आईजीपी र डीआईजीबीच मनमुटाव

Posted: June 16, 2013 in By Deepak Kharel

प्रतिमा बाँस्कोटा
igp नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयलाई लिएर प्रहरी नेतृत्वमा फेरि विवाद सुरु भएको छ । प्रहरी प्रमुख आईजीपी कुबेरसिंह राना र एआईजीहरू सेवाअवधि हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा छन् भने त्यस तलका डीआईजीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नहुने अडानमा छन् ।

महानिरीक्षक रानालगायत ७ एआईजी प्रस्तावित प्रहरी नियमावलीमा रहेको अवकाश पाउने ३ प्रावधानमध्ये सेवा अवधि हदलाई हटाएर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा उभिएपछि मनमुटाब भएको हो । उनीहरू गृहमा प्रस्तावित नियमावलीबाट सेवा अवधि हदको प्रावधानलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । त्यसमा उमेर हद, पदावधि हद र सेवा अवधि हद गरी ३ प्रस्ताव छन् । प्रवक्ता सहसचिव शंकर कोइरालाका अनुसार प्रहरी नियमावलीको मस्यौदा ३ साताअघि गृहमा आइपुगेको छ । उनले हालसम्म कुनै प्रावधान नचलाइएको समेत स्पष्ट पारे ।

स्रोतका अनुसार एआईजीहरूले गृहसचिव नवीन घिमिरे विदेश भ्रमणमा जानु अघि भेटेर नियमावली संशोधनको माग गरेका थिए । घिमिरेले त्यसमा असहमति जनाएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । आईजी रानासहित ७ एआईजीले कात्तिक ३० गते सेवा अवधि हदका कारण अवकाश पाउँदैछन् ।

अवकाश पाउने समूहको यस्तो दौडधुपले संगठनको अहित हुने तर्क डीआईजीहरूको

छ । अवकाश पाउने समय आउनै लाग्दा फेरि दौडधुप सुरु भएपछि संगठनभित्र काम गर्ने माहोल बिगि्रएको उनीहरूको भनाइ छ ।

३० वर्षे प्रावधान हटाउँदा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रहरीको ६९औं ब्याचका डीआईजीहरू महानिरीक्षक रानासँग रुष्ट छन् । रानाबाट संगठनलाई हित हुने किसिमका निर्णय आउने अपेक्षा गरेका उनीहरू ठीक उल्टो भएको भन्दै रुष्ट बनेका हुन् । ‘हामीले जो व्यक्तिलाई नैतिकवान र चरित्रवान भनेर साथ दियौं, उनैले खान लागेको गाँस खोस्न लागे,’ एक डीआईजीले भने ‘आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति आईजीले यस्तो लबिङमा साथ दिनु दुःखदायी हो ।’

यसले महानिरीक्षक राना र तल्लो तहका प्रहरी अधिकृतबीच शंकाको खाडल पैदा गरिदिएको छ । ‘संगठन प्रमुखको हैसियतले आफ्नो धारणा पनि नराख्ने अनि साथ दिएको हो/होइन, स्पष्ट नबताउँदा विश्वासको वातावरण गुम्दै गएको छ’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘के षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर कान ठाडो पार्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो ।’ उनीहरूले मुख्यालयमा हुने पीसीसी बैठकदेखि लिएर अन्य कार्यक्रममा पनि ३० वर्षे हटाउने विषयमा महानिरीक्षक रानाको धारणा स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार महानिरीक्षक राना भने संगठनलाई दीर्घकालीन हित हुने गरी नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । खुलेर नबोले पनि रानाले संगठनको दीर्घकालीन हितका लागि निर्णय हुँदा कसैलाई घाटा नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट सेवा अवधिको प्रावधानलाई हटाउने प्रयास भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे प्रावधान हटाएर पदावधि र उमेरको हदले मात्रै अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । तर विरोध भएपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेन । त्यो ताका महानिरीक्षक रानाको सरकारी निवास भेट्न आईजी, एआईजी र डीआईजीहरूबीच भनाभन नै भएको थियो ।

एआईजीको दौडधुप संगठनको हितका लागि नभई व्यक्तिगत लाभका लागि भएको एक उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘विगतमा आफू माथिल्लो पदमा पुग्न ३० वर्षे सेवा हदको समर्थन गर्नेहरू नै अहिले त्यसविरुद्ध लागेबाटै व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको प्रस्ट छ’ एक अधिकृतले भने, ‘३० वर्षे सेवाहद नलागेको भए सबै घर गइसकेका हुन्थे, सेवाहदकै कारण उनीहरू त्यो पदमा पुगेका हुन् । आफू माथि चढिसकेपछि त्यही भर्‍याङ काट्न खोज्नु लज्जास्पद छ ।’

सेवा अवधि ३० वर्षे प्रावधान हटाए डीआईजीदेखि निरीक्षकको बढुवामा असर पर्नेछ । म्याद थपले पुरानालाई पदमा राखिरहने र नयाँले अवसर नपाउने भएकाले तल्लो तहसम्म असर पर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीभित्र सेवा अवधि ३०/३२ बनाउने विषयलाई लिएर विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन । २०६९ भदौमा अवकाश हुनुअघि पनि योभन्दा अघिल्लो समूहका एआईजीहरूले सेवा अवधि बढाउन दौडधुप गरेका थिए । तर त्यतिबेलाका प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले आफ्नो फाइदाका लागि निर्णय गर्दा संगठनलाई दीर्घकालीन असर हुने र नराम्रो छाप पर्ने भन्दै मानेका थिएनन् । शाहले नमानेपछि तत्कालीन एआईजीहरू किरण गौतम, कल्याण तिम्सिना, एसपी गीता उप्रेती र सई किशोर नेपाल लगायतले सेवा अवधिका आधारमा अवकाश गरिदिँदा आफूहरू अन्यायमा पर्ने तर्क गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

विगतमा प्रहरी नियमावली २०४९ मा ‘सरकारले आवश्यक ठानेमा’ २ वर्ष सेवा अवधि म्याद थप्न सकिने व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो हितअनुसार संशोधन गर्दै आएका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमका पालामा २०६५ पुसमा २ वर्ष थप्न सकिने प्रावधान खारेज गरिएको थियो ।

२०४९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रत्नशमशेर राणा प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा उनलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन ३० वर्षे सेवाहद लगाइएका थिए । लगत्तै नायब महानिरीक्षक बलेन्द्रबहादुर सिंहलाई अवकाशबाट रोक्न र बोहराको कार्यकाल बढाउन फेरि सेवा अवधि ३२ वर्ष बनाइयो थियो ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार २ ०९:२०
– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/3/2/full-story/370144.html#sthash.QNGnKY1m.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.