सुरेन्द्र पौडेल
कालिकास्थानस्थित अध्यागमन विभाग र सिंहदरबारभित्र रहेको गृह मन्त्रालयबीच दुरी लगभग ५ सय मिटर छ। अध्यागमन गृह मातहतको विभाग हो। विभागका महानिर्देशक, निर्देशक र अन्य कर्मचारी दिनहुँ कामविशेषले गृह मन्त्रालय धाउनुपर्छ। यति नजिक विभागबाट मन्त्रालयमा एउटा फाइल पुग्न कति समय लाग्ला?
एक घन्टा। हदै लागे एक दिन।
तर तीन महिना बित्दा पनि मन्त्रालयमा विभागबाट फाइल पुगेको छैन। विभागमा अनियमियतता गर्ने कर्मचारीलाई जोगाउन उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस कसरी लुकाइन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ यो फाइल।
‘अनियमियता गर्नेलाई कारबाही गर्नुसट्टा यहाँ स्याबासी दिइन्छ,’ अध्यागमन विभाग स्रोतले भन्यो, ‘कारबाहीको सिफारिस भएको फाइल अघि बढाउनुसट्टा सकभर कसैले थाहा नपाऊन् भनेर लुकाइन्छ।’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए)मा हुने सेटिङ (अवैधानकि तरिकाले विदेश पठाउने)मा अध्यागमन कर्मचारीको संलग्नता छानबिन गर्न गठित एक समितिले अध्यागमनका ६ कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। अमेरिका पुर्याइदिने भन्दै एक जनासँग २२ लाख रुपैयाँसम्म लिई मानव तस्करले गत जेठ ३१ गते टिआइएमा सेटिङ मिलाई पाँच जनालाई ब्राजिलमा अलपत्र पारेको समाचार नागरिकमा प्रकाशन भएपछि तीनसदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।
गृहसचिव नविन घिमिरेको निर्देशनमा तत्कालीन अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुरेश अधिकारीले उपसचिव खड्गराज शर्मा आचार्यको संयोजकत्वमा विभागकै सूचना समन्वय शाखाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत यादवकुमार थापा र सरकारी वकिल युवराज महत सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेका थिए।
गत भदौ १७ गते छानबिन सुरु गरेको समितिले असोज ९ गते तत्कालीन महानिर्देशक सुरेश अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझाएको सोमबार तीन महिना पुगेको छ तर अझै उक्त प्रतिवेदन फाइल विभागबाट मन्त्रालय सरेको छैन। फाइल कहाँ छ भन्ने न त अहिलेका विभागका महानिर्देशक बसन्तराज गौतमलाई थाहा छ न छानबिन गर्न निर्देशन दिने गृहसचिव नविन घिमिरेलाई। गृह प्रवक्ता शंकर कोइरालाले पनि फाइल कहाँ छ, थाहा पाउन सकेका छैनन्।
‘छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो भन्ने सुनेँ, तर हेर्न पाएको छैन,’ गृहसचिव नविन घिमिरेले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिनासम्म आइनपुग्नु लापरबाही हो।’
आफ्नै निर्देशनमा बनेको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तीन महिना बित्दा पनि उनले हेर्न पाएका छैनन्। प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ, थाहा हुने झन् कुरै भएन। प्रतिवेदन विभागमै रोकिएको हो या मन्त्रालय आएपछि, उनलाई त्यो पनि पत्तो छैन। ‘प्रवक्ता शंकर कोइरालाजीलाई थाहा छ कि!’ घिमिरेले भने।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव तस्करीमा टिआइएस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको प्रमाण भेटिएपछि संलग्न ६ जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको थियो। बिनाभिसाको राहदानीमा डिपार्चर स्टिकर टाँसी प्रस्थान अनुमति दिएकाले दोषी देखिएका ६ जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले भनेको थियो।
समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका अध्यागमन कर्मचारीमा शाखा अधिकृतद्वय ओमप्रसाद सुवेदी र पुष्कर खड्का, वरिष्ठ अध्यागमन सहायक (नायव सुब्बा) भानुभक्त भट्टराई, सूर्यकुमार पोखरेल, धर्मानन्द भट्ट र रामकुमार ओझा छन्। कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका कर्मचारीले तस्करको सेटिङमा विदेश जानेको राहदानीमा डिपार्चर स्टिकर लगाउने र त्यसलाई कम्प्युटरमा दाखिला नगरी सघाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
‘समितिको छानबिन प्रतिवेदन मकहाँ आएको छैन,’ गृह प्रवक्ता शंकर कोइरालाले भने, ‘प्रतिवेदन कहाँ छ भन्नलाई मैले नि बुझ्नैपर्छ।’
उक्त दिन सेटिङमा कतार एयरवेजमा जाने ६ जनासमेत गरी २७ यात्रुको जानकारी अध्यागमन कर्मचारीले कम्प्युटरमा दाखिला नगरेको अनुसन्धान क्रममा भेटिएको थियो। ती २७ जना यात्रुको राहदानीमा लगाइएको डिपार्चर स्टिकरको समेत कर्मचारीले रेकर्ड नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
प्रतिवेदनमा सेटिङमा उडेकाको राहदानीमा टिआइए अध्यागमन कर्मचारी ओमप्रसाद सुवेदी, भानुभक्त भट्टराई, सूर्यकुमार पोखरेल, धर्मानन्द भट्ट, राजकुमार ओझा र पुष्कर खड्काले डिपार्चर स्टिकर लगाएको उल्लेख छ। ब्राजिलमा अलपत्र परेपछि भदौ १० गते फर्केका यीमध्ये राहदानीमा अराइभल स्टिकर पुष्कर खड्काले मात्र लगाएका थिए।
‘विभागले काम टुंग्याएको भए मन्त्रालय जान्छ, ढुक्क हुनोस्,’ गत साताबाट मात्र विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका बसन्तराज गौतमले भने, ‘म भर्खर आएको छु। धेरै कुरा अपडेट हुनै बाँकी छ। यस्ता ढिलासुस्तीलाई म सुधार्छु।’
