प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन मिडियाको तँछाडमछाड !

यो प्रहरीभित्र ‘नवराज सिलवाल’ काण्डले चर्चित समय परिवेशको प्रसंग हो । पंक्तिकार देशको स्थापित दैनिक पत्रिकाको वरिष्ठ संवाददाता थियो । त्यही बेला प्रहरी महानिरीक्षक दौडको घमासान चलिरहेको थियो ।

डीआईजी नवराज सिलवाल आफूलाई अब्बलको दोब्बर बनाएर प्रस्तुत गरिरहेका थिए । त्यहीक्रममा उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएका जयबहादुर चन्दकाविरुद्ध विभिन्न फ्लेबरमा समाचार आइरहेका थिए । सो समय हालका अख्तियार आयुक्त चन्द लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो प्रमुख थिए । उनकै समयमा व्यापारिक घराना संघाई समूह मुछिएको स्युडोफेड्रिन काण्ड भयो ।

औषधि बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको तस्करीसँग मुछिएर घटनाक्रम अघि बढेको थियो । ब्यूरोका अधिकारीहरुले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालतमा बुझाए । संघाई समूहका छोराबुहारीदेखि कामदारसम्म कसैलाई प्रहरीले बाँकी राखेन । त्यसबेला महानिरीक्षक दौडमा यो घटना पनि रुमलियो ।

महानिरीक्षक थिए, उपेन्द्रकान्त अर्याल । उनको रणनीति फरक थियो । चतुर पनि थिए । उनले चन्द र सिलवालको द्वन्द्व बुझेकाले स्युडोफेड्रिनमा लेनदेन मिल्न दिएनन् । उनको सचिवालयबाट बेग्लै टोली घटनाको अवलोकनमा थियो ।

यसको जानकार रहेका चन्दले पनि चर्चित घटनामा तलमाथि गरेनन् होला । भित्र केही भएको भए प्रमाणसहित कोही आए पंक्तिकार भंगेरे अक्षरमा समाचार लेख्न तयार छ ।

प्रसंग महानिरीक्षक दौडकै हो । अलि भूमिका मात्रै बाँधेको ।

अब, स्युडोफेड्रिन घटनालाई सिलवालको पक्षधर मिडियाले यसरी उचाल्यो कि लाग्थ्यो खर्बको त खेल कसो भएन होला ? सिलवाल त सिलवाल थिए । गोदावरीको स्कुलमा पढेका उनी आफूलाई सेन्ट जेभियर्स भन्न पछि पर्थेनन् । त्यो त अघिल्लो संघिय निर्वाचनमा उनी पढेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पुराना विद्यार्थी बोलाएर उनका लागि भोट मागेपछिको पो खुलासा भयो ।

अनि चन्द पनि के कम । अति भएपछि उनका पक्षबाट थर थापा भएका एक जनालाई अघि सारियो । घटना मिटरब्याजको थियो । यो दुई डीआईजीबीचको लडाइँमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि (जसले अन्तिमसम्म पनि सिलवालकै पक्ष लिएका थिए), सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की (यही काण्डपछि उनलाई महाअभियोग लगाउने प्रयास कांग्रेसले गरेको थियो) र सिंगो कांग्रेस पंक्ति मुछियो ।

सरकारले सुरुमा जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनायो । सर्वोच्चले रोक्यो । सिलवाल सर्वोच्च गए । तर पछि उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कीर्ते भन्ने खुल्यो (जुन मुद्दा अझै तरबार बनेर सिलवालको घाँटीमा जुनसुकै समयमा बज्रिन सक्छ) ।

यी सबै घटनाक्रममा घाटा नेपाल प्रहरीलाई भयो ।

देशमा अहिले आसन्न स्थानीय तहको चुनावले माहोल तातिएको छ । शान्तिसुरक्षाको मुख्य कार्यभार पाएको निकाय नेपाल प्रहरीमा पनि यसबीचमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै छ ।

अन्य बेलामा पनि यसै चर्चामा हुने प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन चुनावको बेलाले झनै सतहमा देखिएको छ । चुनावको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रमुख रुपमा प्रहरीलाई हुने भएकाले पनि यसको नेतृत्वमा सरकारले कसलाई ल्याउने भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको हो ।

अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरी बलमा भने सरकारले डीआईजी राजु अर्याललाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरिसकेको छ । हालका आईजी तथा एआईजीमा वैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि आईजीका एक मात्र उम्मेदवार अर्याल भएका छन् । त्यसकारण सशस्त्रमा अब आईजीका लागि अड्कलबाजी गर्ने ठाउँ रहेन ।

तर, नेपाल प्रहरीमा भने आईजीपीका दाबेदारमा चार जना एआईजी छन्, विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह, रवीन्द्रबहादुर धानुक । यीमध्ये पनि वरियता, कार्यक्षमता, करियर हिस्ट्रीका कारण पोखरेल र सिंह अघि छन् । अन्य दुई कारवबही भोग्दै र मिलाउँदै अघि आएका अधिकारी हुन् ।

आईजीपी चयनको विषयलाई सञ्चारमाध्यममा भने झनै पेचिलो पारेर प्रस्तुत गर्न थालिएको छ । ‘आईजीपीका लागि चार एआईजीबीच रस्साकस्सी’, ‘आईजीपी चयनमा सरगर्मी बढ्दो’, ‘भावी आईजीपीका चारमध्ये यी हुन् दाबेदार’, ‘फलानोलाई सकस, फलानोलाई सजिलो’ वा आईजीपीका लागि फलानो एआईजी सबैभन्दा योग्य जस्ता समाचार सम्प्रेषण हुन थालेका छन् ।

यसले निष्पक्ष, तटस्थ रहनुपर्ने सञ्चारमाध्यमको तराजु एकातर्फ ढल्किएको भान देखिन्छ भने अर्कोतर्फ स्वाभाविक रुपमा हुने नेतृत्व परिवर्तनलाई सनसनी र संवेदनशील बनाउन खोजिएको भान हुन्छ ।

यस्तो समस्या विशेषगरी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा देखिने गरेको छ । यी संगठनमा आईजीपी चयनका लागि एकभन्दा बढी दाबेदार हुने भएकाले पनि एकअर्कालाई उछिन्न आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्छ । यसका कारण असन्तुष्टहरु पछि अदालतको ढोका ढक्काउन समेत पुगेका उदाहरण थुप्रै छन् ।

यही रोग अहिले प्रहरीमा क्यान्सर बनेको छ ।

भन्छन् नि ‘बहती गंगा मे नहाले’ । सञ्चारमाध्यम केहीका लागि त महानिरीक्षक चयन वर्षेनि भए हुनेझैं लाग्छ भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । त्यसको कारण तपाईं पाठक आफै बुझक्की हुनुहुन्छ ।

नेपाली सेनामा भने यो समस्या छैन । नेतृत्वका लागि पहिले दाबेदार तय हुनु र भावी प्रधानसेनापति यी अधिकारी हुने भनेर पहिले नै निश्चित हुने परम्पराका कारण सेनामा अस्वस्थ खेल हुने गरेको देखिँदैन । त्यति मात्र नभई बिचौलिया र राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्ने गुन्जायस पनि देखिँदैन ।

प्रहरीमा नेतृत्वलाई सनसनी बनाउने वा एक पक्षमा बनाउने काम किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । यसले प्रहरी अधिकारीहरु पनि कामभन्दा प्रचारमा रमाइरहेको अवस्था छ ।

आईजीपी चयनको अहिलेको अवस्थामा पनि केही दाबेदारले शक्ति केन्द्रको ढोका ढक्ढकाउने, सञ्चारमाध्यम सञ्चालकलाई भेट्ने र आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन आग्रह गर्ने जस्ता गतिविधि अघि बढाएका छन् । यस्तो गतिविधि नेतृत्व हत्याउन भइरहेको गलत प्रवृत्ति हो, जसलाई बन्द गर्नेतर्फ सबै पक्षले सोच्न आवश्यक छ ।

त्यसका लागि मुख्य कुरा हो, एउटा संस्था तथा संगठनको नेतृत्व परिवर्तनलाई स्वाभाविकता प्रदान गर्नु । कुनै पनि संगठनमा नेतृत्व खाली हुनेबित्तिकै अर्को नेतृत्व आउँछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसका लागि सरकारले योग्य उम्मेदवार छनोटमा भने ध्यान दिनैपर्छ । योग्य, विवादरहित र कुशल व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पनु सरकारको जिम्मेवारी हो भने त्यसलाई विवादमा तान्ने काम नगर्नु सञ्चारमाध्यमको पनि दायित्वभित्र पर्छ ।

यति दायित्व सम्झाई–बुझाई गरिसकेपछि, म अब्बल र अछुुतो भन्न सक्दिनँ । विगत वा वर्तमानमा यस्ता गल्ती पंक्तिकार र पर्दाफासले पनि गरेन भन्न पनि सक्दैन ।

तर, राज्यले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, क्षेत्रीय गतिविधि र सुरक्षा रणनीति तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन आफूअनुकूलका महानिरीक्षक चयन गर्न तजबिजी अधिकार राख्दछ ।

तजबिजी अधिकार भन्दै ‘सुटकेश’, तत्काघरे माथिल्ला घरे सम्बन्ध र अन्य कारण महानिरीक्षक चयनको आधार बन्नु भएन । यसले खस्किँदो प्रहरीको साख गिर्नेमात्र होइन, भोलि राज्यलाई नै गम्भीर असर पुग्छ ।

यसैले महानिरीक्षक चयनमा आफू अनुकूलभन्दा पनि अब्बल, इमानदार र बहादुर अधिकारीलाई मौका दिऔं । आखिर सरकारले भनेको मान्ने जिम्मेवारी र दायित्व राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हो । नमाने हटाउन त यथोचित कारण भए कसले नै रोक्न सक्छ ।

होइन त ? कि कसो !

ठोकोताली

(ठोकोताली समाचार, विचार, विश्लेषण र व्यंग्यको रोचक तथा घोचक प्रस्तुति हो । यसमा प्रस्तुत विषय कुनै व्यक्ति विशेष नभई समग्र प्रवृत्तिप्रति लक्षित हो ।)