नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आइतबार जुम्लाका रतन तिरुवा (२२) ले जुत्ता प्रहारको प्रयास गरे ।

भरतमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहालमाथि यस्तो प्रयास गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित सभालाई १८ मिनेट सम्बोधन गरेर मञ्चमा फर्कने क्रममा उनीमाथि जुत्ता प्रहार गरिएको थियो । सुरक्षाकर्मीले उनलाई जुत्ता प्रहार गर्ने युवालाई तत्काल नियन्त्रणमा लिए।

प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार दाहाललाई जुत्ता प्रहार गर्ने युवा कुनै समय उनकै नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का जिल्ला नेताका सन्तान हुन्। जुम्लाका तिरुवा राज्यपक्षबाट मारिएका मनबहादुर तिरुवाका छोरा भएको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन्।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले पक्राउ परेका रतनले आफू शहीद परिवारको सदस्य भएको प्रारम्भिक बयान दिएको बताए। उनका अनुसार रतनले हालको सरकारले शहीद परिवारलाई अपहेलना गरेकाले बितृष्णाका कारण जुत्ता प्रहार गरेको बयान दिएका छन् ।

“म कुनै संगठनमा आवद्ध छैन, लोकसेवाको तयारी गरिरहेको छु,” तिरुवाको भनाई उद्धृत गर्दै एसएसपी सुवेदीले भने “हालको ब्यस्थाप्रति बितृष्णा जागेर जुत्ता प्रहार गरेको हुँ।” रतनका बिषयमा थप अनुसन्धान र सोधखोज भइरहेको एसएसपी सुवेदीले हिमालखबरलाई बताए।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका दाहाललाई शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पाँचौ पटक आक्रमणको प्रयास भएको हो । अधिकांश आक्रमणमा उनकै पूर्वकार्यकर्ताको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

दाहालको सुरक्षाका लागि सरकारले अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाएको छ।

दाहालको सुरक्षामा लागि सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षकको कमाण्डमा ४७ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।

बेलाबेला आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको बयान दिँदै आएका प्रचण्डलाई १० वर्षलामो युद्धमा साथ दिएका लडाकुबाट सबै भन्दा बढी असुरक्षा रहेको सुरक्षा निकायको बिश्लेषण छ। यस्तै तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट छुट्टिएका दल, युद्धताका बाहिरीएका नेता र अयोग्य लडाकु प्रचण्डको सुरक्षा थ्रेट हुन्।

“उहाँ(दाहाल) को सुरक्षाका लागि नियमित नै सुरक्षा रणनीति परिवर्तन भैरहेको छ, यस्तै उहाँ आफै पनि निकै सर्तक हुनुहुन्छ,” दाहालको सुरक्षा हेरिरहेको सशस्त्र प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने। उनका अनुसार पछिल्लो समय युद्धमा मारिएका परिवारका आफन्तबाट समेत उनलाई सुरक्षा चुनौती रहेको छ।

पाटन दरबार क्षेत्रमा सुरक्षा घेरामा मनिमण्डपकाे शिलन्यास गर्न पुगेका दाहाल तस्बीर: दीपक खरेल/बैशाख २०७३

दाहालमाथिका आक्रमणका प्रयास

४ साउन २०७२ मा सिरहामा संविधानको मस्यौदा सुझाव संकलनका लागि खटिएका दाहालमाथि आक्रमणको प्रयास भएको थियो।

मोहन उच्च मावि मिर्चैयाको प्राङ्गणमा संविधानको मस्यौदा सुझाव संकलन गरिरहेका सिरहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित दाहाललाई ठूलो संख्यामा आएका प्रर्दशनकारीले कार्यक्रम स्थलको चारैतिरबाट ढुङ्गा, र बोतल प्रहार गरेका थिए।

यस्तै २७ कात्तिक २०७० मा दाहालमाथि कञ्चनपुरमा आक्रमणको प्रयास भएको थियो। कञ्चनपुरको देखतवली–१ स्थित कालागौडी भन्ने स्थानमा दाहाललाई लक्षित गरि बम बिस्फोट भएको थियो। उनी महेन्द्रनगरबाट बेलौरीतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा उनको गाडीभन्दा ८० मिटर पर अज्ञात समूहले बम बिष्फोट गराएको थियो।

घटना भन्दा १९ दिन अघि सिरहाको मुक्सारमा दाहालको कार्यक्रम रहेको स्थान भन्दा डेढ किलो मिटर उत्तरतर्फ कच्ची बाटोमा २ वटा सकेट बम जस्तो देखिने शंकास्पद बस्तु फेला परेको थियो।

१ मंसिर २०६९ मा भृकुटीमण्डपमा नेपाल सम्वत्काे शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा मञ्चमा रहेका दाहाललाई बाग्लुङ जिल्लाका पदम कुँवरले गालामा थप्पड हानेका थिए।

News Courtesy: https://www.himalkhabar.com/news/111950

काठमाडौंका जावेद खानको जेलयात्रा पहिलो थिएन। उनी २७ मंसीर २०७२ मा एकै प्रकारको कसूरमा दोस्रो पटक पक्राउ परेर नख्खु कारागारमा थिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको ‘हिट लिस्ट’ मा रहेका जावेद नेपालमा अवैध कल बाइपास (भीओआईपी) का मास्टर माइन्ड हुन्।

उनी बाङ्लादेशी समूहसँग मिलेर देशका विभिन्न भागमा अवैध कल बाइपासको सञ्जाल विस्तारमा सक्रिय प्राविधिक हुन्। ब्यूरोले संचालन गरिरहेको ‘अप्रेसन भोइस फक्स’ यिनै जावेद पक्राउ परेपछि नयाँ उँचाइमा पुगेको थियो।

उनै जावेदका लागि यसपटकको प्रजातन्त्र दिवस (७ फागुन २०७६) फलिफाप भयो। जावेदकोे सजाय सरकारले माफ गरेसँगै उनी त्यही दिन जेलमुक्त भए। जावेद विरुद्ध दूरसंचार हानिनोक्सानी मुद्दामा सजाय फैसला भएको थियो। यही कसूरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जावेदलाई २५ जेठ, २०७१ मा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा दुई वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। उनी सजाय भुक्तान गरेर रिहा भएको केही दिनमा पुनः पक्राउ परेका थिए।

जावेद मात्र होइन, अघिल्ला वर्षमा जस्तै यसपटकको प्रजातन्त्र दिवसमा कारागारमा रहेका पेशेवर अपराधीहरूका लागि फलिफाप भएको सरकारको सजाय माफी सूचीले देखाउँछ।

सरकारले कारागार, स्थानीय प्रशासन, कारागार व्यवस्था विभाग, प्रधानमन्त्री कार्यालयको चरण पार गरेर ३ सय २९ जना बन्दीलाई सजाय माफीको निर्णय सिफारिसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेका ३ सय १० पुरुष र १९ जना महिला कैदीको सजाय माफीमा लालमोहर लगाएपछि उनीहरू रिहा भए।

तर, रिहा हुने सूचिमा जावेद जस्ता पेशेवर र खुँखार अपराधीको संख्या धेरै छ। त्यसैले होला गृह मन्त्रालयले व्यक्तिगत सूचना भन्दै यसरी आममाफी पाउनेहरूको सूचि सार्वजनिक गर्दैन। यसवर्ष त मन्त्रालयले संख्या सहितको सूचना समेत सार्वजनिक गरेन।

जावेद जस्तै काठमाडौंमा पेशेवर समूह बनाएर हत्या, लुटपाट र धाकधम्कीमा सक्रिय गिरोहका नाइके निरज केसीले समेत सजाय माफी पाए। उनी केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए।

उनी विरुद्ध २७ चैत, २०६७ मा काठमाडौं गणबहालस्थित एभी इन्टरप्राइजेजका संचालक भारतीय अञ्जनीकुमार चाचनको गोली हानी हत्या गरेको आरोप प्रमाणित भएको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाले घटनाको ४ वर्षपछि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो।

उनी विरुद्ध चाचन हत्या बाहेक १७ कात्तिक, २०६७ मा ठमेलमा बौद्ध भिक्षु निमा लामालाई गोली प्रहार गरी १० लाख लुटपाट र १० चैत, २०६७ मै टेकूस्थित एक्साइड ब्याट्रीको शो रुममा कार्यरत प्रेमकृष्ण महर्जन र सुदीप बस्याललाई गोली प्रहार गरेको आरोप प्रमाणित भएको थियो। यो घटनामा महर्जनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।

१५ फागुन, २०६८ मा बबरमहलमा बम विस्फाेटपछिकाे दृश्य।

केसी जस्तै १५ फागुन, २०६८ मा बबरमहलस्थित आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय बाहिर शक्तिशाली बम पड्काएर तीनजनाको ज्यान लिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतले कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा कैद फैसला गरेका कुमार विश्वक्रान्ति भनिने देवराज लामा धनकुटाले पनि असल चालचलन भएको भन्दै सजाय माफी पाए। आफूलाई कुमार विश्वक्रान्ति भन्दै चिनाउने लामाको घर धनकुटा नगरपालिका– १ हिले बजार हो।

उनले बम पड्काएको केही घण्टापछि संचारमाध्यममा फोन गर्दै आफूले बम पड्काएको सूचना दिएका थिए। देवराज लामाकै समूहका बम काण्डमा संलग्न बुद्धिबहादुर गोले समेतले कैद सजाय माफी पाएका छन्। देवराज नख्खु र बुद्धिबहादुर केन्द्रीय कारागारमा थिए।

कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ कारागार ऐनको व्यवस्था अनुसार यसपटकको प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफीको सिफारिस भएको दाबी गर्छन्। उनले कारागार हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मले हेरेर सजाय माफीको निर्णय हुने बताए।

“हामीले ऐन र नियममा भएको व्यवस्था अनुसार निर्णय गर्ने हो,” श्रेष्ठले भने, “प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मले हेरेको हुन्छ, कसको अपराध के भन्ने थाहा हुँदैन।”

हिमालखबरलाई काठमाडौं उपत्यकाका केन्द्रीय कारागार, भद्र गृह, महिला कारागार, सदरखोर डिल्लीबजार र नख्खु कारागारबाट कैद माफी पाउनेहरूको सूचि प्राप्त भएको छ। यो सूचि अनुसार केन्द्रीय कारागारका महिला र भद्र जेल जगन्नाथ देवलमा रहेका २६ कैदी, सदरखोरबाट २ र नख्खु कारागारबाट १२ जना कैदी कारागार मुक्त भए। यसरी उपत्यकाका प्रमुख तीन कारागारबाट सजाय माफी पाउने ४० मध्ये १६ जना प्रहरीले लामो अनुसन्धान र रकम खर्चेर पक्राउ गरेका अपराधीहरू छन्।

देवराज र जावेद रिहा गर्न कारागारले लेखेकाे पत्र

कारागार व्यवस्था विभागको चलानी नम्बर १३२१ नम्बरको पत्रका आधारमा नख्खु कारागारले सजाय माफी दिएका जावेद, देवराज लामा, गोविन्द टमटा र श्यामबहादुर मगर पेशेवर हुन्।

नख्खु कारागार कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कारागार सुरक्षा बेस नख्खुलाई ७ फागुनमा लेखेको पत्रपछि दूरसंचार हानिनोक्सानीका जावेद खान काठमाडौं, सवारी ज्यानका विनय तामाङ बारा, कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दाका कुमार विश्वक्रान्ति भनिने देवराज लामा धनकुटा र सवारी ज्यान मुद्दाका प्रेम शाह भारत थुनामुक्त भएका छन्।

यस्तै नख्खु कारागारमै रहेका डाँका चोरीका सरोज भनिने गोविन्द टमटा कामी जुम्ला र सोनम जनक भनिने जितबहादुर बज्यु सिन्धुली तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका भारतीय नागरिक रामवली पासवान सजाय माफी पाएर छुटे।

विभागको सोही पत्रको आधारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका हमाल भनिने सोमबहादुर तामाङ नुवाकोट, सनत ढुंगेल, खेमबहादुर मिङगचिङग भनिने श्यामबहादुर मिङगचिङग मगर सिन्धुली, ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान र आगलागीका इमान तामाङ र सवारी ज्यान मुद्दाका रंजित पञ्जियार समेतले माफी पाएका हुन्।

कारागार नियमावली अनुसार जीउ मास्ने बेच्ने, जबरजस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागुऔषधिको कारोबार, भ्रष्टाचार सम्बन्धी र जासूसी सम्बन्धी कसूर प्रमाणित भए बाहेकका हकमा कारागारले उसको चालचलन असल देखेमा स्थानीय प्रशासनलाई सिफारिस गर्छ। प्रशासनले विभाग, विभागले गृह मन्त्रालय र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल सदरका लागि पठाउँछ।

तर, यसरी सुरुवाती चरणमै कारागारबाटै असल चालचलन भन्दा पहुँच र पैसाका आधारमा सिफारिसको क्रम शुरु हुने नख्खु कारागारमा रहेका एकजना कैदी दाबी गर्छन्। उनका अनुसार कैद सजाय माफीका लागि यसपटक नख्खुले सिफारिस गरेका १८ जना कैदीमध्ये अधिकांश पैसा र पहुँचका आधारमा सिफारिस गराउन सफल भएका हुन्।

नख्खु कारागारले ललितपुर प्रशासनमा पठाएकाे सिफारिस पत्र

“कैदीहरूको सजाय माफी सिफारिस न्यायपूर्ण भएन भनेर प्रजातन्त्र दिवसपछि विभिन्न जेलबाट उजूरी निवेदन विभागमा पुग्छ,” ती कैदीले भने, “यसको कुनै सुनवाइ हुँदैन अर्को वर्ष त्यही दोहरिन्छ।”

यी कैदीको भनाइलाई नख्खु कारागारले २२ भदौ, २०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई लेखेको पत्रले समेत पुष्टि गर्छ। कारागारले १८ जनाको चालचलन राम्रो भएको भन्दै सजाय माफीका लागि सिफारिस गरेको पत्रमा खुँखार तथा पटकपटक एउटै कसूरमा पक्राउ पर्दै छुटेका डाँका मुद्दाका कसूरवार हरि डेनी भन्ने गगनसिंह तामाङ र सम्धी भन्ने राम लामा समेत थिए। यद्यपि प्रशासनले यी सहित ६ जनाको नाम भने सजाय माफीका लागि सिफारिस गरेन।

नख्खु कारागारका सूचना अधिकारी नरेन्द्र परियार कारागारले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सजाय माफीको सिफारिस गर्ने तर यसका लागि उसको अपराधको गम्भीरता नहेर्ने स्वीकार्छन्।

“हामीले होलसेलमा हेछौं,” परियारले भने, “उसको अपराधको प्रभाव अध्ययन माथिल्लो निकायले गर्ने हो।”

Courtesy: https://www.himalkhabar.com/news/111775

नवनियुक्त महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली । तस्वीर सौजन्य: नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीको २७औं महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली धेरै अर्थमा ‘भाग्यमानी’ हुन् । उनी एकातिर प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट फड्को मार्दै सङ्गठनको नेतृत्वमा पुगे, अर्कातिर आईजीपी नियुक्तिका वेला विगतमा हुने गरेको चलखेल र विवाद यस पटक देखिएन ।

सरकारले २८ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रहरी नियमावली अनुसार वरियतामा पहिलो रहेका ज्ञवालीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो । ३० वर्षे सेवा हद अनुसार उनले प्रहरी सङ्गठनमा अबको पाँच महीना कमाण्ड गर्नेछन् ।

२५ असार २०४७ मा वैकल्पिक सूचीबाट प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सङ्गठनमा प्रवेश गरेका ज्ञवाली ‘लो प्रोफाइल’ मा बसेर काम गर्न रुचाउँछन् । यसै कारण आम नागरिकले ‘सेलिब्रिटी’ का रूपमा चिनेका निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको ठाउँ लिएका उनीबारे धेरैलाई कमै मात्र थाहा छ ।

प्रहरी निरीक्षकका रूपमा बाजुराबाट सेवा शुरू गरेका उनले द्वन्द्वकालमा रुकुममा काम गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा झापा, बारा र दाङको नेतृत्व गरेका उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत ‘फर्म्ड पुलिस युनिट’ को नेतृत्वको अनुभव समेत बटुलेका छन् ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) का रूपमा महानिरीक्षकको सचिवालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र नेपालगञ्ज तालिम केन्द्रमा काम गरेका ज्ञवाली पछिल्लो समय प्रदेश–१ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख थिए । निर्विवाद रूपमा प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका ज्ञवाली सामु साख खस्किएको सङ्गठनलाई चुस्त–दुरुस्त पार्ने चुनौतीको भारी भने ठूलो छ।

प्रहरी सङ्गठनभित्रको अवस्था के छ भन्ने यथार्थ २८ माघमा निवर्तमान आईजीपी खनालसहितका अधिकृतहरूको बिदाइ समारोहको दृश्यले पनि देखाउँछ । नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयले खनालसँगै तीन एआईजी (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) र ९०औं समूहका डीआईजीहरूको बिदाइ कार्यक्रम राखेको थियो । तर, समारोहमा खनाल निकट बाहेक धेरै अधिकारी अनुपस्थित थिए।

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल यो घटनाले खनाल कार्यकालमा प्रहरी सङ्गठन कसरी सञ्चालन भइरहेको थियो भन्ने छर्लङ्ग पारेको बताउँछन् । “महानिरीक्षकको पदमा बस्ने व्यक्तिले गर्ने कार्यसम्पादन सङ्गठन र यसका सदस्यहरूको हितमा नहुँदा प्रहरी अधिकारीहरू आफ्नै सङ्गठनले गरेको औपचारिक समारोह बहिष्कार गर्न बाध्य भए”, उनी भन्छन् ।

सङ्गठन हाँक्ने व्यक्तिहरूका कार्यसम्पादन र आपसी सम्बन्धले तल्लो तहसम्म प्रभाव पारेर अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति सुव्यवस्थासम्मका काममा असर पर्ने भएकाले यसतर्फ तालुकदार गृह मन्त्रालयले चासो राख्नुपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।

२९ चैत २०७४ देखि २८ माघ २०७६ सम्म प्रहरीको नेतृत्व गरेका खनालको कार्यकालमा सङ्गठन विभाजित मनोभावमा पुगेको र जनमानसमा साख कमजोर भएको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार, खनाल कार्यकालमा एकातिर ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने सङ्गठनमा नेतृत्वको बलियो पकड थिएन भने अर्कातिर सहकार्य र सहअस्तित्वमा हाँक्नुपर्ने सङ्गठनभित्र एकलौटी नेतृत्व हावी गरिंदा पुलिसिङ भुत्ते बन्न पुग्यो । खनालको कार्यकालका यिनै गल्ती–कमजोरी सच्याउँदै प्रहरी सङ्गठनको मनोबल उकास्नु नै नवनियुक्त महानिरीक्षक ज्ञवालीको पहिलो चुनौती हो ।

बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागी तत्कालीन महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायत अन्य देशका सहभागी । तस्वीरः बिम्स्टेक सचिवालय

सङ्गठनको रक्षा

प्रहरी सङ्गठनमा हाल ७९ हजार ५२३ सदस्य कार्यरत छन् । जसमा अधिकृत तहमा २२०० भन्दा बढी र बाँकी कनिष्ठ अधिकृत र सुरक्षाकर्मीहरू छन् । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने फौजी सङ्गठन भएकाले भर्ना र बढुवा वरियताका आधारमा निर्देशन पालना हुन्छ ।

तल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकारीले माथिल्लो तहबाट कामको मूल्याङ्कन र अभिभावकत्व खोजिरहेको हुन्छ । जोखिम मोलेर गर्ने काममा स्याबासी र पुरस्कारका साथै त्यसले ल्याउने सम्भावित प्रतिक्रियाको प्रतिरोध माथिल्लो दर्जाले गरोस् भन्ने चाहना राख्छ । निवर्तमान महानिरीक्षक खनाल यही विषयमा चुक्दा प्रहरीमा कहलिएका र क्षमतावान् अनुसन्धान अधिकारीहरू असन्तुष्ट बने ।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार–हत्या घटना होस् वा सनम शाक्य हत्या प्रकरण; तिनको अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरूलाई खनालले सङ्गठन प्रमुखका हैसियतले ऊर्जा दिनु त परको कुरा, उनीहरूको कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी लिएर संरक्षण गर्न नसक्दा धेरै अधिकारी कारबाहीको भागीदार बने ।

यसले जोखिम लिएर अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूको मनोबल कमजोर मात्र भएन, जनमानसमा प्रहरीको छवि नै धुमिल बन्नपुग्यो । यो स्थितिलाई सुधार गरेर प्रहरी अधिकारीको मनोबल बढाई संवेदनशील घटनाको अनुसन्धानका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने दायित्व नवनियुक्त महानिरीक्षक ज्ञवालीको काँधमा छ ।

यस्तै, अघिल्लो महानिरीक्षकको कार्यकालमा आफ्नै ब्याचका सङ्गठनका अधिकारीसँगको निकट भएको पूर्वाग्रहका कारण कारबाही भोगिरहेका र पाखा लगाइएका अधिकारीहरूलाई एउटै सूत्रमा ल्याउनुपर्ने दायित्व पनि छ ।

खनालले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी बढुवा र सरुवा भएको विषयलाई आफूले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन् । तर यी सरुवा–बढुवा पनि विवादरहित रहेनन् । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल ठूलो संख्यामा वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी बिदा भएसँगै ती ठाउँमा हुने बढुवालाई पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन नयाँ आईजीपीले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।

“प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा–बढुवा सङ्गठनका सबै सदस्यलाई मान्य हुने गरी गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् । अहिले प्रहरीमा तीन एआईजी, १९ डीआईजी, नौ एसएसपी, ६ एसपी तथा ३१ डीएसपीको पद रिक्त छ । तर, बढुवाको क्रम शुरू भएपछि एआईजी मुनिका पदहरू बढ्नेछन् ।

सङ्गठनको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व प्रहरी महानिरीक्षकमा निहित हुने भए पनि उसले गर्ने नीतिगत निर्णयले सिङ्गो सङ्गठन प्रभावित हुने गर्छ । त्यसैले सामूहिक निर्णयको अभ्यास बसाल्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरीमा महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा नीतिगत र महत्वपूर्ण निर्णयका लागि ‘पुलिस को–अर्डिनेशन कमिटी’ (पीसीसी) को स्थापना गरिएको छ । यसमा आवश्यकता अनुसार विभागीय प्रमुखदेखि महाशाखा र शाखा प्रमुखहरूसम्मका प्रहरी अधिकृत बसेर निर्णय गर्छन् । तर, खनालको कार्यकालमा पीसीसी बैठक छिटफुट मात्र बस्दा उनी र विभागीय प्रमुखबीचको दूरी बढ्दै गयो ।

महानिरीक्षकले एकलौटी निर्णय गर्ने र उनको सचिवालयले हस्ताक्षरका लागि विभागीय प्रमुखहरूकहाँ लैजाने विगतको परिपाटी अन्त्य गरी सामूहिक निर्णय गर्नु महानिरीक्षक ज्ञवालीको अर्को जिम्मेवारी हो । “सङ्गठनमा देखिएको आपसी सदभावको कमीले प्रहरीलाई कमजोर पार्ने भएकाले अबका दिनमा त्यसलाई सुधार्नुपर्छ”, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल भन्छन् ।

यति मात्र होइन, प्रहरी समायोजन र रणनीतिक योजना निर्माणको पाटो पनि नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारीमा परेको छ । संघीय संरचना अनुसार प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियामा प्रहरी सङ्गठनलाई केन्द्रीय कमाण्ड अन्तर्गत बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती छ, जुन अघिल्लो नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेन ।

रणनीतिक योजना बन्न नसक्दा प्रहरीको भावी कार्यदिशा कस्तो हुने, कसरी सङ्गठनलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषयहरू उपेक्षामा परेका छन् । महानिरीक्षक ज्ञवालीले पाँच महीनाको छोटो कार्यकाल भए पनि भोलि नेतृत्वमा रहने अधिकारीहरूको सहकार्यमा भावी रणनीति बनाउन सक्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू सुझाउँछन् ।

संवेदनशील पदीय मर्यादा

प्रहरी नेतृत्वको हरेक कार्यले सङ्गठनको तल्लो तहसम्म प्रभाव परेर समग्र पुलिसिङलाई असर गर्ने र प्रहरीप्रतिको विश्वास नै डगमगाउने भएकाले पदीय गरिमा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो अर्थमा निवर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कार्यशैली र भूमिका विवादित भयो । उनले आर्थिक अनुशासन पालना नगरेकोदेखि पदीय आचरण बाहिरको काम गरेका फेहरिस्त नै छ ।

खनाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रु.२ अर्बभन्दा बढीको खरीद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको उजुरी विचाराधीन छ । प्रहरीमा वर्षेनि हुने अर्बौंको खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी र सामूहिक निर्णयबाट गराउन नसक्दा सन्देहको घेरामा पर्ने गरेको छ । खनालले विभाग र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई आफ्नो सचिवालय मार्फत ल्याएर आर्थिक सुशासन कायम राख्ने बताए पनि त्यस्तो हुन सकेन ।

खनालले महानिरीक्षक पदको गरिमा कायम राख्न नसकेको टिप्पणी सङ्गठनकै पूर्व अधिकारीहरू गर्छन् । उनले केही बिचौलियाको आग्रहमा आफ्नै सचिवालयमा चीनका साइबर अपराधीहरूलाई भेटेका थिए । पछिल्लो प्रहरी कारबाहीमा तिनै चिनियाँ फरार हुन सफल भए ।

यसमा उनको संलग्नता रहेको आशङ्का गृह मन्त्रालयले गर्‍यो । तर उनीमाथि कारबाही गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रश्न उठ्ने भएपछि तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई मौन बसेको बताइन्छ ।

महानिरीक्षकले दुईदेशीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा त्यसका अन्तर्वस्तु गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र पेश गर्न पाउँछन् । तर, खनालले त्यस्ता कार्यक्रममा जाँदा गृह र परराष्ट्रलाई ‘बाइपास’ गरेको दृष्टान्त पनि छ ।

बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) मा आबद्ध राष्ट्रका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरूको तेस्रो बैठकमा उनले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धमै असर पुग्ने गरी भारतीय पक्षले उठाएको अजेण्डामा सहमति जनाएका थिए ।

७ चैत २०७५ मा बैङ्कक्मा भएको बैठकमा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले प्रस्ताव गरेको ‘भारत शासित कश्मीरको पुलवामामा पाकिस्तान समर्थित आतङ्कवादीले हमला गरेको’ बुँदामा खनालले नेपालका तर्फबाट जनाएको सहमतिका कारण सरकार नै अप्ठेरोमा परेको थियो ।

नेपालले समर्थन जनाएकाले सरकारबाट अनुमोदन गर्न बिम्स्टेकले पत्र पठाएपछि गृह मन्त्रालयले उल्लिखित बुँदा हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र नै लेख्नुपरेको थियो ।

Cortesy: https://www.himalkhabar.com/news/111631

एआईजी धिरु बस्न्यात लगायतकाे टाेली

प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानिरीक्षकको सचिवालयका डीआईजी शैलेस थापा क्षेत्रीले २४ माघमा अपराध अनुसन्धान विभागलाई एउटा पत्र पठाए। महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको निर्देशन अनुसार डीआईजी क्षेत्रीले पठाएको चलानी नम्बर १२४७ को सो पत्रसँगै एउटा प्रतिवेदन समेत थियो।

पत्रमा अतिरिक्त महानिरीक्षक धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले गरेको कञ्चनपुर खोल्टीकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएकाे थियाे। सोही निर्देशन अनुसार २७ माघमा विभागले कञ्चनपुर प्रहरीलाई पत्र लेख्यो।

डीआईजी सुरज केसीको नेतृत्वमा गठन भएको पुनरावलोकन समितिले एआईजी बस्न्यातको छानबिन त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष सहित कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गर्‍यो । उक्त सिफारिसलाई महानिरीक्षक खनालले स्वीकार्दै पत्र लेख्न निर्देशन दिएका थिए।

डीआईजी केसीको नेतृत्वको समितिमा एसएसपी दीपक थापा, एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, डीएसपीद्वय अवदेश बिष्ट र गणेशबहादुर श्रेष्ठ, इन्स्पेक्टर वीरेन्द्र घिमिरे र सई गोविन्द थापा थिए।

एआईजी बस्न्यात नेतृत्व समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा निलम्बनमा परेका प्रहरी अधिकारीहरूको विषयमा अब के हुने ? यसको निर्णय भइसकेको छैन।

तर, डीआईजी सुरज केसी नेतृत्व समितिको छानबिनमा एआईजी बस्न्यातको समितिले आफ्नै अधिकारीहरूलाई चरम यातना दिएको उल्लेख मात्र गरिएन, निष्पक्ष छानबिनमा खटिएका अनुसन्धान अधिकारीहरू नै भिड र यसअघि गठन भएको गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्व समितिको प्रभावमा परेको समेत उल्लेख छ।

एआईजी बस्न्यातको सिफारिसमा सीआईबीको अनुसन्धानमा मुख्य दोषी देखिएका बिष्ट थुनामुक्त मात्र भएनन्, घटनालाई अर्कै मोडमा लग्यो । जसले प्रहरीको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न खडा गर्‍यो । तर, अहिले यही समितिको अनुसन्धान र छानबिन त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष आएपछि प्रहरी झनै विवादमा पर्ने संकेत देखिएको छ । यसमा नेतृत्वको बहुलठ्ठीपन र अडानको अभाव समेत देखिएको छ।

 

४ भदौ २०७५ गृहमन्त्रालय

सिंहदरबार गृहमन्त्रालयस्थित गृहमन्त्रीको सचिवालयको कार्यकक्षमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिक, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायत अधिकारी बसिरहेका थिए।

सरकारले २३ दिनदेखि सार्वजनिक आलोचना खेपिरहेको एउटा घटनाका मुख्य दोषीलाई सार्वजनिक गर्नु अघिको यो अनौपचारिक बैठक महत्वपूर्ण थियो। त्यही कार्यकक्षबाटै महानिरीक्षक खनालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट खटिएका डीएसपी अंगुर जिसीलाई फोन गरे।

फोन लाउड स्पिकरमा थियो। महानिरीक्षक खनालले गरेकाे कुराकानी कञ्चनपुर उल्टाखामकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका दिलीपसिंह बिष्टका विषयमा केन्द्रित थियो। फोनमा कुरा गरिरहेका डीएसपी जिसीलाई आफूले आफ्ना संगठन प्रमुखसँग कुरा गरिरहेको मात्र थाहा थियो। तर उनले बोलेका कुरा गृहमन्त्री थापा र गृहका उच्च अधिकारीहरू सुनिरहेका थिए।

डीएसपी जिसीले बिष्ट आरोपी रहेका आधार र संकलन भएका प्रमाणहरू प्रस्तुत गरे। जिसीले आरोपी बिष्टले दिएको बयानसँग घटनास्थलको अवस्था मेल खाएको, उनले बताएको हत्या प्रकृति र पोष्टमार्टम रिपोर्ट मेल खाएको र घटनास्थलमा बरामद भएका सामग्रीको अवस्था बिष्टले बयानमा भने अनुसार रहेकाले उनी घटनाका मुख्य आरोपी रहेको आधार महानिरीक्षक खनाललाई बताए। यो सबै गृहमन्त्री थापाले समेत सुनिरहेका थिए।

https://www.youtube.com/watch?v=OMca3bHWTfw&feature=emb_logo

योसँगै महानिरीक्षक खनालले सबैले मुख्य दोषी भनिरहेका बम दिदीबहिनीका विषयमा समेत डीएसपी जिसीलाई प्रश्न गरे। जवाफमा जिसीले उनीहरूलाई शंका गर्नु स्वाभाविक रहे पनि संकलित सबुतप्रमाणले उनीहरूको संलग्नता पुष्टि नहुने स्पष्ट पारे।

हत्यामा संलग्न मुख्य आरोपी सार्वजनिक गर्नु केही मिनेट अघिको यो संवादमा डीएसपी जिसी उत्साहित थिए। उनले आफ्ना संगठन प्रमुख खनाललाई खुलेर सबै बेलिबिस्तार लगाए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी नारायणसिंह खड्काको सल्लाह–सुझाव अनुसार पत्रकार सम्मेलन शुरु भयो।

यता, गृहमन्त्रालय अझै सन्तुष्ट थिएन। गृहमन्त्रीको सचिवालयका निजी सचिव रहेका उपसचिव डाक्टर डिजन भट्टराईलाई समेत डीएसपी अंगुर जिसीलाई फोन गर्न भनियो। उपसचिव भट्टराई र डीएसपी जिसी बीचमा पुरानो चिनजान भएकाले दुवै बीच खुलेर कुराकानी भयो। टेलिफोन संवादमा समेत निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा दिलीपसिंह बिष्टको संलग्नता पुष्टिका आधार डीएसपी जिसीले महानिरीक्षक खनाललाई जे भनेका थिए, त्यही बताए।

१० फागुन २०७५ मा कञ्चनपुर प्रहरीले घरबाट अध्ययनका लागि रोशनी भन्ने आँचल बमको घरमा गएकी निर्मलाको सोही दिन दिउँसो घर फर्कंदा बाटोमा दिलीपसिंह बिष्टसँग जम्काभेट भएको र उनैले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको जानकारी पत्रकारहरूलाई गरायो।

घटना विवरण अनुसार घर फर्कंदै गर्दा बाटोमा साइकलको चेन बिग्रिएको र त्यही बनाइदिने भन्दै नजिक आएका बिष्टले उनको बलात्कारपछि हत्या गरेको जानकारी प्रहरीले पत्रकारहरूलाई दियो। पत्रकार सम्मेलनमा दिलीपसिंह बिष्टको विगत र उनको चरित्र समेत व्याख्या गरिएको थियो।

प्रहरी संगठनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरेर कञ्चनपुरमै रहेको सीआईबीको टोलीलाई एक्कासी ९ भदौमा फिर्ता हुन निर्देशन दिइयो । टोली १० भदौमा काठमाडौं फर्कियो, तर घटना सेलाएन।

१० भदौ, प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालय

कञ्चनपुरबाट फर्किएका डीएसपी अंगुर जिसीलाई महानिरीक्षक खनालले तत्काल आफूलाई भेट्न भने। १० भदौ अपरान्ह खनाल र डीआईजी सुरेशविक्रम शाहसँगै थिए। डीएसपी जिसी विमानस्थलबाट सोझै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे। खनाललाई डीएसपी जिसीले आफूले संकलन गरेका सबुत प्रमाण सहित घटनाको बेलिबिस्तार लगाए।यसपटक पनि महानिरीक्षक खनाल विश्वस्त भए।

१५ भदौ २०७५, गृह मन्त्रालय

गृहमन्त्रालयमा १५ भदौ २०७५ मा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज बिष्ट, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेट्टी र अंगुर जिसी तथा इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खडकालाई बोलाएर सोधपुछ गरियो।यो भेटमा गृहमन्त्री, गृहसचिव, गृहमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय र सहसचिव थिए। सबैले आफ्ना कुरा राखे। तीनजनालाई बेग्लाबेग्लै बोलाएर सोधियो।

सबैलाई १० मिनेट समय दिइयो। तर जिसीसँग करीब एकघण्टा कुराकानी भयो। जसमा गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राईले दोहोर्‍याएर प्रश्नोत्तर गरेका थिए।
यो छलफलमा उपस्थित सबै मुख्य आरोपी बिष्ट नै भएकोमा सहमत भएका थिए।

घटना स्थल नजिकबाट बरामद निर्मलाकाे साइकल

अनुसन्धानको चक्र

स्थानीयहरूले दिलीपसिंह बिष्ट निर्दोष रहेको भन्दै कञ्चनपुरमा आन्दोलन चर्काए। यो आन्दोलनले हिंसाको रूप लिएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो। जसमा ८ भदौ २०७५ मा प्रहरीको गोली लागेर सन्नी खुन्नाको मृत्यु भयो।

दबाब र तनावमा रहेको गृहमन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ७ भदौ २०७५ मा सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर कञ्चनपुर पठाउने निर्णय गर्‍यो। त्यो निर्णय समेत भिडबाट निर्देशित रहेको प्रमाण समितिलाई तोकिएको कार्यादेशले स्पष्ट पार्छ।

गृहमन्त्रालयले समिति बनाउने निर्णय गरेको अर्को दिन कञ्चनपुरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा खुन्नाको प्रहरी गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। तर, समितिले ४ असोज २०७५ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ८ भदौ, २०७५ मा भएको घटनाको समेत छानबिन गर्ने कार्यादेश भएको उल्लेख छ।

गोली लागेर खुन्नाको मृत्यु हुनुभन्दा पहिल्यै गठित समितिले पछाडि हुने घटनाको विषयमा समेत अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाउनुले गृहमन्त्रालय जसरी पनि यस घटनाका सम्बन्धमा भएका विरोधहरू साम्य बनाउन चाहन्थ्यो भन्ने देखाउँछ। यसका लागि उसले उच्चस्तरीय समितिलाई हत्कण्डाका रूपमा प्रयोग गरेको स्पष्ट हुन्छ।

यतिमात्र होइन, यही समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गृहमन्त्रालयले दुई दिनपछि नै तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गर्ने निर्णय ग¥यो। गृहले यही समितिको सिफारिसमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज बिष्टलाई ९ भदौ २०७५ मा निलम्बन गरेको थियो।

डीएसपी अंगुर जिसी

समितिले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला २४ भदौ २०७५ मा बिष्टको डीएनए रिपोर्ट आयो। जसले उनको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेपछि उनी सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेशले २६ भदौ २०७५ मा रिहा भए। त्यसपछि उनलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूउपर कारबाहीको माग स्थानीयले गर्न थाले।

३१ भदौ २०७५मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो। त्यही दिन डीएसपी जिसी र सेट्टी, इन्स्पेक्टर खडका, जगदिश भट्ट र सई रामसिंह धामी निलम्बन भए। साथै यही समितिकै सिफारिसमा सई हरिसिंह धामी र जवान चाँदनी साउद पनि निलम्बनमा परे।

उता, गृहले सहसचिव मैनाली र एआईजी बस्न्यात नेतृत्वमा बनाएको समितिको सिफारिसमा एसपी बिष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई प्रहरी सेवाबाटै बर्खास्तगीको निर्णय ८ कार्तिक २०७५ मा गर्‍यो।

यी सबै अधिकारीहरूको कारबाही अब के हुने? एआईजी बस्नेत नेतृत्वको छानबिन त्रुटिपूर्ण प्रमाणित भएपछि उनीहरूलाई कारबाही हुने कि नहुने यो विषयमा गृहमन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।

गृह र प्रहरीले घटनापछि १ जना सहसचिव, १ एआईजी, २ डीआईजी, ३ एसएसपी, २ एसपी र ३ डीएसपीलाई घटनाको अनुसन्धानका लागि जिम्मेवारी दिए पनि निष्कर्ष बाहिर आउन सकेको छैन। अनुसन्धान झनै जटिल बन्दै गएको छ र शंकास्पद आरोपीले क्लिन चिट पाउने गरेका छन्।

डीएनएमै कैफियत

काठमाडौंबाट खटिएको ब्यूरोको टोलीले मुख्य आरोपी भनिएका बिष्टको डीएनए परीक्षणका लागि पठाएको थियो। प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले गरेको डीएनए परीक्षणमा कैफियत रहेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका फरेन्सिक विज्ञ जीवन रिजालको नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले दिइसकेको छ। रिजाल समेतको टोलीले प्रहरीको नमूना संकलनदेखि जाँचसम्म त्रुटि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

टोलीले दिएको प्रतिवेदन विरुद्ध प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। गृहमन्त्रालय लामो समय यस विषयमा मौन बसे पनि केही महीना अघि एउटा गोप्य प्राविधिक टोली गठन गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदनका विषयमा हालसम्म गृहले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन।

निगरानीमा उनै बिष्ट

प्रहरीको अनुसन्धानले निर्मलाको बलात्कार र हत्या १० साउन २ बजेर ३० मिनेटदेखि ३ बजेभित्र भएको भनेको छ। सोही दिन ४ बजे निर्मला चढेको साइकल एक स्थानीय महिलाले देखेकी थिइन्। तर, ‘फालेको भनेर कसैले वास्ता गरेन’, प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ।

हत्याका आराेपी दिलीपसिंह बिष्ट

११ साउन बिहान ८ बजे स्थानीय कृष्णा केसी (नेपाल) ले साइकल देखेपछि परिवारलाई खबर गरेकी थिइन्। स्थानीय गोपाल चौधरीले खोलाबाट साइकल निकालेर बाटोमा ल्याएका थिए। निर्मला बिहान ११ बजेतिर कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका—१८ मा रहेकी साथी रोशनी बमको घरमा विज्ञान विषयको उत्तरपुस्तिका लिन गएकी थिइन्। उनको साइकलको चेन फुस्किइरहन्थ्यो। घटनाका दिन पनि साइकलको चेन फुस्किएको थियो।

रोशनीको घरमा पुगेपछि उनले हात धोइन्। त्यसपछि दुवै साथी करीब दुई घण्टा त्यहाँ बसे। त्यसपछि निर्मला रोशनीको घरबाट नोटकपी, अम्बा र रोशनीले दिएको २० रुपैयाँ लिएर फर्किएकी थिइन्। बिष्टले पुलिसलाई दिएको बयान अनुसार घर फर्कंदै गर्दा बाटोमा निर्मलासँग भेट भएको बताएका थिए। साथै निर्मला साइकलको चेन बनाउँदै गरेको देखेपछि उनले सहयोग गरेको समेत बयान दिएका थिए।

‘युवतीहरू देखेपछि बिष्टले आफूमा सन्तुलन गुमाउने हुनसक्छ। त्यसपछि नजिकैको उखुबारीमा लगेर घटना भएको हो।’ प्रहरीले घटनापछि सार्वजनिक गरेको पहिलो तथ्य यही थियो। र, हाल आएर प्रहरीकै यही तथ्य नै सही भएको निष्कर्षमा प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे पनि उनलाई पक्राउ गरिएको छैन। स्थानीय प्रहरीलाई उनीमाथि निगरानी राख्न भनिएको छ।

 

Courtesy: https://www.himalkhabar.com/news/111543

१७५ जना प्रतिवादी । पूर्व उप–प्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री, तीन पूर्वसचिव, पाँच सहसचिव र ६ उपसचिव विरुद्ध पनि मुद्दा । रु.१० अर्ब १४ करोड ३४ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघमा अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने र सहयोग गर्ने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायर गरिएकामध्ये कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार सबैभन्दा ‘हाइ प्रोफाइल’ हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भइसकेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यात अर्का ‘हाइ प्रोफाइल’ हुन् ।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिवादी बनाइएका पूर्वसचिव छविराज पन्त पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सहसचिवहरू मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, जीतबहादुर थापा, अशोकनाथ उप्रेती र तेजराज पाण्डेसहित तीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, पाँच मालपोत अधिकृत र आठ शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा, खरिदार र अमिनहरू गरी ६० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

जग्गाधनी र मोही भनिएका ५० जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यसबाहेक अतिक्रमण गरेर बसेका ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने डा.शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यी तीन जनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ललिता निवासभित्रको अधिकांश जग्गा आफू, आफ्नो परिवार र आफैं संचालक भएको कम्पनीको नाममा राख्दै सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्‍याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

कति बलियो छ मुद्दा ?

सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गएको वर्ष गठन गरेको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको हिनामिना छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०७५ ले गरेको सिफारिशपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो।

व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

त्रिताल समितिले ललिता निवास जग्गाको संरक्षण नगर्ने, तथ्यहरू लुकाउने र अभिलेख दुरुस्त नराखी भूमाफियाको प्रलोभनमा परेका गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको समरजङ्ग कम्पनीका प्रमुखहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । तर भण्डारीलाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला समितिको प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सन्दर्भ सामग्री मात्र भएको र उल्लिखित व्यक्तिहरू विरुद्ध सबुत प्रमाण नभेटिएपछि प्रतिवादी नबनाइएको दाबी गर्छन् । कोइराला भन्छन्, “हामीले भेटेसम्म सबुत प्रमाण सङ्कलन गरेर मुद्दा दायर गरेका छौं । थप कारबाहीको कार्यक्षेत्र अदालतको हो ।”

आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय प्रतिवादी कायम गरिएका निर्णायक तहमा रहेका व्यक्तिले यो प्रकरणबाट लिएको लाभ प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सके मात्र मुद्दामा बल पुग्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “किर्ते र जालसाजी गर्ने, गलत प्रतिवेदन बनाउने र प्रत्यक्ष लाभ लिनेहरूले त उन्मुक्ति नपाउलान् तर, जिम्मेवार र उत्तरदायी नभई तलबाट आएका फाइल सदर मात्र गरेकै आधारमा मन्त्री र उपल्लो तहका कर्मचारीलाई सजायको भागिदार बनाउन कठिन हुन्छ ।”

आयोगले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा भूमाफिया र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका र उनीहरूले गरेको पदीय दुरुपयोग प्रष्ट्याए पनि निर्णायक तहमा रहेका मन्त्री र सचिवहरूको भूमिका स्पष्ट पारेको छैन ।

मन्त्रीहरूले तलबाट आएको फाइल सदर गरेको र सचिवहरूले सोही आधारमा पत्राचार गरेको मात्र उल्लेख छ । आयोगले गरेको अभियोग मागदाबी अनुसार तल्लो तहका कर्मचारी र फिल्डमा खटिने प्राविधिकको सहयोगमा भूमाफियाले जग्गा हडप्ने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ सफल बनाएको देखिन्छ । तिनै भूमाफियाको प्रभावमा उच्च तहका कर्मचारी परेको हुनसक्ने आशङ्का आयोगको छ ।

पक्राउ गर्ने तयारीमा सीआईबी

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्ये अधिकांशलाई थप अनुसन्धानको लागि हिरासतमा लिने तयारी गरिरहेको छ ।

ब्यूरोले १७ माघमा गृहमन्त्रालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गृहकै समरजङ्ग कम्पनीको संरक्षण र सुरक्षामा रहेको ललिता निवासको जग्गा विभिन्न समयमा कैफियतपूर्ण निर्णय गराएर हडप्न सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरेको उल्लेख छ ।

सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया र सङ्गठित गिरोहका सदस्यको मिलेमतोमा कित्ता नम्बर, नक्शा, नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा र मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न कार्यालयका नक्कली कागज र छाप बनाएको पाइएको छ । उनीहरू विरुद्ध ठगी महलमा समेत अनुसन्धान गर्ने तयारी छ ।

सीआईबीले २२ माघमा गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै समरजङ्ग कम्पनीका तर्फबाट किटानी जाहेरी पठाउन आग्रह गरेको छ । सीआईबीका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान टोलीका संयोजक एसपी बेलबहादुर पाण्डे जाहेरी आएसँगै घटनामा संलग्नलाई हिरासतमा लिएर थप अनुसन्धान गर्ने बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेर जबराले बालुवाटारमा निर्माण गरेर सन्तानलाई हस्तान्तरण गरेको दरबार र २९९ रोपनी जग्गा रहेको कम्पाउण्ड क्षेत्र नै ललिता निवास हो । भीमशमशेरका नाति सुवर्णशमशेर (नेपाली कांग्रेसका नेता) ले पाएको ललिता निवास १ पुस २०१७ को ‘कु’ पछि राजा महेन्द्रले जफत गरे ।

उनी भन्छन्, “हामी किर्ते र ठगीमा मुद्दा अघि बढाउने तयारीमा छौं, फौजदारी कानून अनुसार औपचारिक जाहेरी आएपछि कारबाही अघि बढ्नेछ ।” आयोगले प्रतिवादी बनाएका केही व्यक्तिका परिवारका सदस्य र किर्ते कागजपत्र बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले २८ फागुन २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेरै सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको थियो । पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले समेत यस प्रकरणका केही पाटोहरूको अनुसन्धानको जिम्मेवारी सीआईबीलाई दिन सिफारिश गरेको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनको सिफारिश खण्डमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि गर्नुपर्ने काम नौ वटा बुँदामा उल्लेख गरेको छ । तर, प्रतिवेदन प्राप्त गरेको करीब एक वर्ष पुग्दा समेत सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गर्नुपर्ने निर्णयहरू पनि गर्न सकेको छैन ।

समितिले मन्त्रिपरिषद्को ३१ वैशाख २०७० को निर्णयका आधारमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता भएकाले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।

यसरी हडपियो जग्गा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेर जबराले बालुवाटारमा निर्माण गरेर सन्तानलाई हस्तान्तरण गरेको दरबार र २९९ रोपनी जग्गा रहेको कम्पाउण्ड क्षेत्र नै ललिता निवास हो । भीमशमशेरका नाति सुवर्णशमशेर (नेपाली कांग्रेसका नेता) ले पाएको ललिता निवास १ पुस २०१७ को ‘कु’ पछि राजा महेन्द्रले जफत गरे ।

यही जग्गा १७ मंसीर २०२१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले आफू मातहत ल्यायो । उक्त राजपत्रमा ललिता निवास बाहेक अन्य पाँच स्थानका जग्गा र दरबार समेत सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । (हे. राजपत्रको सूचना)

तर, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा जफत भएको गलत व्याख्या गर्दै सुवर्णशमशेरका सन्तानले जग्गा आफू मातहत ल्याउन नक्कली मोही खडा गरी बेचबिखन गर्ने गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा बनेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने समितिले कुनै सिफारिश नगरे पनि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा गैरकानूनी निर्णय गर्दै समरजङ्ग कम्पनीको जग्गा रुक्मशमशेर राणालाई नामसारी गरिदियो ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको मिसिल नं. १०२४ बाट सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा जग्गाको नामसारी गर्ने र अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गरी जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा प्रमाण पुर्जा बनाइदिने निर्णय भएको थियो ।

यसपछि विभिन्न मितिमा समरजङ्ग कम्पनीको जग्गा गुठीमा लैजान र नक्कली मोही खडा गरेर आफू तथा परिवारको मातहत ल्याउन भूमाफियाहरू डा.शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङ सक्रिय रहे ।

Courtesy: https://www.himalkhabar.com/news/111442

Facebook @JaipurLitFest | Twitter @JaipurLitFest | Instagram @jaipurlitfest

The ZEE Jaipur Literature Festival will present A Majestic Evening at Amber Fort on January 26, 2020, a Heritage Event part of the ongoing literary extravaganza.

Among the performances for the evening will be “Les Souffleurs or The Whisperers, an artistic group created by Olivier Comte, who will enthral audiences with a unique production where they whisper poetic secrets into their ears, using a hollow cane.

Known across the world for their ‘Poetic Commandos’, in which they whisper literary, philosophical and poetic secrets into the ears of passers-by through long hollow canes, the artists have worked across the world with texts in various languages including- Spanish, Italian, Arabic, Hebrew, Portuguese, Turkish, Romanian, Japanese and English. Nine of the ‘whisperers’ will enthrall audiences with a specially curated performance titled Jaan, an artistic exploration of India through selected texts of Indian poets.

They are supported by Institute of Frances and Embassy of France.” The evening, supported by the Department of Archaeology & Museum, Rajasthan Tourism will feature diverse performances including *Gaba*, A Fashion Showcase celebrating concious and sustainable living, *East Marries West – A Legacy* in tribute to the late Pandit Ravi Shankar and *Kathak Parampara* by Pandit Rajendra Gangani and the Gangani Project.

                              Facebook @JaipurLitFest | Twitter @JaipurLitFest | Instagram @jaipurlitfest

 

The ZEE Jaipur Literature Festival entered its 13th year on a chilly Jaipur morning today with all of its characteristic joie de vivre intact. Early risers flocked to grab seats at the NEXA Front Lawn of the Diggi Palace Hotel, which itself was dressed in its colourful best and reverberated with heady beats from dhaaks and nagadas with its extravagant way of presentation, and listened to their favourite speakers – icons, writers and performers. Attendees were welcomed by much fanfare as life-sized puppets paved the way to the NEXA Front Lawn. Gandhi’s message was showcased by renowned puppeteer, Dadi Pudumjee as he presented an excerpt from his celebrated production, ‘Images of Truth’. The Mumbai-based classical vocalist, Nirali Kartik took the stage by storm with Raga Gurjari Todi. She sang two bandish – Meri Akhiyaan Lage and Bhor Bhayee, followed by Mero Allah Meherbaan in Raga Bhairav – one of the masterpieces of the Legendary Pt. Jasraj Ji.

Music led the way to the inaugural session of the iconic Festival’s 13th edition which was graced by the Honourable Chied Minister, Key Note Speakers Marcus du Sautoy and Shubha Mudgaln and Festival Directors Namita Gokhale and William Dalrymple.

At the inaugural, Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot said, “I was the Chief Minister when the festival began and so I’ve seen it from its first year. Namita Gokhale, Sanjoy K. Roy and William Dalrymple have done an exceptional job at curating the Jaipur Literature Festival which has put Jaipur on the world map”

In his welcome speech, Sanjoy K. Roy, Festival Producer and Managing Director of Teamwork Arts, emphasised on the power of literature which can fight any odd, as can the arts. All of us have a responsibility to do so, he said and added, “We all must speak with one voice – a voice filled with empathy and love for each other. Even as tribalism grows across the world, and countries build walls around them, we have to remember that finally, we are all human beings joined together on this earth by the common cause of humanity. The arts, literature, music, theatre and dance can help create an understanding and remove the fear of the ‘other’ that we all face.”

Welcoming the audience, William Dalrymple, Festival Co-director, Jaipur Literature Festival Said, “Why has the literary festival taken off in this country in this extraordinary way? I have a pet theory that it goes back to the tradition of spoken literature for the celebration of literature orally through the spoken word has such deep roots in this country. From the time of the Vedas, before the invention of writing, poetry and religious texts were passed on from ‘Guru to Chela’, people learnt orally. But there is something which continues in the Indian tradition, particularly here in Rajasthan – like the verbally-conveyed epics of Pabuji and all other such which are born out of the soil of Rajasthan and also in the courts of India. So, the idea that a literary festival is a foreign import is something that can’t be maintained. We’ve tapped into something very deep here. Literature is alive and is loved in India.”

Co-Festival Director Namita Gokhale also spoke – “We live in puzzling times. Polarities of the political distract us from urgent issues of the climate emergency. At a time when people live in echo palaces and ego castles, we examine and interrogate our changing world by listening to every shade of opinion. My co-director William Dalrymple and I have together curated a program that covers a very wide range of things at the festival”

Giving out the keynote address, eminent author Marcus Du Sautoy said, “Adding my welcome to the 13th edition of the JLF, I like what Srinivasa Ramanujan used to say about numbers: that every number has its own particular character in the story of mathematics. For me it is thirteen; thirteen is a prime number, an indivisible number and the JLF is certainly a festival in its prime.”

While delivering her part of key note address, much loved Hindustani singer Shubha Mudgal said, “Hierarchies should have no place in the arts. As long as art exists in all its richness and diversity, we can dream of a better tomorrow.”

The session after the inaugural took us to the world of theatre in New York City of the 1940s, a story of showgirls, playboys, actresses and dancers. Elizabeth Gilbert’s latest novel, City of Girls, has a set of wanton and promiscuous young women who behave with incredible sexual recklessness and reap its consequences. The Guardian thinks of the book to be an “eloquently persuasive treatise on the judgment and punishment of women, and a heartfelt call to reclaim female sexual agency”. While in conversation with her long-time friend and editor, the British publisher, Alexandra Pringle, Gilbert talked about her life as an author; from Eat, Pray, Love to City of Girls, her experiences as a seeker and a storyteller, her chaotic experiences with the ‘strange’ institution of marriage and her intimate connection with shame. The conversation began with a discussion on Gilbert’s experiences as a married woman, with a reference to her second novel, Committed. “I don’t like it…just don’t like it!’’ said Gilbert, as she talked about being committed to married life. The audience chortled as the session went on in the lavish NEXA Front Lawns of the Diggi Palace.

The Festival’s first day focused on sessions which explored a woman’s right to be free of every societal stereotype including sexual freedom and finding her identity in non-conventional lifestyles. When Franco-Moroccan novelist, Leila Slimani, author of the powerfully unconventional Adèle, was in conversation with the art-writer and curator, Avni Doshi, she stated tellingly that some women want to be just objects! “All my books are fairy-tales!’’ said Slimani as she talked about the French title of her book: Dans le jardin de l’ogre (A Doll in an Ogre’s Garden). “Adèle wants to be an object, a doll.” A doll who wants men to tell her what to do. Slimani said that this book was written out of the fascination that she has towards the phenomenon of addiction. Adèle is addicted to sex and her husband, who is a doctor, thinks of her as a patient with a scope of being cured. He holds onto this hope since he loves her so much; he knows there is a mystery behind her, but he chooses not to face it.

One of India’s highest selling English fiction authors, Ashwin Sanghi, launched his book The Vault of Vishnu through Sonali Bendre Behl at the ZEE Jaipur Literature Festival 2020. Keeping in line with his exciting amalgamation of myth and history, Ashwin unveiled the book as the sixth addition in his Bharat series.

To Brexit or to not? This crucial question which can alter the trajectory of Europe’s history has currently gripped Britain’s economy in a chokehold. Unlike all the high politics that usually surrounds the discourse on Brexit, Fintan O’ Toole, an award-winning Irish journalist chose a departure from the usual Brexit narrative in the session, and did not shy away from throwing in a few humorous punches. In a frank conversation with well-known journalist Suhasini Haider he chose to focus on a cultural as well as historical analysis of Brexit, and the very real vulnerabilities that the decision to go along with it posits. Suhasini began the discussion with a set of unsettling questions. “What drove the UK to tear itself apart?” “Will the world ever be the same post-Brexit?” “What on earth do prawn-flavoured chips have to do with the price of eggs?” As she asked these, as the audience laughed in agreement. Fintan O’ Toole helped break down the narrative that has consciously served as a political justification in favour of the move. He believes that most people do not understand the ways in which it can play out. He quipped that “Brexit is like the revolt of an imaginary oppression and the only thing you can get out of it, is imaginary freedom.”

In a session titled “Food for Thought: Gastronomy and Literature” at Jaipur BookMark, the B2B section of the Festival, renowned food & and travel writer Madhur Jaffrey said,” There’s no such thing as curry – no Indian will know what you’re talking about if you use that word.” The word kills the individuality of every unique dish and flavour from different parts of India, according to her. She said she resisted the word for 30 years, but publishers wanted books about curry, so she eventually had to give in.

In another session at Jaipur BookMark, public librarian Aspen Walker referred to her work with the Boulder Colorado library to outline some ideas for what a library should do. The Boulder Colorado library functions not only as a collection of books but also as a space for exhibitions, cultural activities and social interactions. She quoted library science expert S.R. Ranganathan to say that “libraries are a growing organism”. According to her, the cells of this organism are the people who visit it. Thus, the library must always attempt to reach out to people and involve them in its activities. Modern libraries indeed do face multifaceted challenges. University of Chicago Press Director Alan Thomas described the library at the University of Chicago as a very important physical space where people do not just come to read. They come for coffee dates, seminars and to gaze at artwork. Despite the library being an important part of the cultural life at the university, Thomas said that it is increasingly “endangered by private forces” in the publishing industry.

The fifth edition of this prestigious “Mahakavi KanhaiyaLal Sethia Award for Poetry” has been awarded to Arvind Krishna Mehrotra, a well-known name to readers of contemporary literature. The award was presented to Mehrotra by Hon.Deputy Chief Minister Sachin Pilot. This is Sethiaji’s 100th Birth Centenary Year.

In the session “Darjeeling Express: Of Food and Friendship”, well known chef said, “Cooking was traditionally undervalued and considered inferior because it was the women who undervalued herself.”

A series of soulful poetry readings were presented to the audience, relishing the magic of metres. Poets from all walks of life narrated their lines with enthusiasm and zeal, like, Annie Finch, the famed American poet, spoke about the therapeutic qualities of poetry. “For me, poetry is a physical pleasure. It is a physical necessity,” she confessed. She also threw light upon the new generation of poets and their transition from traditional structures of poetry. “Poets today have abandoned the complexity of structure, and embraced the complexity of meaning,” she added. Hindi poet Ashok Vajpeyi explained that “Poetry must both delight and instruct.” Through readings of some of his beautiful poems, he showed how poetry tries to express “maximum in minimum words.” He took the opportunity to recite lines of his poem ‘Prarthana’ (Pray).

Nandita Das was in a conversation with Kaveree Bamzai in a session Dedicated to Manto. Manto & I is a book of images and words that traces the journey of making Nandita Das’ film, Manto, a compelling biopic on one of the subcontinent’s most fiery and controversial writers, Saadat Hasan Manto. She has candidly shared not just her creative but also her emotional, socio-political and spiritual experiences of the six years spent with the film.

In the session “The New Silk Roads: The Present and Future of the World” presented by Aga Khan Foundation, author Peter Frankopan said, ‘’From European mentality, people love the Silk Roads because for them, they instantly think about British spies or people working for the state, or arriving in Bukhara in the 1840s and being beheaded in the town-square…From a Chinese perspective, the Silk Roads talks about not just about the modern world but it talks about the old world of Tang and Sung dynasty, when China was much more connected to its Western neighbours…The Iranians think they invented the Silk Roads…It takes the society from Africa to Europe to Central Asia to South Asia…It speaks of a world interconnected a long time ago before the Modern Age.”

In his keynote address on Independent Publishing at JBM Haweli, Michael Dwyer said, “As independent publishers, develop niches but do not become slaves to them.”

The fist day of the Festival ended with announcing the winner of the Romain Rolland Book Prize, awarding every year the best translation of a French title into any Indian language, including English, H.E. Mr Emmanuel Lenain said, ‘Three years into the existence of the Romain Rolland Book Prize, we have seen some talented translators and publishers awarded for their works. This year, we received 7 titles including fiction and a comic series. I am glad to announce that out of the four short-listed works, the Franco-Indian jury selected this year: the first three albums of the Astérix series: Asterix and the Golden Sickle, Asterix and the Goths and Asterix the Gladiator, translated into Hindi by Dipa Chaudhuri and Puneet Gupta and published by Om Books. I understand that the translation of Asterix was not easy, the names of the characters being products of word play with references to French terms. The translators have indeed done an exceptional work of contextualising some of these names while staying true to its original meaning. It is amazing to see such a part of French heritage, a glimpse into the history of the country from where the language originates, now being available to Hindi readers.’

 

News Courtesy: CC@JLF2020 MEDIA TEAM