सेनामा बेथिति–४: सेनापति निकटलाई भ्रष्टाचारमा ‘छुट’, कोअईकै काम किर्ते

नेपाली सेनामा ‘जिरो टोलरेन्स’ अर्थात शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त पालना गरेको र गराएको दाबीसहित अवकाश जीवनमा गएका अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफू निकटलाई कसरी उन्मुक्ति दिन्थे भन्ने ठोस प्रमाण पर्दाफासले फेला पारेको छ ।

अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति थापाले आफू निकट एकजना प्रमुख सेनानीलाई प्रमाणित भएको भ्रष्टाचारबाट उन्मुुक्ति दिन कोर्ट अफ ईन्क्वाइरी (कोअई) लाई नै प्रलोभन र प्रभावमा पारेको यथार्थ उसको किर्ते प्रतिवेदनले बयान गरिरहेको हो ।

घटना सैनिक आवासीय महाविद्यालय, भक्तपुरको हो । विद्यालय सेनाका सन्ततिको उज्ज्वल भविष्यका लागि कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित भइरहेको छ । सोही विद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीपछि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले सहायक रथी प्रदीप केसीको कमाण्डमा कोअई गठन गरेको थियो ।

तर, त्यही कोअईको प्रतिवेदनमा सेनाका महासेनानी (मसे) भूपालमान अधिकारीसहित ३२ जना उपर कारबाही गरे पनि प्रमाणित भ्रष्टाचार गरेका प्रमुख सेनानी जीवन थापालाई उन्मुक्ति दिइएको हो ।

पर्दाफाससँग रहेको कोअईको प्रतिवेदनअनुसार विद्यालयको सम्पर्क अधिकृत रहेका प्रसे थापाले पर्खाल निर्माणका क्रममा ४५ लाख ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएको थियो । तर, सहायक रथी केसीको बोर्डले प्रसे थापालाई तत्कालीन सेनापति थापा र कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको दवाब र प्रभावमा उनले सेनाबाट अवकाश पाउनुुअघिको मिति राखेर उन्मुक्ति दिएको हो ।

बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन सम्पर्क अधिकृत रहेका प्रसे थापा (ब्याच नम्बर–१८०१) ले विद्यालयको पेरिमिटर जम्मा ३७५ मिटर पर्खाल लगाउने अनुमानसहित कल्याणकारी कोष निर्देशनालयबाट स्वीकृति पाएका थिए ।

तर, उनले स्थलगत अध्ययनमा जम्मा २४० मिटरमात्र पर्खाल लगाएको भेटिएको थियो । यसमा समेत उनले स्वीकृत स्पेशिफिकेशन अनुसार गरेका थिएनन् । सहायक रथी केसीको बोर्डले प्रतिवेदनमा आफूहरुले स्थगलत अध्ययन र नापजाँच गरेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

प्रसे जीवन थापाले पर्खाल लगाउन गरेको खर्च जम्मा ४९ लाख २८ हजार रुपैयाँ भए पनि उनले ठेकेदारलाई ९४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरेका थिए । यो घटनामा उनले ४५ लाख ७० हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता ठहर गरेको बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेनामा बेथिति–२: प्रधानसेनापति राणाले थुन्न आदेश दिएका उपरथी शाही, उमेर सच्याएर रथी बन्ने दाउमा

किन भएन कारबाही?

अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा एउटा योजना अघि सारेका थिए– रिभर्स करप्सन अर्थात् भ्रष्टाचारलाई उल्टाउने कडा नीति ल्याएको प्रचार गरेका थिए ।

यही नीतिको अधीनमा रहेर महासेनानी अधिकारीसहित विरुद्ध विद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको थियो । तर भविष्यमा समेत सैनिक अनुशासन र आचरणविरुद्धको क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गरेका अवकाशप्राप्त सेनापति थापालाई के थाहा, अनुसन्धानमा आफ्नै प्यादा समेत पर्छन् भन्ने ।

भयो त्यही । अनुसन्धानमा प्रसे थापा तानिए ।

आफू निकट रहेका थापालाई जोगाउन उनीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको घटना नियोजित रुपमा तत्कालीन सैनिक प्रवक्तामार्फत बाहिर ल्याइयो । यो घटना २०७५ को अन्त र २०७६ को सुरुमा भयो ।

प्रसे थापालाई कोर्ट मार्सल गरिएको भनियो । २०७६ वैशाखमा प्रसे थापा सुदूरपश्चिम पृतनामा कार्यरत थिए । यो घटनामा यतिमात्र सूचना बाहिर ल्याइयो । जब कि सेनाले आफू अनुकूल भएका कारबाहीको फेहरिस्त औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा बाहिर ल्याउने गरिरहेको थियो ।

तर, हाल आएर सहायक रथी केसीको प्रतिवेदन अनुसार प्रसे थापा २०७३ पुस ६ मा नै कारबाहीमा परेको लेखियो । प्रतिवेदनमा प्रसे थापाले ढाटीछली नियुक्ति लिएकोले भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी कारबाही गरिएको भनिएको छ ।

अब, २०७३ पुसमा कारबाहीमा परेर बर्खास्त भएको देखाएपछि २०७७ मा उनीमाथि सैनिक ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही हुने कुरै भएन । प्रतिवेदनमा २०७३ पुस ६ मा समरी जनरल सैनिक अदालतले कारबाही गरेको समेत सहायक रथी केसीको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

सैनिक ऐनअनुसार भ्रष्टाचारको आरोपमा तीन वर्ष नाघेपछि मुद्दा चलाउने हदम्याद सकिन्छ । यसैका लागि अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति थापाले आफू निकट प्रसे थापालाई २०७६ सम्म जागिरमै रहे पनि २०७३ पुसमै कारबाही भएको प्रतिवेदन सहायक रथी केसीलाई लेख्न लगाएका थिए ।

सेनामा बेथिति–३ः बेलायतमा देशको नाम राख्ने प्रमुख सेनानी गुरुङलाई अधिकार माग्दा बदेँलको बात

सहायक रथी केसीलाई नाइजेरिया उपहार

नेशनल डिफेन्स कोर्सका लागि योग्यता नपुग्ने भए पनि सहायक रथी केसी नाइजेरियामा कोर्स गरेका छन् । उनको उमेर र स्याट परीक्षा दुवैको मिति गुज्रिएको थियो ।

तर, सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले योजनाबद्ध रुपमा अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति थापाको निर्देशकबमोजिम बोर्डबाट निर्णय गराएर सहायक रथी केसीलाई नेशनल डिफेन्स कोर्सका लागि नाइजेरिया पठाएको थियो ।

सैनिक वृत्तमा यसलाई ‘निर्दोषलाई फसाउने, दोषीलाई उम्काउने’ उपहारका रुपमा अझै पनि चर्चा भइरहेको छ ।

सेनामा बेथिती– १ : उपरथीकी छोरी–बुहारीलाई लागेन सैनिक नियम

के हो विद्यालयको भ्रष्टाचार?

कल्याणकारी कोष सेनाका प्रधानसेनापति र उनको कोटरीका लागि ‘कमाउने कामधेनु गाई’ भन्ने चर्चा सेनाभित्र हुन्छ । त्यस्तै एउटा ‘कामधेनु गाई’ विगतदेखि नै विद्यालय समेत बनेका छन् ।

विद्यालयमा सुधारभन्दा ‘आफू कमाऊ, जंगी अड्डामा समेतको चित्त बुझाऊ’ रणनीति अंगीकार नगरे कतिबेला कारबाहीको डण्डा बर्सने हो थाहा हुँदैन ।

यस्तै भयो, महासेनानी भूपालमान अधिकारीलाई पनि । उनले हिसाब मिलाउने खेला नजान्दा बर्खास्तमा परे । कोर्ट अफ इन्क्वाइरी र सैनिक अदालतले भ्रष्टाचारको अन्तर्य खोजबिन गर्नुभन्दा मसे अधिकारीसहितलाई चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही गर्ने रणनीति बनायो ।

हाल, यो मुद्दा सैनिक अदालतमा पुनरावेदन मार्फत सुनवाइका क्रममा छ ।

सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार ९ जेठ २०७७ मा बसेको समरी जनरल सैनिक अदालतले सैनिक आवासीय महाविद्यालय, भक्तपुरमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसूर गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएको आरोप ठहर गर्दै तीन जना सैनिक अधिकृत तथा २९ जना अन्य दर्जाहरुलाई सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही गरेको थियो ।

महाविद्यालय भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न सहायक रथीको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोडले २३ फागुन २०७६ मा दिएको राय सहितको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन सम्पर्क अधिकृत महासेनानी अधिकारी सहित १८ जनाको मुद्दा पुर्पक्ष गर्न उपरथीको अध्यक्षतामा ६ चैत २०७६ मा गठित समरी जनरल सैनिक अदालतबाट कारबाही भएको थियो ।

यसबीच मसे अधिकारी सहित अन्य सैनिक अधिकृतलाई करिब ६ महिना गणेश दलमा थुनामा राखिएको थियो ।

मसे अधिकारीले दुई महिना कैद गर्ने र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने साथै उनले गैरकानूनी रुपमा आर्थिक उपार्जन गरी लिएर खाएको ठहरिन आएको बिगो रकम एक करोड पचासी लाख चालीस हजार एक सय आठ रुपैयाँ एघार पैसा असुल उपर गर्ने फैसला भएको थियो ।

यस्तै प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीको दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र उनीबाट रकम चार लाख चालीस हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्ने र हुद्दा यज्ञराज पोखरेलाई सेवाबाट हटाउने र तीन लाख साठी हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्ने, हुद्दा गणेश बहादुर अधिकारीको दुई वर्ष तलव वृटि रोक्का गर्नुका साथै उनले हिनामिना गरेको रकम दश हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्ने फैसला अदालतले गरेको थियो ।

यस्तै लेखाका आर्थिक सह–सेनानी सुरेन्द्र विक्रम भण्डारीले आर्थिक कार्यहरु गर्दा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी नगराएको ठहर भएकोले नसिहत दिने र यही मुद्दामा अन्य १३ जनाले अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहर फैसला अदालतले गरेको थियो ।