डीआईजी बढुवाको बाटो खुला

Posted: June 18, 2014 in By Deepak Kharel

दीपक खरेल

पुनरावेदन अदालत पाटनले अवरुद्ध डीआईजी बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ। अदालतले गत जेठ २६ गते डीआईजी बढुवा कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन दिएको अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गरेको हो।

अदालतले रिट निवेदकको अडकलका भरमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने ठहर गरेको हो। पुनरावेदनका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र द्वारिकामान जोशीको संयुक्त इजलासले तीन दिनको बहसपछि अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।

यसअघि बढुवा सिफारिसमा नपरेका डीआईजी पर्शुराम खत्रीद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश रामेश्वरनाथ अमात्यको एकल इजलासले बढुवा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बढुवामा परेका सातैजना डीआईजीले उक्त आदेश खारेजी( याकेट) को निवेदन जेठ २७ गते दर्ता गराएका थिए।

पुनरावेदन अदालतले मंगलबार गरेको आदेशमा निवेदक खत्रीले वैकल्पिक न्यायिक उपचारका लागि जेठ १८ गते बढुवा सिफारिस पुनरावोलकन समितिमा उजुरी गरिसकेकाले त्यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको उल्लेख छ।

आदेशमा अघिल्लो आदेशले बढुवा सिफारिसमा असन्तुष्टले दिएका उजुरी सुन्न कानुनसिद्ध पुनरावोलकन समितिको अधिकार क्षेत्रसमेत अवरुद्ध हुने उल्लेख छ। विवादको विषय प्रहरीको बढुवा र वृत्ति विकासस बन्धी रहेकाले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर अगाडि बढाउन आदेशमा भनिएको छ।

उक्त आदेशपछि पुनरावेलकन समितिले उजुरीउपरको कारबाही अगाडि बढाउने भएको छ। समितिमा परेका उजुरीउपरको फैसला गर्ने १५ दिने म्याद मंगलबार सकिएको छ। अदालतमा मुद्दा परेपछि पुनरावोलकन समितिसमेत अन्योलमा थियो। पुनरावलोकन समितिले बढुवा समितिको सिफारिस सदर गरे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक तत्काल बस्ने अवस्था नभएकाले बढुवा निर्णय हुन भने केही समय कुनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अमेरिका गएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन।

पुनरावलोकन समितिले बढुवा समितिको सिफारिस सदर गरे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक तत्काल बस्ने अवस्था नभएकाले बढुवा निर्णय हुन भने केही समय कुनुपर्नेछ।

सात महिनादेखि रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्न प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार बनेको बढुवा समितिले सातजना डीआईजीको नाम जेठ १३ गते सिफारिस गरेको थियो। बढुवा समितिमा गृहसचिव सूर्य सिलवाल संयोजक, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सदस्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दुर्गानिधि शर्मा सदस्य छन्।

बढुवा समितिले राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्र शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदार साउदको नाम सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिसमा नपरेका ६ जना डीआईजीले जेठ १८ गते लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष कयोदेवी यमी, मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र कानुन मन्त्रालयका भेषराज शर्मा रहेको सिफारिस पुनरावोलकन समितिमा उजुरी दिइसकेका छन्।

रिट पक्षमा बहस गर्ने नौजना कानुन व्यवसायीले प्रहरी नियमावली बन्नुको सार्थकताका विषयमा प्रश्न गरेपछि विपक्षबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले मौजुदा कानुनका विषयमा बोल्ने अधिकार बेन्चलाई समेत नभएको बताएका थिए। प्रहरीमा एकै दिन प्रहरी निरीक्षक भएर सेवा प्रवेश गरेका पक्ष र विपक्षका डीआईजी आइतबारदेखि झगडियाका रूपमा अदालतमा उपस्थित भइरहेका थिए।

रिटका विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ता भीर्माजुन आचार्य र नरेन्द्रप्रसाद गौतमले बहस गरेका थिए। पक्षमा बहस गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रकाश राउत र कृष्ण सापकोटा तथा अधिवक्ता श्यामबहादुर केसी, पर्शुराम कोइराला, प्रकाश केसी, मेघराज पोखरेल र दिनमणि पोखरेल थिए।

http://annapurnapost.com/en/news/political/9055/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.