मन्त्रिपरिषद्ले उल्टायो सात सचिवको निर्णय

Posted: September 19, 2013 in By Deepak Kharel

पिताम्बर सिग्देल

केही उच्च प्रशासनिक तथा राजनीतिक अधिकारीको संलग्नतामा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई पोस्ने योजनाअनुसार सात सचिवको सिफारिसमा दुई महिनाअघि भएको विवादास्पद निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाएको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा प्रशोधन (क्रसर) उद्योगलाई ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान, सार्वजनिक संरचना तथा कार्यालय र बस्ती नजिक पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले उल्टाएको हो।

विभिन्न मन्त्रालयका सातजना सचिव सम्मिलित कार्यदलको सिफारिसमा गत असार २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता क्षेत्रनजिक क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले निर्णय उल्टाउने क्रममा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले निर्णय उल्टाउन हतार गर्न नहुने र अध्ययनका लागि समिति बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठ, सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलगायतका उच्च अधिकारीले पनि व्यापारीसँगको साझेदारीमा क्रसर उद्योग चलाएका छन्। त्यही स्वार्थबाट निर्देशित भएर पहिले दूरी घटाउने निर्णय भएको स्रोतले बतायो।

वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले निर्णय घातक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय सच्चाएको हो। मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले गठन गरेको सिफारिस समितिमा सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, नवीनकुमार घिमिरे, कृष्ण ज्ञवाली, केशवप्रसाद भट्टराई, कृष्णचन्द्र पौडेल, शान्तबहादुर श्रेष्ठ र शान्तराज सुवेदी थिए।

मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले क्रसर उद्योग स्थापनाको दूरी कम गर्ने पछिल्लो निर्णय खारेज गरी २०६७ सालको पुरानै व्यवस्था लागू हुने निर्णय भएको जानकारी दिए।

दूरी घटाउने पहिलेको निर्णयको क्रसर उद्योग सञ्चालकले स्वागत गरेका थिए। तर सामाजिक संस्था तथा नागरिक समाजले भने क्रसर व्यापारीको स्वार्थलाई मात्रै ध्यान दिएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

सिफारिस समितिमा रहेका उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले भाषिक त्रुटिका कारण त्यस्तो निर्णय लेखिएको बताए। उनले भने, ‘त्यो निर्णय गर्दा भाषा स्पष्ट थिएन, झुक्किएर त्यस्तो निर्णय लेखिएछ।’

मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई यस विषयमा थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अधिकांश क्रसर उद्योग सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानबाट कम्तीमा पनि पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने पुरानै व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

सात सचिवको सिफारिसमा शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घनाबस्ती तथा पक्की पुलबाट पाँच सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन दिने निर्णय भएको थियो। खोलाको किनारबाट दुई सय मिटर भित्र र मुख्य राजमार्गबाट एक सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि खारेज भएको छ।

सरकारले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गरिरहेका अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्ने निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ‘मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योग बन्द गर्छौं’, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीले भने।

वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्न वन प्रवेश इजाजत माग्दा संकलनकर्ताले संकलन र ढुवानीमा संलग्न व्यक्ति, सवारीसाधन र प्रयोग गरिने औजारउपकरण तथा संकलन परिमाण र अवधिबारे वन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

वन क्षेत्र, निकुञ्ज, मध्यवर्ती तथा चुरे शृंखलाआसपासका क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्दा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तालतलैया, पोखरी तथा जलाशयबाट दुई सय मिटरभित्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा निकाल्न नपाइने निर्णय पनि गरेको छ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले चुरेक्षेत्रको बढ्दो दोहन निरुत्साहित गर्न संवेदनशीलता विश्लेषण गर्ने भएको छ। सचिव गणेशराज जोशीले भने, ‘दोहनका लागि निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s