प्रहरी नियमावली अन्योलमा आयोग पनि हरायो

Posted: September 9, 2013 in By Deepak Kharel

तीन वर्ष देखि नयाँ नियमावली ल्याउन प्रक्रिया सुरु भएपनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर तीन महिनादेखि नियमावलीको मस्यौदा रोकिएको छ। अर्कोतर्फ प्रहरी सेवा आयोग बीचमै तुहिएको छ।
प्रहरीको भर्ना तथा सरुवाबढुवालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले गठन गर्न लागेको सुरक्षा सेवा आयोगप्रति नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीले असहमति जनाएपछि तुहिएको हो। नयाँ आयोग गठन गर्नुभन्दा पनि निष्पक्ष छवी बनाएको लोक सेवा आयोगलाई नै त्यसको जिम्मा दिनुपर्ने धेरै प्रहरीले जोड दिएपछि गृह मन्त्रालय आयोग गठनको प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ।
प्रहरीका एआईजी तथा डिआईजीले आयोग गठनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। आयोगमा सुरक्षा नबुझेका व्यक्ति समेत नियुक्त हुन सक्ने भएकोले त्यसले झन् चलखेल निम्ताउन सक्ने भन्दै उनीहरूले त्यसको बिरोध गरेका थिए। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता काममा हालसम्म लोकसेवा आयोग नै निष्पक्ष रहदै आएकाले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा उनले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा त्यस्तो आयोग गठन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
तीन सुरक्षा निकायको कार्यप्रकृति फरक रहेको भए पनि एउटै आयोग गठन गर्दा त्यो प्रभावकारी नहुने प्रहरी अधिकारीको भनाई छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तीनै वटा सुरक्षा संगठनको भर्ना, सरुवा/बढुवामा पारदर्शीता ल्याउने उदेश्यले सुरक्षा सेवा आयोग गठनको गृहकार्य गरिरहेको छ। गृहले पूर्वसचिवको अध्यक्षतामा तीनै वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सदस्य राख्ने प्रस्तावसहितको आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैबाट त्यसको बिरोध भएपछि गृहमन्त्रालय पछि हटेको हो।
नेपाल प्रहरीमा सुरक्षा सेवा आयोगको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि माग हुदै आएको छ। प्रहरीको भर्नादेखि बढुवासम्म राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले सेवा आयोग बनाएर ती कामको जिम्मा लगाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। हाल सिपाहीको सरुवामा समेत प्रहरीमा राजनीतिक दबाब पर्ने गरेको छ। नयाँ पाइलटले जहाज उडाउदा भन्दा पुरानो पाइलटले उडाउदा बढि बिश्वसनिय हुने भन्दै प्रहरी अधिकारीले सेवा आयोगलाई बीचमै रोकिदिएका हुन्। प्रहरीको ऐन/नियमले सरुवा बढुवासम्बन्धि प्रष्ट नबोलेकाले सधैं सरुवा बढुवा विवादमा पर्ने गरेको छ। गत मंसिरमा सरकारले नेपाल प्रहरीका पाँच एसएसपीलाई डिआईजीमा बढुवा गर्दा उक्त विवाद अदालतमा पुगेको थियो।
उता तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रहरी नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा रोकिदा प्रहरीमा अन्योलता बढेको छ। प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने अवधि आगामी नौ असोजमा सकिदैछ। लोक सेवा आयोगले सामान्य सिद्धान्त कार्यान्वायनका लागि अन्तिम पटक म्याद थपेकाले त्यो अवधिभित्र नियमावली ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ। तर, नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाटै अघि नबढ्दा समस्या भएको छ। ३० वर्षे सेवाअवधिविरुद्धको मुद्दा अदालतमा रहेकाले फैसला कुरेर नियमावली रोकिएको हल्ला प्रहरी संगठनमा छ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.