प्रहरीमा अनुसन्धान अधिकृत अपुग, काममा बाधा

Posted: July 21, 2013 in By Deepak Kharel

सुवास गोतामे

नेपाल प्रहरीमा कुल जनशक्तिको अति न्यूनमात्र अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका छन्। कुल जनशक्तिको ४.२ प्रतिशतमात्र अपराध अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा खटिएका छन्। हाल नेपाल प्रहरीको जनशक्ति ६७ हजार एक सय ८१ छ। त्यसमध्ये अपराध अनुसन्धानमा खटिने जनशक्ति भने जम्मा दुई हजार आठ सय ८० जना मात्रै रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुवेरसिंह रानाले अन्नपूर्ण पोस्टसँगको कुराकानीमा मुलुकभर दुई हजार एक सय ३२ वटा स्थायी र चार सय ३८ अस्थायी गरी दुई हजार पाँच सय ७० प्रहरी एकाइ रहेको जानकारी दिए। यी एकाइमध्ये एक सय ६५ वटाले मात्र प्रत्यक्ष अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। अपराध अनुसन्धान अधिकृत ४.२ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत (६ हजार सात सय १८ जना) बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै रानाले भने, ‘हालको यो संख्या अपुग छ।’
नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्तिको ९५.८ प्रतिशत (६४ हजार तीन सय ६० जना) प्रशासनिक काम, भीड नियन्त्रण, जुलुस, सभा, विशिष्ट व्यक्ति तथा बासस्थानको सुरक्षा, अदालत, सरकारी भवनको सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षालगायतका काममा खटिँदै आएको छ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार काठमाडौंपछि धेरै अपराध हुने जिल्ला झापा, मोरङ, कास्की, रूपन्देही, बाँके, बारा, पर्सा, धनुषा र ललितपुर रहेको रानाले बताए। अभिलेख अध्ययन गर्दा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा जिल्लाहरूमा मुद्दाको चाप फरकफरक रहेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा मासिक औसत तीन सय ३२ मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्। परिसरसँगै मुद्दा चल्ने मातहतका एकाइहरूमा समेत गरी जम्मा ६४ जना प्रहरी कर्मचारीले मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौंका हकमा एकजना प्रहरी कर्मचारीको काँधमा वार्षिक ६२ वटा मुद्दा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी रहेको राना बताउँछन्। काठमाडौंपछि झापामा एक प्रहरी कर्मचारीले ३७ वटा मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपरेको अवस्था छ। यसले गर्दा छिटोछरितो र प्रभावकारी अनुसन्धानमा बाधा पुगेको छ। आईजीपी रानाले भने, ‘अनुसन्धान अधिकृतको संख्या बढाउन सकेमा मुद्दा फस्र्योट गर्न सजिलो वातावरण बन्छ।’

प्रहरीले एउटा अभियोगमा अपराधी पक्राउ गर्नेबित्तिकै त्यसका पछाडिको गिरोहले अपराध कार्यविधि तत्कालै परिवर्तन गर्ने भएकाले आधुनिक उपकरण आवश्यक रहेको राना बताउँछन्। डाटा इन्टरगेसन सिस्टम, पोलिग्राम टेस्ट मेसिन (झुटो बोलेको थाहा पाउने मेसिन), पर्याप्त सीसीटीभी, औंठाछाप प्रविधि, कलडिटेलको पर्याप्त सुविधा, आधुनिक स्रोतसाधनको अभाव रहेको उनले बताए। आईजीपी रानाले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा आफूहरूले अनेकौं चुनौती बेहोर्नु परेको बताए। ‘समस्यासँग जुध्दै प्रहरी वैज्ञानिक अनुसन्धानपद्धति संस्थागत गर्न दृढ छ’, उनले भने।

अपराध अनुसन्धानलाई विशिष्टीकरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको रानाको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीको रणनीतिक कार्ययोजना २०५९-२०६४, सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५, विशेष सुरक्षा योजना २०६६ एवं गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजना प्रतिवेदन २०६८ ले वैज्ञानिक रूपमा अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न सके मात्रै कानुनी राज्य र मानवअधिकारको सम्मान गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।

१० हजार लाइसेन्स पेन्डिङमा

images
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा करिब १० हजार सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पेन्डिङमा छन्। सवारी नियम उल्लंघन गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिन्छ। त्यस्ता लाइसेन्स जरिबाना तिरेर फिर्ता लिनुपर्छ तर कतिपय चालक लाइसेन्स फिर्ता लिन जाँदैनन्। यसरी महाशाखामा थन्किएका लाइसेन्सलाई ट्राफिक प्रहरीले पेन्डिङमा राख्छ। महाशाखाका अनुसार यस्ता लाइसेन्स २०६१ सालयताका छन्। महाशाखाका प्रवक्ता डीएसपी पवन गिरीका अनुसार ट्राफिकसँगको विवाद, नक्कली लाइसेन्स, म्याद नाघेका, झमेलामा फस्न नचाहने र विदेश गएको अवस्थामा चालकहरू लाइसेन्स लिन जाँदैनन्।

नारायणी अञ्‍चलबाट जारी लाइसेन्स बागमती अञ्‍चलमा पुग्दा ट्राफिक प्रहरीले समातेपछि जरिबाना तिर्नुपर्ने डरले पनि चालकले नारायणीमै पुगेर लाइसेन्स हराएको निवेदन दिई नयाँ लिने गरेको प्रहरी अनुमान छ। लाइसेन्स दिने सम्बन्धित अञ्चल तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीबीच समन्वय अभावमा एउटै व्यक्तिका नाममा दुईवटा लाइसेन्स जारी हुने गरेको प्रवक्ता गिरी बताउँछन्। ‘पेन्डिङमा रहेका लाइसेन्सका धनीको अवस्थाबारे हामीलाई थाहा छैन। कानुन कडा नभएका कारण जसले जे गर्दा पनि भएको छ’, उनले भने।

महाशाखामा पेन्डिङमा रहेका लाइसेन्समध्ये अधिकांश नारायणी र वागमती अञ्‍चलबाट जारी भएका छन्। महाशाखाले मापसेमा परेका र हराएकाको निवेदनबाहेक अन्य रेकर्ड यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिँदैन। प्रवक्ता गिरीका अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति आएमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर लाइसेन्स फिर्ता गरिन्छ। ‘हामीलाई पनि समस्या छ। लाइसेन्स नष्ट गर्न मिल्दैन। चालकले खोज्दै आएमा बुझाउनुपर्छ’, गिरीले भने। महाशाखाले यस्ता लाइसेन्सको अभिलेख कम्प्युटरमा राख्‍न थालेको छ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.