत ठह¥याउँदै बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले जेठ १२ मा गरेको फैसलाबारे राजनीतिक तहबाट आइरहेको आलोचना र टिप्पणीप्रति नागरिक अगुवाले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

नागरिक अगुवाहरु दमननाथ ढुंगाना, अनुपराज शर्मा, बलराम केसी, चरण प्रसाईं, कनकमणि दीक्षित, तारानाथ दाहाल, गीता पाठक संग्रौला र राजुप्रसाद चापागाईंले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

‘सर्वोच्चको सो आदेश ‘कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिंदैन’ भन्दै विमानस्थल ‘निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन’ प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायलयको स्वतन्त्र न्याय निरुपण गर्ने अधिकार प्रति नै हस्तक्षेप हुन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

न्यायिक फैसलाको बारेमा स्वस्थ टीकाटिप्पणी हुन सक्ने भए पनि मौलिक हकको रक्षक र संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति सर्वसाधारणमा अनास्था पैदा हुने गरी फैसलाको पूर्णपाठ समेत नआउँदै निर्णयको अवज्ञा गर्न सरकारलाइ निर्देशन गर्ने कार्य प्रतिनिधि सभा निमावली, २०७५को नियम १७५मा निर्दिष्ट समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘संविधानको प्रस्तावना, धारा ५६(६), धारा १२६, धारा १२८(२) र (४) समेत अन्तर्गत संरक्षित शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त एवं न्यायिक स्वतन्त्रताका मुल्यमान्यतालाई शिरोधार्य गरेर न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरु र सरकारका पदाधिकारी लगायत सवैलाई हामी आह्वाान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू बीचमा द्वन्द्व बढाउन होइन एकअर्काप्रति संयम भएर संविधान र कानुनले तोकेका आआफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने तर्फ गम्भीर बन्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।