प्रहरीका हाकीमको झेला

Posted: August 15, 2013 in By Deepak Kharel
Tags: , , , ,

deepak kharel
दीपक खरेल

गृह मन्त्रालयबाट नियमावली संशोधन हुने सम्भावना नरहेपछि प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना सहितको प्रहरी उच्च नेतृत्व अदालतमा बिचाराधीन मुद्धाको फैसला आफु अनुकुल बनाउने प्रयत्नमा जुटेको छ । फलस्वरुप प्रहरी महानिरीक्षक राना र मानव स्रोत विकास विभागका अतिरीक्त महानिरीक्षक गंगा पाण्डेले साउन १६ गते सर्वोच्चमा पेशी तोकिएको एकदिन अघि आरुबारीस्थित कायममुकायम प्रधानन्यायधीश दामोदरप्रसाद शर्माको निजी निवासमा भेटेर २ घण्टा भलाकुसारी गरेका हुन । सोही दिन मुद्धामा बहस गर्ने कानुन ब्यवसायीका लागि बबरमहलस्थित रिभिजिटेड रेष्टुरेन्टमा प्रहरी नेतृत्वले दिवा भोजको समेत आयोजना गरेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक रानाले कायममुकायम प्रधान न्यायधीशसँग कुनै भेटघाट नभएको बताए । भेटका सम्बन्धमा रानाले अफवाह फैलाउने काम भएको भन्न पछि परेन्न । तर रानासँगै कायममुकायम प्रधानन्यायधीश शर्मालाई भेटेका अतिरीक्त महानिरीक्षक पाण्डेले रानाले घर नदेखेकाले उनलाई लिएर आरुबारी पुगेको बताए । पाण्डेले मुद्धाका बिषयमा नभई न्यायीक प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक सामाग्रीका बिषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । कानुन ब्यवसायी मेघराज पोखरेलले प्रहरी नेतृत्वले आयोजना गरेको दिवा भोजमा सहभागी नभएको बताए । उनले हास्दै भने ‘ तपाईहरु पनि के के सोध्नु हुन्छ । सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनको साउन १७ गते पेशी तोकिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ सहित अन्य चार जनाको पूर्ण इजलासमा तोकिएको पेशी अन्तिम समयमा हेर्न नभ्याइने भन्दै अघिल्लो पेशी साउन ३२ गते तोकिएको हो ।
अदालतमा बिचाराधीन रहेको मुद्धाका लागि प्रहरी कै निरीक्षक र नायव निरीषकलाई मोहरा बनाएर प्रहरीको उच्च नेतृत्व पदमा बसिरहने उपायको खाृजीमा जुटेको हो । प्रहरी उच्च नेतृत्वको यसकार्यमा भबिष्यमा फाईदा पुग्ने र नेतृत्व पदमा बस्दा लाभ पाईरहेका प्रहरी अधिकारीले समेत साथ दिएका हुन ।
नेपाल प्रहरीमा बिद्यमान ३० बर्षे सेवा अवधी खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनका मुख्य निवेदकले खासै चासो नदिए पनि सेवा अवधी लम्ब्याउन लालयित प्रहरी नेतृत्वकै खर्चमा मुद्धा जोडतोडका साथ अगाडी बढदैछ । नेपाल प्रहरीका तात्कालीन अतिरीक्त महानिरीक्षकहरु मदनबहादुर खडका, नरेश गुरुङ, कल्याणकुमार तिम्सिना, किरणकुमार गौतम, प्रकास कुँवर र अर्जुनजँग शाही प्रहरी उपरिक्षक, गिता उप्रेती, नायव उपरिक्षक राधिका खडका, प्रहरी निरीक्षक जगन्नाथ खनाल र नायव निरीक्षकद्धय नविन कुमार वानिया र किशार नेपालले पेश गरेको रिट निवेदनलाई खास चाँसोका साथ अगाडी बढाइएको हो । रिट निवेदक मध्यका प्रहरी निरीक्षक जगन्नाथ खनाल र नायव निरीक्षक किशोर नेपाल मात्र प्रहरी सेवामा रहेका बेला काठमाडौं कै महँगा कानुन ब्यवसायीले बहस गर्ने ब्यवस्था सहित साउन ३२ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा मुद्धाको पेशी तोकिएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार शुक्रबार हुने इजलासमा हेर्न नमिल्ने बाहेक पाँच जना न्यायधिसको इजलासमा मुद्धा पेश हुने छ ।
सर्वोच्च अदालतमा तात्कालिन अतिरीक्त महानिरीक्षक मदन खडका सहित अवकासको संघारमा रहेका ११ जना प्रहरी अधिकारीले ३० बर्षे सेवा अवधी खारेज हुनुपर्ने माग सहित नयाँ ब्यवस्था नभएसम्म पदमा बसिरहन अन्तरीम आदेशको माग राख्दै रिट निवेदन पेश गरेका थिए । सर्वोच्चले रिट निवेदनमा अन्तरीम आदेश गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै पूर्ण इजलासले फैसला गर्ने आदेश गत भदौ २५ गते गरेको हो । त्यसपछि रिट निवेदक मध्यका सबै एआइजीले अनिवार्य अवकास पाएका छन भने केही समयपछि उप्रेती, खडका र बानियाले अवकास पाएका थिए । एक जना प्रहरी निरिक्षक र नायव निरीक्षक मात्र हाल सेवामा रहेका छन भने प्रमुख रिट निवेदक मदन खडका अदालतमा बिचाराधीन मुद्धामा आफुले चासो राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउछन । रिट निवेदक मध्यकै अर्का प्रकास कुँवरले त निवेदन फिर्ता लिने मनसायमा रहेको बताइरहदा शहरकै महँगा ११ जना कानुन ब्यवसायी शुक्रबार हुने मुद्धाको बहसको तयारीमा छन । रिट निवेदनको सुरुवाती चरण देखी नै मुद्धा हेरीरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई मुद्धाको सम्पूर्ण चाँजोपाजो मिलाउने जिम्मेबारी दिईएको छ ।रिट निवेदक मध्यका सई किशोर नेपाल हाल प्रहरी मिसनमा देश बाहिर छन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धाका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कागजी प्रकृयामा सई नेपाल र बारेस इश्वर अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ । मुद्धा हेरिरहेका कानुन ब्यवसायी मेघराज पोखरेलले मुद्धाका सम्बन्धमा बहालमा रहेका केही एआइजीले चासो ब्यक्त गरेको बताए । ‘ मुद्धामा के हुदैछ भनेर चाँसो राख्नु भएको छ, स्वभाविक हो ’ पोखरेलले भने । अदालतको सम्पूर्ण खर्च रिट निवेदकले बहोरीरहेको दाबी पोखरेलले गरे ।
प्रमुख रिट निवेदक पूर्व अतिरीक्त महानिरिक्षक मदन खडकाले आफुहरुले अवकास पाँउना साथ अदालती प्रकृयामा पूर्ण बिराम लगेको बताउदै भने ‘ स्टे अर्डर आएन, त्यपछि हामीले कुनै चाँसो दिएका छैनौ, च्यापटर नै क्लोज भयो’। अर्का रिट निवेदक पूर्व अतिरीक्त महानिरीक्षक प्रकाश कुँवरले सबै भेला हुने अवसर जुटेमा रिट निवेदन फिर्ता लिने मनसायमा रहेको बताए । उनले भने ‘ अहिलेका बहालवालाले बिशेष चाँसो दिएका छन, हामी त मुद्धा फिर्ता लिने मनसायमा छौ, सबै भेला हुने अवसर जुटेको छैन ।’ त्यस्तै रिट निवेदक मध्य कै पूर्व नायव उपरिक्षक राधिका खड्काले कसैले आफुलाई सम्पर्क नगरेको बताइन ।
बिवादको चुरो
प्रहरी संगठन भित्र तुलनात्मक रुपमा इमान्दार र ब्यवसायीक प्रहरीको छबी बनाएका महानिरीक्षक रानाका पक्षमा लबिङ गर्ने प्रहरी अधिकृत नै यतिवेला खुलेर उनको बिरोधमा लागेका छन । प्रहरी नियामावली अनुसार ३० बर्षे सेवा अवधी रहिरहेमा राना सहित हालका ५ जना अतिरीक्त महानिरीक्षकले कार्तिक २९ गते अनिवार्य अवकास पाउने छन । एआइजी बिनोद सिंह उमेर हदका कारण भदौ मै अवकास पाउदै छन । प्रहरीको अहिलेको उच्च नेतृत्व अवकास अघि नै नियमावलीमा संशोधन वा अदालती निर्णयबाट सेवा अवधी लक्ब्याउने पक्षमा छ । यसो गरेमा प्रहरी महानिरिक्षकका प्रमुख दावेदार मानिएको २०४३ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका र २०६६ सालमा डिआइजीमा बढुवा पाएका सबै घर जाने छन । प्रहरी सेवामा २०४३ सालमै प्रहरी निरीक्षकका रुपमा सेवा प्रवेश गरेको तर डिआइजी बढुवामा पछाडी रहेको अर्कौ समुह आइजीपीको दावेदार हुने छ । स्रोतका अनुसार अहिलेको उच्च नेतृत्वले उमेर हद र सेवा अवधी दुबै प्रावधान हटाएर पदावधीमात्र कायम राख्ने लबिङमा लागेको हो । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा समेत अन्य निजामती सेवा र सैनिक सेवा जस्तै पदावधी मात्र राख्न माग गरिएको छ ।

अदालतको आदेश

मदन खडका सहित ११ जना प्रहरी अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा २०६९ साल भदौं १ गते दिएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा कानुन मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाइएको छ । निवेदन उपर भएको सुनवाईमा २०६९ भदौ ६ गते न्यायधीश ताहिरअलि अन्सारीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिदै अन्तरीम आदेशका लागि छलफलका लागि बोलाएको थियो । भदौ २५ गते न्यायधीश त्रय दामोदरप्रसाद शर्मा, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५९ सालमा सोही बिषयमा परेको केशव खरेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मान्दै अन्तरीम आदेश जारी गर्न नमिल्ने फैसला सहित पूर्ण इजलासमा लैजान आदेश दिएको थियो । त्यसयता सुसुप्त रहेको मुद्धा एकाएक जेठ ३० गतेका लागि पेशीमा चढेको थियो । त्यस्दिन हेर्न नभ्याइने भनियो र साउन १७ गतेको पेशी पनि हेर्न नभ्याइने नै भनियो । शुक्रबार तोकिएको पेशीमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस हुने छ ।

Advertisements
Comments
  1. Loktara says:

    we have pick up ur feature

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s