महानिर्देशक साह बिरुद्ध अढाई सय उजुरी

Posted: July 21, 2013 in By Deepak Kharel

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक रामआधार साहविरुद्ध उद्योग मन्त्रालयमा अढाई सयभन्दा बढी उजुरी पर्दा पनि मन्त्रालय मौन छ। गैरकानुनी तरिकाले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा तानिइसकेका साहले नांगो तरिकाले गरेका ठगीका उजुरीको चाङ लाग्दा पनि विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु नहुनुलाई विभागकै कर्मचारीले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।
उद्योग मन्त्रालयको सचिव कृष्ण ज्ञवाली छन्। साहले ठगीका लागि बनाएको सेटिङका अन्य कर्मचारीसँग ‘सचिव ज्ञवाली मेरो नुन खाएका मान्छे हुन्, उनले केही लछारपाटो लगाउँदैन’ भन्दै छाती फुलाएर गफ दिने गरेको विभाग स्रोतले बतायो। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह पनि मैले राम्रोसँग चिनेका मान्छे हुन्, उजुरीले केही बिगार्दैन’– साहको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। साह उद्योग मन्त्रालयका सबैभन्दा भाग्यमानी कर्मचारी मानिन्छन् ,। बाबुराम भट्टराई सरकारका पालामा सहसचिवमा बढुवा भएका उनी बढुवालगत्तै विभाग प्रमुख बनेका थिए।
साह तिनै व्यक्ति हुन् जसले दुई वर्षअघि आकृति चौहान नामकी १९ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेका थिए। जागिर लगाइदिन्छु, स्कुटर किनिदिन्छु भन्दै फकाएर आफूभन्दा २५ वर्ष कान्छी युवतीलाई बलात्कार गरेको घटना पीडित महिलाले नै सार्वजनिक गरेकी थिइन्। अहिले ती युवतीलाई आफूले विदेश पठाइदिएको पनि साहले निकटस्थहरूसँग बताउने गरेको स्रोतको दाबी छ।
साहले ठगी गर्न सजिलोका लागि नापतौल तथा गुणस्तरसम्बन्धी सबै अधिकार आफैंमा एकीकृत गरेका छन्। ०६९ वैशाख २० गते बसेको विभागको बैठकले नाप्ने, तौलने यन्त्रको निर्माण, बिक्री मर्मत तथा सेवासम्बन्धी सबै कामका लागि विभागको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। जबकि यसअघि ती अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई थियो। विभागका देशभर १० वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन्। विभागको त्यो निर्णयपछि क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि अधिकारविहीन बनेका छन्।
विभागकै उपमहानिर्देशक विश्वबन्धु पुडासैनीसँगको मिलेमतोमा साहले सिमेन्ट कारखाना र पेट्रोल पम्पबाट करोडौं रुपियाँ झ्वाम पारिसकेको स्रोतको दाबी छ। ठूला उद्योगका हरेक वस्तुको गुणस्तर छानबिन र अनुगमनका लागि साहले पुडासैनीलाई नै पठाउने गर्छन्, स्रोतले भन्यो– ‘उनले ल्याएको रिपोर्ट साहसम्म पुग्छ र गल्ती देखिएकाहरूलाई पनि पैसा लिएर बिनाकारबाही सञ्चालन अनुमति दिइन्छ।’
केही महिनाअघि विभागले वीरगन्जको नेसनल सिमेन्ट र झापाको कलश सिमेन्टमा छापा मारेका थिए। स्रोतका अनुसार दुवै कारखानामा उस्तै प्रकृतिका गल्ती भेटियो। नेसनल सिमेन्टमा बोराभित्र भुस भर्दै गरेको रंगेहात भेटियो भने कलशमा पनि सिमेन्टको बोराभित्र भुस भेटियो। अनुगमनमा गएका अधिकारीले दुवै कारखानामा सिलबन्दी लगाइदिए। तर, रंगेहात भेटिएको कारखानाको सिलबन्दी साहले केही दिनमै खोले भने अर्को कारखानामा अझै सिलबन्दी लगाइएको छ। स्रोतले भन्यो– ‘यस्तो प्रकरणमा न्यूनतम पाँच लाखसम्म रुपियाँ लिइन्छ, पैसा दिए सिलबन्दी खुल्छ, नत्र खुल्दैन।’ देशभर तीन दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग छन्। सिमेन्ट उत्पादन बजार पुर्‍याउनुअघि गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने हुन्छ। करोडौं रुपियाँ लगानी भएपछि दुई/चार लाख खर्च गरेर गुणस्तर चिह्न लिन व्यापारीले पनि गाह्रो मान्दैनन्। स्रोतले भन्यो– गुणस्तर चिह्न दिँदा पैसा नलिएको त कुनै एउटा उदाहरण पाउन सकिँदैन।
सिमेन्टको गुणस्तरको समग्र परीक्षण गर्न कम्तीमा २८ दिन लाग्छ, तर साहले १५ दिन परीक्षण नगर्दै सिलबन्दी लगाउँछन् भने हप्ता नबित्दै खोली पनि दिन्छन्। जनकपुर र बर्दिवासका पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएपछि सिलबन्दी लगाइएको थियो, तर साहले पैसा लिएर बिनाकारबाही खोलिदिइसकेका छन्।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.