फास्ट ट्रयाकमा मापदण्ड लत्याएर सेनाले छनोट गरेको ठेकेदार कम्पनी निलम्बनमा

काठमाडौं–तराई मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा मापदण्ड लत्याएर र लेखा समितिलाई समेत अटेर गरेर ठेकेदार कम्पनी छनोट गरेको नेपाली सेनाले अहिले काम अघि बढ्न नसकेपछि ती कम्पनीहरुलाई केही दिनका लागि निलम्बन गरेको छ ।

सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएका दुई चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट र पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङलाई सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै द्रुतमार्गको परामर्शदाता योसिन इन्जिनियरिङ करर्पोरेसन–कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेसन एन्ड पियोङ्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट जेभीले पत्र पठाई निलम्बनको जानकारी गराएको हो ।

सेनाका अनुसार ती कम्पनीलाई केही दिनका लागि निलम्बन गरिएको हो । यद्यपि, ती कम्पनीसँग ठेक्का भने रद्द गरिसकिएको छैन ।

अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा सेनाले दुवै चरणको कामका लागि पूर्व योग्यतामा छनोट भएका ४३ कम्पनीमध्ये जम्मा दुईलाई योग्य ठेकेदारका रुपमा छनोट गरेको थियो । छनोटको क्रममा चलखेल भएको समाचार पर्दाफासले सार्वजनिक पनि गरेको थियो । यस विषयमा लेखा समितिले समेत छानबिन गरी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अटेर गरी सेनाले छनोट गरी काममा लगाएको थियो ।

लेखा समितिले १९ चैत २०७७ मा द्रुतमार्गको पुल तथा सुरुङ निर्माणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । पूर्वयोग्यताबाट एउटा कम्पनी मात्रै छनोट भएकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी हुने ठेक्कामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा आवश्यक कागजात, निर्देशिका र कार्यविधि सकेसम्म चाँडो तयार गरेर अवरोध हटाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो

तर, सेनाले निर्देशनको दुई दिनपछि नै प्रि क्वालिफिकेसनमा छनोट भएका दुई वटै प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गरेको थियो । ती कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेपछि ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको थियो । ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ मा दुवै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सेनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा ऐनअनुसार नै पारदर्शी तथा नियमसंगत ठेक्का भएको दाबी गरेको थियो ।
अहिले दुवै कम्पनीलाई २३ मेमा पत्र पठाउँदै निलम्बनबारे सूचना दिइएको छ । तर, निलम्बनको अवधि तोकिएको छैन । निलम्बनका कारण दुवै प्याकेजमा निर्माण रोकिएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको एक वर्ष बिते खासै प्रगति हुन सकेको छैन । कामदार, उपकरण, डिजाइन लगायत विषयमा ती कम्पनीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

सुरुङ र पुल निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा पहिलोमा २१ र दोस्रो प्याकेजमा २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नेपाली सेनाले पहिलो प्याकेजमा दुई र दोस्रोमा एउटा कम्पनीलाई पूर्वयोग्यतामा छनोट गरेको थियो ।

पहिलो प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली चाङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड छनोट भएका हुुन् । यस प्याकेजमा महादेवडाँडामा निर्माण हुने ३.३०० किलोमिटर सुरुङमार्गसहित मोटरेवल पुल र सडकको सेक्सन छ ।

यस्तै, दोस्रो प्याकेजका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरिएको थियो । यस प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको आयोजना हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काम सम्पन्न गर्ने मिति तोकिएको छ ।

२१ वैशाख २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । १ भदौ २०७६ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भई औपचारिक रुपमा काम सुरु भयो ।

एसियन हाईवे स्ट्यान्डर्ड प्राइमरी क्लास ए मापदण्डको यो सडकमा ३ वटा सुरुङ र विशेष खालका पुल पनि रहनेछन् । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।  चार लेनको द्रुतमार्गको लम्बाई ७२ दशमलव ५ किमी लम्बाई हुनेछ । यो सडक ललितपुरको खोकना हुँदै, काठमाडौं, मकवानपुर भई बाराको निजगढमा पुगेर टुंगिनेछ । द्रुतमार्गले छोटो दूरीमा राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोडी यात्रा तथा ढुवानी सहज बनाउँदै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।