कागजविहीन बन्दै मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी

Posted: September 10, 2013 in By Deepak Kharel

THTAFE0E733_Rajendra-S-Bhandari

सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा अहिले त्यति भीडभाड हुँदैन। न त्यहाँ नेपाली कागतका ढड्डा बोकेर उभिने सेवाग्राही लाममा देखिन्छन् न त बिचौलियाको बिगबिगी नै। कम्प्युटरले कागत विस्थापित गरेपछि मध्यपश्चिम प्रहरी कार्यालय विद्युतीय प्रणालीमा चल्ने नमुना अड्डा बन्दैछ।

मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (डीआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीको पहलमा यस्तो परिवर्तन सम्भव भएको हो। जाहेरी दर्तादेखि अपराध अनुसन्धान, अभियोजनसम्मका सबै काम यहाँ कम्प्युटराइज्ड पद्धतिबाट हुन थालेका छन्। पुराना रेकर्ड तथा विवरण खोज्‍न फाइल तथा ढड्डा पल्टाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ। ‘प्रहरीसँगै भएको स्रोतसाधन आधुनिकीकरण गर्दाको नतिजा हो’, भण्डारीले भने।

कार्यालय प्रविधिमैत्री बनेपछि प्रहरी कर्मचारी र सेवाग्राही दंग छन्। पहिले तीनचार दिन लाग्ने काम अहिले प्रहरी कर्मचारीले छिनभरमै कम्प्युटरको माउस चलाएर गर्न थालेका छन्। लामो प्रक्रिया र प्रशासनिक झन्झटबाट हैरान सेवाग्राहीले पनि यसबाट राहत पाएका छन्।

डीआईजी भण्डारीले यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरालाई पनि आधुनिकीकरण गरेका थिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकांश कामकारबाहीमा अहिले कागत प्रयोग न्यून गरिएको छ। त्यसले अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया धेरै सहज भएको छ। ‘९४ जना प्रहरी अधिकारीको सहयोगमा मासिक ४५ हजार मसलन्द खर्च हुने कार्यालयलाई तीन हजार खर्चमा झारेका थियौं। साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र सोचमा ल्याएको परिवर्तनले सम्भव भएको हो’, भण्डारीले भने, ‘अब प्रहरी कागजका पोकापन्तुरा केलाउन छाडेर प्रविधियुक्त कामकारबाहीमा लाग्‍नेछ। इच्छाशक्ति र आत्मविश्वास भएमा स्रोतसाधनको कमी हुँदैन।’

कागतमा आधारित परम्परागत कार्यप्रणालीका कारण प्रहरीलगायतका सरकारी अड्डामा समय र जनशक्तिको सदुपयोग हुन नसकेको भण्डारीको अनुभव छ। ‘यसलाई थोरैमात्र आधुनिकीकरण गर्ने हो भने पनि कार्यप्रणाली सहज र छरितो हुनेछ’, उनले भने।

प्रहरीका अधिकांश कार्यालयमा अहिले पनि परम्परागत शैलीबाट कामकारबाही भइरहेका छन्। उजुरी दर्तादेखि कर्मचारी विवरणसमेत कागतमा लेखेर फाइलमा राख्‍ने चलन छ। प्रहरीमा सेवाग्राहीका लागि आवश्यक कागतपत्र तयार गर्नेदेखि अभियोजन प्रक्रियाका लागि प्रमाण जुटाउनेसम्म ठूलो जनशक्ति खटिँदै आएको छ।

पछिल्लो अध्ययनअनुसार एक प्रहरी बराबर वार्षिक दुई लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। अपराध अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति भए पनि सूचना प्रविधि पक्ष कमजोर हुँदा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएका केही उदाहरण पनि प्रहरीमा छन्।

डीआईजी भण्डारीका अनुसार प्रहरी संगठनको आधुनिकीकरणका लागि अन्वेषण तथा योजना महाशाखाले तीनवर्षे कार्ययोजनासमेत तयार पारेको छ। उनले भने, ‘प्रहरी नेतृत्वको आँट र सोचमा सिंगो प्रहरी संगठनको भविष्य निर्भर छ, अब परिवर्तन नभए कहिल्यै हुन सक्दैन।’

Advertisements
Comments
  1. Rupaak Chhetri says:

    क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय भनेको सेवाग्राही धाउने ठाउँ हैन भन्ने पनि हेक्का राखेको भए हुन्थ्यो कि ? इलाका प्हरी कार्यालयमा यस्तो भइदिएको भए पो ।

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s